काठमाडौं – सत्तारुढ दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले यो वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने कार्यक्रम बनाएको बताए । त्यस्तै नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न पनि रोक लगाउने बताए ।

उनले स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन् । ‘६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने । स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, यसका लागि–सवै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउने उल्लेख छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ । ६ महिनाभित्र नागरिकताको सबै समस्या समाधान गरिने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले सरकारको कामलाई मार्गदर्शन हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन् ।

यसअघि, उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गरी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको थियो । आइतबार शीर्ष नेताहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।