काठमाडौं ।  कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर छिमेकी मुलुक भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रियरूपमै यस कार्यको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेपछि  सम्पूर्ण नेपाली त्यसको विपक्षमा उभिँदा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको सक्रियतामा यी दुवै क्षेत्रलाई समेटेर संघीय संसद्बाट सर्वसम्मतरूपमा चुच्चे नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो ।

त्यसै अनुरूप शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा समेत समावेश भई वितरणको क्रममा रहँदा भारत सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि आफ्नो सत्ता टिकाउन र जोगाउन ओलीले पाठ्यपुस्तकहरूको वितरण रोकी सार्वजनिक हुन नदिएको घटना नेपाली जनताको स्मरणमा ताजै छ । तिनै ओली चुनावको सन्दर्भलाई पारेर वारिपट्टि दार्चुलावाट चुनावीसभा सुरु गर्दा त्यही चुच्चे नक्साको जमिन फिर्ता ल्याउँछु र १ इन्च जमिन छोड्दिन भन्नुलाई उनको नक्कली राष्ट्रवादभन्दा अत्युक्ति हुँदैन भन्ने राजनीति विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

सत्तामा बस्दा एकथरी र सडकमा हुँदा अर्को थरी कुरा गर्ने ओलीले अहिले फेरि चुच्चे नक्साको कुरा उठाएर मत तान्ने प्रयास गरे पनि उनको यो कामबाट कोही पनि विश्वस्त नहुने अवस्था रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्दा विपक्षीलाई मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका अन्य नेताहरूलाई पेल्दै भित्तामा पुर्‍याउने प्रवृत्तिका कारण माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू साथ छाडे भने माओवादीसँग भएको एकता अदालतले बदर गरेपछि एक्लै भएका थिए ।

सत्ताको रापतापमा रमाइरहेका ओली एक्कासी बालकोटको बार्दलीमा पुगेपछि अहिले फेरि सरकारमा जाने सपना देख्न थालेका छन् । सरकारमा हुँदा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेर प्रशंसा बटुलेका ओली अहिले त्यसको सबै जस आफूले मात्रै लिन खोजिरहेका छन् ।

ओली सरकारले त्यतिबेला नक्सा प्रकाशित गरे पनि स्कुलका पाठ्यक्रमका लागि छापिएका पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको विषय भने अझै पनि आम नेपालीले बिर्सिएका छैनन् । राजनीतिक सन्देश दिन भन्दै चुनावी आमसभाको सुरुआत नै दार्चुलाबाट गरेका ओलीले त्यहाँ पनि चुच्चे नक्साको प्रसंग ओकलेका थिए ।

सत्ताबाहिर हुँदा राष्ट्रवादी देखिने ओलीले आफू सरकारमा हुँदा ‘रअ’का प्रमुखसँग गोप्यरूपमा भेटेको, नक्सामा भारतले आपत्ति जनाउनेबित्तिकै थपक्क विद्यार्थीका पुस्तकहरू वितरणमा रोक लगाएको जस्ता कुराहरू भने उनले बचाउ गर्ने गरेका छन् ।

बाहिर ठूला कुरा गरे पनि भारतीय संस्थापनसँग कुरा गर्न नसक्ने ओलीले अहिले विगतमा आफूले नक्सा सार्वजनिक गरेको र अब आफू सरकारमा पुगेपछि जमिन फिर्ता ल्याउने भन्दै गफ दिँदै हिँडेका छन् ।  उनले सार्वजनिक मञ्चमा चुच्चे नक्साको कुरा गरे पनि उनी नै सर्वेसर्वा भएको पार्टी एमालेले १५ गते सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गराएर ल्याउने प्रष्टसँग भनिएको छैन । त्यहाँ उनले सर्वदलीय सहमति गराएर संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको कुराको जस मात्रै लिन खोजिएको छ ।

तर, चुनावी प्रचारप्रसारकै क्रममा डँडेलधुरामा रहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने बताएका छन् । अब गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मात्रै होइन सुस्ताको समस्या पनि कूटनीतिक पहलबाट गर्ने बताएका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले चीनसँग भएको हुम्लाको सीमा समस्या पनि कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन् ।