काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले सरकारमा नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलो बढेको छ । संघीय संसद्मा बजेट पेस भए पनि पारित भइनसकेको अवस्थामा एसको सचिवालय बैठकले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्री फेर्ने निर्णय गरे पनि सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अहिलेको गठबन्धन भत्काउन सक्रिय रहेका बेला उसले बजेट पारित गर्नबाट सरकारलाई रोक्न सकिन्छ की भन्ने दाउमा रहेका बेला एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री फेर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माथि तीब्र दबाब पर्दै आएको छ ।

पार्टीमा भएको पूर्वसहमतिअनुसार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीले सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका अन्य नेताहरूले संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको र बजेट पारित नभएसम्म मन्त्री हेरफेर गर्न असहमति जनाएका छन् । जसले गर्दा नेकपा एसको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छैन । पार्टी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

वर्तमान गठबन्धन भत्काएर पूर्व पार्टी एमालेसँग मिलेर प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन तालमेल भए राष्ट्रपति बन्न सकिन्छ कि भन्ने लोभमा रहेका खनालले सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नभए गठबन्धनको औचित्य सकिने खनालको दाबीले प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका नेताहरू थप दबाबमा परेका छन् । नेकपा एसबाट सरकारमा सहभागी अहिलेका मन्त्रीहरू आफैं पनि सरकार नछाड्ने मनस्थितिमा छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका नेताहरू अहिले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दा त्यसको नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुको साथै अन्य दलमा पनि मन्त्री परिवर्तनको दबाब पर्ने भन्दै त्यसलाई टार्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

एमालेबाट विभाजन भएलगत्तै सरकारमा सहभागी भएको नेकपा एसले ६ महिनापछि मन्त्री बदल्ने भनेको थियो । नेकपा एसले सुरुमा ६ महिनाका लागि भनेर पार्टीका नेतालाई सरकारमा पठाएको थियो । सोहीबमोजिम पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय भएको थियो । नेकपा एसबाट मन्त्री बनेका विरोध खतिवडा, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठले आफूहरू सो पदबाट नहट्ने बताएका थिए । नेकपा एसले राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङबाहेक सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णयलाई गरेको छ ।
उनीहरूको साटो राज्यमन्त्री खापुङ स्वास्थ्यमन्त्रीमा बढुवा हुने भएका थिए । आलेको स्थानमा जीवनराम श्रेष्ठ, सहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी र श्रममन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवरलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । हीराचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा एसले मन्त्री परिवर्तनको निर्णयसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । हाल माओवादीको तर्फबाट जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ, महेश्वरजंग गहतराज, बोधमाया कुमारी यादव रहेका छन् । उनीहरूले सरकारमा बसेर खास प्रभाव पार्ने काम नगरेको भन्दै माओवादीभित्र आलोचना भएको छ । पार्टीभित्र देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, जयपुरी घर्तीलगायतका नेताहरूलाई पठाउनु पर्ने पक्षमा माओवादी नेताहरूले वकालत गर्दै आएका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री हेरफेरको विषय मात्र होइन नेता बाबुराम भट्टराई अहिलेको गठबन्धन नै भत्काएर एमालेसँग मिल्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसले गर्दा उक्त पार्टी नै विभाजित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । आफ्नै जिल्ला गोरखामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भट्टराईलाई माओवादी र कांग्रेसले सहयोग गर्ने सम्भावना कमजोर भएपछि उनले अहिलेको गठबन्धनको विपक्षमा देखिएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि केही मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी गरे पनि कसलाई हटाउने र कसलाई बनाउने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन । रक्षामन्त्रीबाट डा.मीनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिए पछि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन् भने गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउन कांग्रेसले नै दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई कानुन मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको र कांग्रेसले अब थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने तथा त्यसका लागि एकीकृत समाजवादीले लिँदै आएको मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्ने आवाज पनि कांग्रेसमा जोडतोडले उठेको छ ।