कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि त्यसका साथै  आर्थिक नीतिमा परिवर्तन अवश्यंभावी हुन्छ । त्यसो भएन भने व्यवस्थाले मात्रै अवस्थामा  परिवर्तन ल्याउन नसक्ने पनि हुन्छ । ती कुरा बितेको डेढ दशकमा  अनुभव पनि भइरहेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापना गरेको गणतान्त्रिक नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको चरण प्रारम्भ हुन भने डेढ दशक कुर्नु परेको अवस्था त्यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दोस्रो चरणको सुधारको सुरुवात भएको घोषणा गर्नुभएको छ । पहिलो जनआन्दोलन लगत्तैपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सुधारको प्रारम्भ गरेको थियो । आजभन्दा ३२ वर्षअघि  तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २७ असार २०४८ मा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटलाई पहिलो चरणको सुधारको प्रारम्भिक बिन्दु मानिन्छ ।

आर्थिक खुला र उदारव्यवस्थाको अवलम्वन  त्यसपछिका सबै सरकारले नै गरे तर समयसापेक्ष र परिस्थितिले मागेअनुसार हुनेगरी यसअघि अभ्यास नै गरिएन । नेपाल गणतान्त्रिक देश घोषणा भएपछि सुधारको दोस्रो चरण प्रारम्भ हुनु अघिसम्मका पन्ध्र वर्षमा तेह्रवटा सरकार बने ।  तीमध्ये दसवटा त वाम नेतृत्वका थिए ।  तर सुधारको कुरा भने भएन । बत्तीस वर्षअघि, संसद् पुनस्र्थापछिको पहिलो बजेटले अर्थतन्त्रमा सुधारको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिएको थियो । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा अनिवार्य अंग बनाइएको पनि त्यसैबेला हो । प्रस्ताव भएको बत्तीस वर्षको समय क्रममा सहकारी देशको मात्र होइन जनजीवनकै एउटा अभिन्न अंग बनेको छ । कुनै नकुनै प्रकारको सहकारीसँग आबद्ध नभएको कुनै एउटा गाउँ, टोल वा परिवार नहोला । देशभरि विस्तार भएको यस्तो संगठनमा केही केही विकृति आए होलान् तर नीतिको खराबीले त्यसो भएको होइन ।

त्यो बजेटले नै देशमा निजी क्षेत्रलाई देशको विकासको एउटा खम्बा भनी परिभाषित गरिदिएको थियो । त्यसपछिका सवै वाम सरकारहरूले समेत त्यसैलाई अनुसरण गरे । हवाई यातायातदेखि शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा जेजस्ता उपलब्धिको उपभोग भैरहेको छ ती सबै त्यसैबेलाका प्रस्तावना हुन् । आज देश अर्बौ रुपैयाँको बिजुली निर्यात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुला नगरिएको भए यो सम्भव थिएन । देशमा स्वदेशी र विदेशी लगानी जुनसुकै सरकारका प्राथमिकताका विषय बन्दै आएका छन् । सुधारतर्फको उल्लेखित उक्त पहिलो बजेट आएपछिको यो पछिल्लोसम्मको बत्तिस वर्षमा बत्तिसवटै सरकार बनेका देखिन्छ । ती सबै सरकारका मूल नीतिमा देशमा लगानी बढाउनु नै रहँदै आएको छ । पञ्चायतका तीस वर्षको शासनभन्दा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका तीसवर्ष छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने समयमा गनिन्छ । तर लगानीका लागि भने यो तीस वर्ष एउटा ठूलो अवसर बन्यो जसको प्रस्तावना प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको त्यो पहिलो बजेटबाट भएको थियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको पहिलो निर्वाचित सरकारको नीति र कार्यक्रमको उद्घोष नै निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता, परिश्रम, विवेक, सीप तथा कार्यदक्षताको अधिकतम उपयोग नभई देशको आर्थिक विकास दर तीव्र हुन सक्तैन भन्नेबाट सुरु भएको थियो । त्यसबेलाको बजेटने यही कुरालाई जोड दियो ।

त्यो बजेटका विशेषता 

देशमा  आर्थिक उदारीकरणको थालनी अर्थात् बजेटमा पहिलो चरणको सुधारको प्रारम्भ भएकोे भनी त्यसबेलादेखि आजसम्म नै चर्चा भइरहेको २०४८ सालको बजेटमा गरिएका व्यवस्था र घोषणाका केही नमुना :

१ :निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता, परिश्रम, विवेक, सीप तथा कार्यदक्षताको अधिकतम उपयोग नभई देशको आर्थिक विकास दर तीव्र हुन सक्ने कुरा आज विश्वभरिको अनुभवले देखाएको छ । तसर्थ पहिले नियोजित अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मुलुकहरू पनि अब बजारोन्मुखी अर्थ व्यवस्थातर्फ लम्किरहेका छन् । नेपालमा पनि सरकारी क्षेत्रमा विद्यमान कार्यदक्षताको स्तर र अहिलेसम्मको अनुभवले यो आवश्यकताको पुष्टि गर्दछ ।

२ :सरकारी संस्थानहरूमा अहिले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर लगानी र ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लगानी छ । यो ठूलो लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांश र ब्याज नगण्य छ । कतिपय संस्थानहरू सरकारी अनुदान नभई चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारी उद्योगहरूको क्षमता उपयोग पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारले संस्थानहरूमा गरेको लगानीमा गतवर्ष केवल १ करोड २४ लाख रुपैयाँको लाभांश प्राप्त ग¥यो जुन कुल लगानीको ०.१ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ मा जम्मा ६४ सरकारी संस्थानहरूमध्ये २७ वटा संस्थानहरू घाटामा थिए र त्यस वर्षको कुल घाटा ७९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो ।

३ :आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाउने नीति अनुरूप निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा वित्त कम्पनीलगायत वाणिज्य बंैकसमेत खोल्न अनुमति दिइनेछ । यस कदमले आन्तरिक बचत परिचालनमा वृद्धि आउनुको साथै वित्तीय कारोबारमा बढी प्रतिस्पर्धा आउनुको साथै बैंकिङ क्षेत्रको कार्यदक्षतामा वृद्धि हुन गई बैंकहरूको क्रियाकलाप छिटो, छरितो र ग्राहकोन्मुख बन्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।

४ :विदेशी मुद्राको सम्बन्धमा पनि समायानुकूल सुधार गरिने दृष्टिले व्यावसायिक स्रोतलगायत अन्य आधिकारिक स्रोतहरूबाट नेपाली नागरिकहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई बिना कुनै बन्देज नेपाली बैंकहरूमा खाता खोल्न र कारोबार गर्न दिइनेछ । यस व्यवस्थाले नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा देशको संस्थागत परिवेशभित्र आउन प्रोत्साहन मिल्नेछ र देशका परिवत्र्य मुद्राको सञ्चिति बढ्नेछ ।

५ :नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने अभिप्रायले उनीहरूलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारको सेवाहरू र सहुलियत एक निकायमार्फत दिइने व्यवस्था मिलाउन एकद्वार प्रणाली अझै पनि स्थापना हुने सकेको छैन । यो प्रणालीलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै स्थापना गरी प्रभावकारी रूपबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ । यो व्यवस्थाबाट विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई बढी सुविधा पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।

६ :औद्योगिक इजाजतपत्र लिन लामो समय लाग्ने भएकोले लगानीकर्तालाई औद्योगिक लगानीमा प्रोत्साहन दिन विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई समेत ध्यानमा राखी कुल कच्चा पदार्थको ५० प्रतिशतभन्दा कमका लागि परिवत्र्य मुद्रा चाहिने उद्योगहरूलाई इजाजतपत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस व्यवस्थाबाट वास्तवमा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने उद्योग संख्यामा वृद्धि हुन गै अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पर्नेछ ।

७ :परिवत्र्य मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थान तथा उद्योगहरूलाई पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावहरूलाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता संस्थान तथा उद्योगहरूले वैदेशिक ऋण रकम तत्कालै भुक्तानी गर्न चाहेमा आवश्यक विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

८ :विनिमय दरको परिवर्तनबाट अर्थ व्यवस्थाले वाञ्छित लाभ हासिल गर्न आगामी दिनहरूमा आर्थिक स्थिरतामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि आन्तरिक साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, पुँजीको कुशलतामा वृद्धि गर्ने, समाजका विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थानको लागि उत्पादनशील तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा वृद्धि गर्ने तथा मौद्रिक विस्तारको दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी आन्तरिक तथा बाह्य सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य अनुरूपको मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिनेछ । देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पार्न बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्ने क्रम अगाडि बढाइनेछ । अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति अनुरूप एक मध्यावधिक आर्थिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ । यसै क्रममा हालको वित्तीय, कृषि, उद्योग, व्यापारजस्ता नीतिहरूको पुनरावलोकन गरी प्रचलित ऐन नियमहरूमा आवश्यक संशोधन गरिने छ ।

चालू बजेट र सुधार 

विभिन्न अर्थविदहरू (समीर खतिवडा लगायत)बाट बजेट वक्तव्य सुन्दासुन्दैको प्रतिक्रिया यसरी आयो, बजेट वक्तव्यका केही कुराले राम्रो अनुभूति दियो । स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका र औचित्य समाप्त भएका २० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेर सरकारी व्ययभार घटाउने प्रयास गरेको छ । कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एकअर्कामा गाभिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ । सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले पहलकदमी लिएको छ । सरकारी खर्च कटौतीका उपाय अवलम्बन गर्नु बजेटका सराह्रनीय पक्ष हुन् । निर्माण व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रणाली विकास गर्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै विदेशी लगानी सरलीकृत बनाउने, ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने प्रक्रिया, निजी क्षेत्रले ऋण प्राप्तिमा सहजीकरण, जलविद्युत्मा नयाँ पुँजीको जोहो, सूचना प्रविधिमा थप लगानीको मार्ग खुल्ला, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा सहजता, यही साल लगानी सम्मेलन आयोजनाजस्ता बुँदाहरूले उत्पादनमूलक लगानीका अवसर सिर्जना गर्नेतिर बजेट निर्देशित भएको देखिन्छ ।

चालू बजेटका केही बुँदा 

खासगरी लगानीका सन्दर्भमा यो पटक नयाँ सम्भावना खोजी भएको मानिएको छ ।  विगत लामो समयदेखि नै देशमा गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई उपयोगमा ल्याउन सुझाव दिइँदै आइएको थियो । तर त्यसको समुचित सम्बोधन हुन सकिरहेको थिएन । त्यसले  राष्ट्रिय विकासमा गरिएको अपेक्षा साधनस्रोत र अनुभवका अभावले पनि प्राथमिकताका विषयहरू पछि पार्ने काम गरेकोे थियो । यो वर्षदेखि प्रारम्भ भएको सुधारको दोस्रो चरणले समग्र वैदेशिक लगानीमा फड्को मार्ने वातावरण बन्न जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । देश बाहिरबाट लगानी भित्रिने सन्दर्भसँग जोडिएका बजेटका महत्वपूणर््ा  केही बँुुदाका संक्षिप्त अंश यस्ता छन् :

एक :लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘हेजिङ’ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने ।

२ :निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थालगायतका संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने । सम्मिश्रित वित्तलगायतका वैकल्पिक र नवीनतम उपकरणहरूको उपयोग गरी वैदेशिक पुँजीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गरिने ।

३ :अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिने । ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित ‘बन्ड’, ऊर्जा ‘बन्ड’जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाइने ।

४ :वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न लगानी बोर्डको क्षमता विकास गरिने । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्वत् २०८० मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने । द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत्लगायतका सम्भाव्य ठूला परियोजनाको पहिचान तथा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी विदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने ।

५ :प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने उद्योगबाहेक विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने । विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने । विदेशी लगानी भित्र्याउन तोकिएको समयसीमा पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाइने ।

६ :वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गरिने । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाइने । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने ।

७ :लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिने । यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रियालगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिने ।