काठमाडौं । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष पार हुँदासम्म पनि कानुन अभावकै कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला सरकारले तयार पारेर यसअघिकै संसद् अधिवेशनमा पेस गरिसकेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनको विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलले सरकारसँग मोलमोलाइ गरिरहँदा सोमबार सुरु हुने संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट पनि पारित नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले वर्षाैंदेखि न्याय माग्दै सरकार, अदालत र राजनीतिक दलहरूसँग हारगुहार गरिरहेको अवस्थामा समेत राजनीतिक दाउपेच बढिरहँदा केही राजनीतिक दल शान्तिप्रक्रिया नै भरंग पार्न उद्यत् भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेको यो विधेयकका बारेमा उपसमिति पनि बनाएर छलफल भएको थियो । उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि समितिमा पनि छलफल भयो । समितिले पनि यसलाई उच्च राजनीतिक तहमा नै सहमति गर्नुपर्ने भन्दै टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई लगाएको छ । शीर्ष तहमा बारम्बार छलफल भए पनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेकोमा ओलीले उक्त विधेयक पारित गर्न केही सर्त अघि सारेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । तर, उनका सर्त पूरा गर्न नसकिने खालको रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत नभएको अवस्थामा बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले हिउँदे अधिवेशनबाट जसरी भए पनि पारित गरिने बताएका छन् ।