काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन दुई साता बाँकी रहँदा मत प्रभावित गर्न घोषणापत्र नाम दिएर संकल्प बढी सपनासूची सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तो गर्नेमा अघिल्लो चुनावमा जस्तै केपी ओलीको एमाले १ नम्बरमा देखिएको छ । पाँचतारे होटेलमा आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा एमालेले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्र नाम दिएको घोषणापत्रमा सपनाका सूचीहरू नै बढी रहेको अर्थविद् तथा योजनाविद्हरूको भनाइ छ ।

त्यसैगरी अन्य पार्टीसँग गठबन्धन नगरी सत्ताको सिँढीमा उक्लनै नसक्ने नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनता समाजवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूले पनि त्यसरी नै सपनाका सूचीहरूलाई समेटेर विभिन्न नाममा घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एवं सबभन्दा र पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले संकल्पपत्र नाम दिएर सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र तुलनात्मक रूपमा यथार्थपरक रहेको अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूको ठहर छ । त्यसैले चुनावमा वितरण गरिने घोषणापत्रहरूलाई न पार्टीहरूले न जनताले नै गम्भीर रूपमा लिने देखिन्छ ।

मुलुकको यथार्थ र आर्थिक सुनिश्चितता बिनै मतदाता प्रभावित गर्ने गरी विगतमा सरकारमा बसेकै दलहरूले विभिन्न आश्वासनका पोकाहरू जनतामाझ पस्केका छन् । घोषणापत्रमाथि ‘सार्वजनिक परीक्षण’ हुन थालिसक्दा पनि दलहरूले भुइँ भुलेका महत्वाकांक्षी सपनाहरू बाँड्न छाडेका छैनन् । सरासर हावादारी लक्ष्य राख्ने विगतको प्रचलनमा थोरै सुधार देखिए पनि मूल प्रवृत्ति उस्तै छ । यसअघि बेचिएका कति आकर्षक र ठूला नारा लागू गर्नतर्फ सिन्कोसम्म भाँच्न नसकिएका दलहरूले फेरि तिनै नारा र कार्यक्रमहरूलाई मात्र होइन अझ बढाएर जनता झुक्याउने प्रयास गरेका छन् । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले र २०६२÷०६३ पछि माओवादी केन्द्रसमेत थपिएर आलोपालोमा जस्तै सरकार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, तिनै दलले मंसिर ४ का लागि ल्याएको घोषणापत्र हेर्दा उनीहरू पहिलो पटक सरकारमा जानका लागि जनतासँग मतका लागि अपिल गर्दैछन् र आफ्ना कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाउँदै छन् । सुन्दा निकै मीठो लाग्ने तयर कार्यान्वयनका लागि कुनै योजना नभएका देश विकास शीर्षकमा आकर्षक कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । जुन यथार्थमा आधारित छैन ।

अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च खटौती होइन भोट पाइन्न कि भन्ने भयबाट ग्रसित दलहरूको अझ बढाउने गरी घोषणापत्र ल्याउन होड देखिएको छ । तर, त्यसका लागि बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेमा उनीहरूको कुनै स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम छैन । संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बितेको पाँच वर्ष आवश्यक कानुन बनाउन पनि कुनै ध्यान नदिएका दलहरूले चुनावको मुखमा मत प्रभावित गर्न भने वृद्ध भत्ता बढाउनेदेखि अन्य आकर्षक नारा र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । बढ्दो व्यापार घाटासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसलाई कम गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने स्पष्ट कार्यक्रममा खासै ध्यान दिएका छैनन् । तर, आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकहरूले जस्तै चुनावमा जितेर आए जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षासहित विभिन्न क्षेत्रमा राहत प्याकेज दिने दलहरूको दाबी छ । शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका विषय राज्यको दायित्व हो । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रलाई दलहरूले सुम्पँदै आएका छन् । ठूला दलले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पछिल्ला तीन चुनावमा घोषणापत्रमा दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको यो हक दिलाउन दलहरू असफल छन् ।

तुलनात्मक रूपमा अन्य दलको भन्दा सरकारको नेतृत्वमा रहेको र निर्वाचनपछि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको कांग्रेस घोषणापत्र यथार्थपरक र व्यावहारिक भएको दाबी गरिएको छ । तर, कांग्रेसले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जबकि १५ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व उसैले गरिरहेको छ, यसबीचमा संसद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नै थियो । कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने भनेको छ, जुन सहजै सम्भव देखिन्न । वार्षिक ५ लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र नयाँ–पुराना गरी त्यति नै संख्या रोजगारीका लागि बिदेसिने परिप्रेक्ष्यमा यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ । संरचनागत सुधार, असल शासन र सक्षम नेतृत्व भएमा र सबै परिस्थितिले साथ दिएमा पनि लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्नुको साटो ६८ वर्ष माथिका सवैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, ७३ वर्ष माथिकालाई निःशुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिक सत्संग केन्द्रका साथै विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने पनि जनाइएको छ । उसले प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्श निःशुल्क पोषण प्याकेज, सुरक्षित मातृत्वका लागि निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, पाँच हजार सुत्केरी भत्ता, आमा र शिशुका लागि एक हजार दिनसम्म पोषण कुपन, बालविकास, निःशुल्क खोप तथा पोषण प्याकेज, ३ वर्ष मुनिकालाई निःशुल्क उपचार, शिशु स्याहार केन्द्र र दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । सवै युवायुवतीलाई सम्मानित रोजगार, तरुण सीप वृत्ति वा पूर्णकालीन शिक्षा, विपन्नका लागि न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, वैदेशिक रोजगारमा संलग्नका लागि लाभांश दिने रेमिट परियोजना, ६५ वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा सहायता र छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शैक्षिक संस्थामा आवास, खाना, पोसाक, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन (साइकल, ल्यापटप)जस्ता कार्यक्रम राखेको उसले आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १२ लाखबाट २० लाख पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

पाँच वर्षअघि माओवादी केन्द्र र एमालेले गठबन्धनका तर्फबाट जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने उल्लेख थियो । तीन वर्षभन्दा बढी सोही गठबन्धनले सत्ता हाँक्यो, तर हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अहिले पनि करिब १ हजार २ सय अमेरिकी डलर छ । एमालेले भने अहिले पनि पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्‍याउने जनाएको छ  । सुरुआतमा सात र त्यसपछि दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि गर्ने उसको दाबी छ । जबकि, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न पाँचै वर्ष कम्तीमा १४ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । सात प्रतिशतको निरन्तर वृद्धिले पनि दस वर्षमा मात्रै अर्थतन्त्र दोब्बर बन्छ  । र हाम्रो इतिहासमा सात प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि निरन्तर कहिल्यै टिक्न सकेको छैन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि त भएकै छैन ।

नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजमार्फत समुद्रसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्नेजस्ता व्यक्ति र दल विशेषको अहम् जोडिएको तर बहुसंख्यक नेपालीलाई चासोसम्म पनि नभएको नारा एमालेले फेरि दोहोर्‍याएको छ । आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो मत प्रभावित गर्न एमालेले अहिले मात्र होइन विगतदेखि नै झुटका पुलिन्दा जनतामाझ पस्कँदै आएको हो । अहिले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदै उसले ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनाएको छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत १० खर्ब पुर्‍याउने, दुई वर्षमा विद्युत्मा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्‍याइने र सबै परिवारलाई वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध जनाएको छ । महिनावारी हुने उमेरसमूहका सबै महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । एमालेले राहत प्याकेज घोषणा गर्न कुनै पनि क्षेत्र छुटाएको छैन ।

माओवादी केन्द्रले अबको पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो मध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेका जनसंख्याको आधारमा पाँच सयदेखि एक हजार जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रणालीको निर्माण गर्ने तथा पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै आत्मनिर्भर कृषि अभियान, तीव्र औद्योगीकरण र रोजगारी वृद्धि, सबैका लागि पर्यटन, सबैका लागि रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा गाउँगाउँमा अस्पताललगायतका विषय पनि समेटिएको छ ।

एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न १० लाखसम्म निव्याजी ऋणदिने सहितका नाराअघि सारेको छ । वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्दै उसले सबै जनताका निम्ति खाना, छाना र नाना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराइएको, उत्पादनका साधनमाथि समान हक भएको र सामाजिक न्याय एवं समानतासहितको समाज व्यवस्था गर्ने भन्ने विभिन्न नारा र कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पुँजी निर्माण, दिगो विकास, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिमा जोड दिँदै विसं २०८७ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको देश बनाउने जनाएको छ । मत आफ्नो पक्षमा तान्न विभिन्न राहतका प्याकेज घोषणापत्रमार्फत ल्याएको राप्रपाले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क, समान, सुरक्षित जनजीवन, विकसित र स्थायी बसोबास, बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमा रोजगारी प्रदान गर्नुको साथै एक पालिका एक खेल मैदानजस्ता विषयलाई अघि सारेको छ ।

जति नै आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनको ठोस आधारका अभावमा यी घोषणापत्रहरू परम्परा धान्ने अभ्यासका साथै मत तान्नका लागि गरिएका प्रयासभन्दा बाहेक केही देखिँदैन । यसको दुष्परिणाम, चुनावी जित–हारमा फरक त पर्ने छ तर लोकतन्त्रका निम्ति भने यो यथार्थ बाहिर गएर जनता माझ गरिने वाचा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदूर भविष्यका लागि भने शुभ संकेत होइन ।