काठमाडौं । सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने र जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न तयारी अवस्थामा रहिरहने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुनसुकै बेला वर्तमान सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना बढिरहेका बेला उनले हालैका दिनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेताहरूसँग बढाएको हिमचिम तथा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिसँगै स्थायी समिति बैठकका नाममा गराएको निर्णयले वर्तमान सत्ता गठबन्धन जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने र नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना बढेको मात्रै छैन, मुलुकको राजनीति थप अस्थिरतातर्फ मोडिने र अस्थिरताको आडमा रजाइँ गर्न खोज्नेहरूलाई झनै बल पुग्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढिरहेको छ भने वामपन्थी गठजोडका नाममा देशको भविष्य थप अधोगतितर्फ लम्किने खतरा बढेको छ । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनहरूलाई निहुँ बनाएर माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन फेरि बालकोटको बार्दलीतिर पाइला बढाएको अनुभूति गरिँदै छ । जसले गर्दा अहिलेको गठबन्धनलाई जसरी पनि ढाल्नुपर्छ भनेर लागेका प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले फालेको सत्ताको हड्डीमा पुनः प्रचण्ड फस्ने सम्भावना बढ्दै छ ।

हालै सम्पन्न कांग्रेसको महासमिति बैठकमा चुनावअघिको गठबन्धन पार्टीको हितमा नरहेको महामहामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनमा अत्यधिक बहुमत प्रतिनिधिहरूको समर्थन देखिएपछि आगामी चुनावमा कांग्रेसले साथ नदिने हो कि भनेर तिल्मिलाएका प्रचण्डले २०८४ को चुनावका लागि अहिलेदेखि नै बार्गेनिङ थालेको बुझिएको छ । चार वर्षपछि हुने चुनावी गठबन्धनलाई देखाएर प्रचण्डले अहिलेदेखि नै कांग्रेसमाथि दबाब सिर्जना गरेको र बाँकी रहेको ११ महिने कार्यकाललाई पनि लम्ब्याउने प्रपञ्च रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गराउने र पार्टीको दबाबलाई देखाउँदै कांग्रेसलाई धम्क्याउने रणनीति उनले अख्तियार गरेको राजनीतिक जानकारहरूको विश्लेषण रहेको छ । 

धोकेबाज नेताको छविसमेत बनाएका प्रचण्डले यसपालि पनि कांग्रेसलाई धोका दिन खोजेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं जननायक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्नबाट रोकेका प्रचण्डले अहिले उनै कोइरालाको साथ र विश्वासमा तत्कालीन आतंककारी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुनबाट रोक्न प्रचण्डले नयाँ चालबाजी रचेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सिटौलालाई कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा ल्याए अध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्ने वचन दिएपछि कांग्रेसले उनलाई कोशी प्रदेशबाट उम्मेदवार बनायो र सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । तर, अब राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि निर्वाचन हुन एक साता बाँकी रहँदा प्रचण्डले निहुँ खोजेर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न थालेको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ । आफू शक्तिमा पुग्न जस्तोसुकै वाचा गर्न पनि तयार हुने र शक्तिमा पुगेपछि ती सबै वाचा बिर्सने प्रचण्डको बानीले अहिले कांग्रेस र सिटौलामाथि धोका हुन थालेको उनीहरू बताउँछन् । 

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीले पाउनुपर्ने र त्यसका लागि माओवादीले नै उम्मेदवार उठाउने निर्णय स्थायी समिति बैठकबाट गराएका प्रचण्डले सिटौलाको व्यवस्थापनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने मिति पर्खिरहेका देउवा पनि प्रचण्डसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । प्रचण्डलाई बिच्काए आफ्नो प्रधानमन्त्री पद फुत्किन सक्ने भन्दै देउवाले आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने उपायको खोजीमा लागेका छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद माओवादीलाई दिने र सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनाउने ध्याउन्नमा पनि देउवा र प्रचण्ड लागेको बुझिएको छ । 

कांग्रेस महासमिति बैठकमा सरकार र चुनावी गठबन्धनका बारेमा चर्को असहमति खेपेका सभापति देउवाले प्रचण्डसँगको सहमतिमा महासमितिमा उठेका विषयलाई समेटेर केन्द्रीय समितिले प्रतिवेदनहरू परिमार्जन गर्ने निर्णय गराएका थिए, जसको कांग्रेसभित्रै चर्को आलोचना भइरहेको छ । महासमिति बैठकपछि पनि प्रचण्डले बारम्बार देउवासँग प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रतिवेदन परिमार्जन नभए कांग्रेससँगको गठबन्धन अगाडि बढ्न नसक्ने प्रचण्डको दबाबले देउवा माओवादी अध्यक्ष दाहालको गुनासो र स्थायी समितिमा उठेका प्रश्नपछि सभापति देउवा फकाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । आफ्नो निवासमा केही नेताहरूसँग माओवादीको असन्तुष्टिबारे छलफल गरेका छन् । त्यसपछि देउवा निकट नेताहरू माओवादीको गुनासो सम्बोधन गर्न हालै सम्पन्न पार्टीको महासमिति बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदन परिर्माजन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

महासमितिमा आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदनहरू परिमार्जनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कहिले बोलाउने भनेर परामर्श गर्न सभापति देउवाले शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएका थिए ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलबीच छलफल भएपछि माओवादी फकाउने रणनीति अख्तियार गर्न देउवा तयार भएका हुन् । माओवादीको असन्तुष्टि र आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने निर्णयबारे धेरैबेर छलफल गरेपछि सभापति देउवाले महासमितिले अनुमोदन गरिसकेको राजनीतिक निर्णय नै सच्याएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सशस्त्र युद्धबारे कांग्रेसको प्रतिवेदनमा गरिएको टिप्पणीमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट असहमति देखिएकाले माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेर सशस्त्र युद्धबारे गरेको टिप्पणी उपयुक्त नभएको भन्दै उनले प्रचण्डको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । महासमिति बैठकमा उनै उपसभापति खड्काले पेस गरेको नीति प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई औचित्यहीन भनेर टिप्पणी गरिएको छ । तर खड्का महासमितिले अनुमोदन गरिसकेको आफ्नै प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने कुरा गरेर अहिले कांग्रेसमा जगहँसाइका पात्र बनेका छन् ।