संविधानसभाले बनाएको संविधानपछिको दोस्रो आवधिकका लागि हुन लागेको मंसिर ४ को दिन संघारमै आइसकेको छ । कुनै पनि निर्वाचन परिवर्तनका बाहक हुन्छन् । यस्ता आवधिक निर्वाचनले व्यवस्था त होइन तर अवस्थामा भने परिवर्तन ल्याउँछन् । यही परिवर्तनको अपेक्षाका साथ आम नागरिक निर्वाचनमा सहभागी भइन्छ । निर्वाचनले व्यक्ति, दल र त्यो बेलासम्मको अवस्थामा यथास्थिति रहन दिँदैन । त्यसै भएर निर्वाचनलाई आम तहमा पाँच वर्षमा आउने चाडकारुपमा लिइन्छ ।

आसन्न निर्वाचनले मतदातालाई दोस्रो पटक पाँच वर्षका निमित्त आफ्नाे शासक रोज्ने मौका दिँदैछ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचन र त्यसको परिणामले देशमा त्यो बेलासम्मको अवस्थाको यथास्थितिलाई तोडेको थियो । करिब ७० वर्षको अन्तरालमा चुनावमा सहभागी दलहरू र तिनका नेतृत्वको आह्वानमा स्थिरताको अपेक्षा गरेर दुई तिहाइको जनमत प्रकट भएको थियो । त्यो मतको के कति सम्मान भयो भन्ने मूल्यांंकन गर्ने बेला पनि हो यो । त्यसकारण अघिल्लो भन्दा यो निर्वाचन झन विशेष रूपले उत्साहजनक हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि जुन तहका भए पनि उम्मेदवारका प्रमुख भूमिका हुन्छ ।
चुनाव भनेको एउटा मतदाताले आफनो सार्वभौमसत्ता कम्तीमा आउदो पाँच वर्षका कुनै उम्मेदवारका हातमा सुम्पनु हो । एउटा आवधिककालका लागि एक पटक मतदान भएपछि पाँच वर्षसम्म एउटा मतदाताले त्यो उम्मेदवारले आफनो त्यस्तो वारिसी कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने हेर्नु बाहेक उसँंग अरू केही बाँकी रहँदैन । अहिलेसम्मको संवैधानिक प्रावधानमा मत दिएर त्यसको राम्रो प्रयोग होस् भन्नु बाहेक र आफूले मत दिएर विजयी बनाएको त्यस्तो उम्मेदवारले जे गरेको हुन्छ त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्नु बाहेक अरु व्यवस्था केही छैन ।

त्यसका उदाहरण बितेका कार्यकालमा कायम भैसकेका छन् । त्यसको एउटा संकेत हालै नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले पनि गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा दलका नाराबाट प्रभावित भएर प्रकट भएको जनचाहनाअनुसार संसद् नचल्नु त्यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ जसले यो चुनावमा संसद् विघटन नगर्ने भनेर प्रतिबद्धता नै जनाउन पर्‍यो । एकै पदाधिकारीबाट दुई पटक संसद् विघटन गरिँदा तत्कालीन सरकारले संसद्लाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरेको भन्ने त्यसबेला नै निष्कर्ष आएको थियो । अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएको संसद्मा अर्का प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा संसद् विघटन गर्ने दल बाहेकको सबै संख्याले समर्थन गरेका थिए । यो संसद् अर्थात सरकारको पक्षमा दुई तिहाइको संख्या रहेको प्रतिनिधिसभा काम लाग्दैन भनेर संविधानकै विपरीत हुने गरी विघटन गर्ने तत्कालीन सरकारको निष्कर्ष गलत रहेछ भन्ने त्यसपछि यो सभाले आफ्नो पूर्णकाल उपभोग गरेको वा बिताउन पाएको अवस्था त्यसको उदाहरण हुनु पर्छ ।

‘आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’ कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरेको भन्ने सन्दर्भमा भनेको छ । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा यो कुरा उल्लेख भएको हो । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट खडा भएको निकाय प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा स्वाभाविक छ त्यो काम संविधानलाई असफल बनाउने दुस्प्रयास नै थियो । त्यसकारण पनि होला कांग्रेसले तत्कालीन सरकारले संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नभई कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरेको भनेर आफ्नो घोषणापत्रमार्फत यो चुनावमा मतदातालाई सचेत गराउन आवश्यक ठान्यो ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको घडीदेखि नै सुनियोजित रूपमा सार्वभौम संसद्लाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरियो । कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै होइन, सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र हुँदै आयो । २०७७ पुस ५ गते संविधानविपरीत अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । त्यसैले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।’

यो ठाउँमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको काम असंवैधानिक भनी त्यसलाई पुनस्र्थापना गरेको तीन महिना पनि नपुग्दै फेरि त्यही सरकारबाट यही सभा विघटनमा पर्‍यो । त्यो यस्तो बेला भयो जसमा यो सभाले यो सरकारलाई अस्वीकार गरिसकेको थियो । २०७८ वैशाख २७ गतेका लागि विशेष अघिवेशनमार्फत विश्वासको मत मागिएको थियो । त्यो प्राप्त भएन । तर यता त्यही सरकारले २०७८ जेठ ७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदियो । यो दोस्रो विघटन त्यस्तो अवस्थामा भयो जसमा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस भएको थियो । त्यो सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरूप पटक–पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता अहिले घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, राष्ट्रको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षक र पालक संस्थाबाट यस्तो असंवैधानिक र विवादास्पद निर्णयको कल्पना गरेको थिएन । त्यसैले संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनसँग सर्वोच्च अदालत जानुभन्दा अर्को विकल्प थिएन ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वास्तवमा नै तत्कालीन सरकारको हातबाट संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गर्दै भविष्यमा समेत कसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा संविधान माथि अवाञ्छित अतिक्रमण र आक्रमण गर्न नसक्ने संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा हो कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अवस्था । ‘नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका र संघर्षको कारणले नै दुई–दुई पटकसम्म विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भई पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गन्यो । आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’

संसद्को पाँच वर्षका लागि २०७४ मंसिरमा पूर्व सम्पन्न भएको निर्वाचनक्रममा धेरै ठूला अपेक्षा थिएनन । तर त्यो निर्वाचन धेरै नै उत्साहजनक थियो । अत्यन्त विषम परिस्थितिका बीचमा पनि त्यो निर्वाचनमा प्रकट भएको मतको सख्या र त्यसको परिणामले उत्साहको मापन गर्छ । तर उल्लेखित घटना विवरणहरूले नै त्यो पाँच वर्ष खेर गएको रुपमा प्रकट भयो । यसको कोही न कोही जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिएन । जननिर्वाचित संसद्लाई असंवैधानिक तरिकाले यसरी पटकपटक विघटन मात्रै गरिहँदा त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन । यसबारेमा उक्त दलका संविधानविज्ञ भनी चिनिनुभएका नेताहरूले कतै पनि यसबारे त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म उत्तर दिनु भएको पाइँदैन । यसकारण पनि होला चुनावी माहोल लामो समयसम्म जति हुनुपथ्र्यो त्यो रूपमा उत्साहमय बन्न सकेन । परिस्थिति कस्तो भयो भने यस्तो जवाफहीनताकै कारण होला दलहरूले आफनो घोषणापत्रमा हामी के गर्दैनौं भनेर मतदातासमक्ष कवोल नै गर्नु पर्ने भयो । नेपाली कांगे्रसको घोषणापत्र त्यसको उदाहरण हो । कांगे्रस घोषणाको के गर्दैनौ भन्ने त्यो कबोलको पहिलो सूत्रमा नै दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं भनेर उल्लेख भएको छ ।

विगतका घोषणापत्रमा के गर्ने भन्ने मात्रै उल्लेख हुन्थ्यो । त्यसमा कांग्रसले के नगर्ने भनेर यो पटकदेखि एउटा नयाँ सुरुवात गरेको छ । यो भनेको आफ्ना वारेसका रूपमा खडा भएका उम्मेदवारले नहुनुपर्ने कुरा तर्फ सधै सचेत गराइरहुन् भन्ने अपेक्षा हो । कम्तीमा कांग्रेसका उम्मेदवारले यो वचनबद्धता आम मतदातासमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ । कांग्रेसको नगर्ने भनी व्यक्त प्रतिबद्धतामा थप भनिएको छ–‘सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं ।

कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्ने छैनौं । निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं । कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्दैनौ, गर्न दिने छैनौं । महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछूत, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा समेत संलग्न हुने छैनौं । स्वार्थले द्वन्द्व सृजना हुने कुनै पनि निर्णय वा नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न हुने छैनौं । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा अवाञ्चित हस्तक्षेप गर्ने छैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतीकरण गर्ने छैनौं ।’

आम तहको अपेक्षा हो सुशासनको स्थापना । यो सन्दर्भमा बितेको पाँच वर्ष बढी राजनीतिमै बित्यो । त्यसबेलाको निर्वाचनमा राजनीतिभन्दा आर्थिक उन्नतिको युग सुरुभएको भनिएको थियो । तर त्यो भएन । त्यसकारण वितेको अवधिलाई जनअपेक्षाका सन्दर्भमा खेर गएको वर्ष मानिन्छ । आगामी पाँच वर्ष विगतका वर्षहरूभन्दा पृथक् हुन सक्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।