नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य दलहरूले भनेजस्तो स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने स्थिति नहुने प्रष्ट पारेका छन् । केन्द्र तहबाटै गठवन्धन गर्दा त्यो झन् प्रत्युपादक हुने भन्दै पौडेलले स्थान विशेष र आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीहरूले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेको प्रति संकेत गर्दै पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्ली इलेक्सन भनेर नेपाली कांग्रेसले नभनेको बताउँदै संसद्को गतिरोध जारी रहेकाले केही नेताहरूले भने पनि संविधानअनुसार संसद्को पहिला निर्वाचन गर्न नसकिने पनि उल्लेख गरे । नेता पौडेलसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अब स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु भयो होइन ? 
हो । स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि त अब करिब दुई महिनाको समय मात्रै छ । अब यसको सरगर्मी सुरु हुन थालेको छ । पार्टीहरूले आफ्नो आन्तरिक तयारी अगाडि बढाउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि तयारीका बिभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । त्यसैले चुनावको सुनिश्चितता पनि बढेको छ र तयारी पनि अगाडि बढेको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनकै केही नेताहरूले संसद्को चुनाव गरौं, संघीय चुनाव गरौं भनेर भनिरहेका छन् नि ? 

संसद् चल्न सकिरहेको छैन, संसद् छ तर बिजनेस छैन, अहिलेको अवस्थामा संसद् नै नभएको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले संसद्को काम प्रभावकारी नभएका कारणले पनि ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा आएको हो । तर मेरो विचारमा संसद्को काम प्रभावकारी बनाउन हामीसँग दुईवटा उपाय छ, एउटा एमालेले अहिले गरिरहेको अवरोध हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पहल गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । अथवा प्रतिपक्षमा रहेको एमाले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने र उसले गर्दै आएको अबरोध आफैं हटाउनका लागि एमालेले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । होइन भने एमाले सांसदहरूको नाराबाजीकै बीचमा पनि काम गरिरहने । जस्तो कि हाम्रो अभ्यास सुरु भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा हामीले एमसीसी पनि त त्यसैगरी पारित गरेको हो । यति गर्दा पनि भएन भने तेस्रो विकल्पको रूपमा एमालेलाई पनि सहभागी गराएर अर्थात् आम सहमतिमा अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा आएको हो । तर आम सहमति हुने अवस्था त म देख्दिनँ । अब त्यो नभएको अबस्थामा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने स्थिति छ । संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि त्यो चुनाव हुन्छ । सरकारले पनि चुनावको मिति तोकिसकेको छ चुनावको मिति नजिक आइसकेको छ, त्यसैले स्थानीय चुनाव नभएर अन्य कुनै बैकल्पिक चुनाव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अहिलेको संसद्का गतिरोधका कुरा गर्दैगर्दा त, एमालेले जुन खालका मागहरू राखेको छ ती मागहरू पूरा नहुने खालका छन् । जसका कारण अहिलेको अवस्थामा भन्दा त अब चुनावमा जाउँ भनेर सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताहरूले बताउँदा त कतै हुन्छ कि भन्ने आम बुझाइ पनि छ नि ? 
पहिलो कुरा सत्ता गठबन्धनमा सबैले त्यसो भनेको होइन । सत्तारूढ गठबन्धनमा सवैले अर्ली इलेक्सनको कुुरा गरेका छैनन्, यसबारे सहमति पनि भएको छैन । नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरा गरिरहेको छैन । दोस्रो कुरा, सत्तारूढ गठबन्धले गरेर मात्रै त्यो हुँदैन, प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहमति गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षीसँग छलफल भएको र उसले यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेको छैन । तेस्रो कुरा चाहिँ नेकपा एमालेले संसद् घेराउ गरेको छ त्यो चाहिँ गलत छ । उसले आफ्ना कुरा र पार्टीका रायलाई जबरजस्त कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ, दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । अब सार्वभौमसत्ता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा एमालेले आफ्ना पार्टीसँग जोडिएका विषयहरू अब सभामुखलाई महाअभियोग ल्याउने त्यसमा कांग्रेसले समर्थन गरिदिनु पर्ने, समर्थन र विरोध गर्ने कुरा त कांग्रेसको आन्तरिक कुरा हो नि । यसमा उहाँहरूलाई चाहियो भनेर उहाँहरूले ल्याएको प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्दैन । नेकपा एकीकृतका १४ जना सांसदलाई हटाउनुपर्ने एमालेको माग छ, अब यो कुरा चाहिँ कानुनी निरूपणको कुरा खोज्नु पर्छ उहाँहरूले ।

भनेको, अब यो चाहिँ अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा त त्यतैबाट सल्टियोस् भन्ने तपाईंहरूको चाहना हो ? 
हो । सल्टिनु नै त्यताबाट पर्छ नि, यो कुराको फैसला संसद्ले दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कानुनी संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने भएका कारणले यस्ता विषयको के हुन्छ भन्ने विषयको फैसला अदालतले गर्नुपर्छ त्यो समयका लागि पर्खिनु पर्छ । त्यसैले संसद् नै चल्न नदिएर आफ्ना कुराहरू मात्रै राखेर अगाडि सार्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन । मेरो विचारमा अर्ली इलेक्सनमा कुराभन्दा पनि संसद् सुचारु गर्ने कुरामा एमालेले पनि सहयोग गर्नु पर्‍यो । संसद् सुचारु गरेर यसको पूर्णअवधि सञ्चालन गर्ने स्थिति हुनु पर्‍यो । र स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी हुन्छ ? गठबन्धनको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा जानुहुन्छ, अथवा एक्लाएक्लै उम्मेदवार हुन्छन् । त्यो अझै प्रष्ट भइसेकेको छैन नि ? 
अहिले गठबन्धनको विषय समयभन्दा पहिले व्यापक चर्चा गरिएको स्थिति छ । गठबन्धनकै बारेमा एकदमै धेरै विमति भएको जस्तो गरी स्वरहरू बाहिर  आएका छन् । मेरो विचारमा अहिले नेपालमा पहिलो हुन लागेको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न सजिलो छैन । अब केन्द्रीय तहमा पार्टीहरूले बिभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरू बाँडेर देशभरि गठबन्धन गरेर सम्भव हुँदैन । देशभरिका स्थानीय तहमा फलानो यसका उसका भनेर भन्न सक्ने अबस्था छैन्, त्यो सम्भव पनि छैन । त्यसकारण मैले भन्दै के आएको छु भने स्थानीय तहको गठबन्धन केन्द्रीय तहको निर्णयबाट व्यावहारिक हुन सक्दैन त्यसैले स्थानीय आवश्यकताअनुसार गठबन्धन गर्ने हो । गठबन्धन गर्ने कुरा तल्लो तहमा सम्भव छैन । जससँग मिलेर सत्ता समीकरण गर्न सकिन्छ त्यसैसँग मिलेर गठबन्धन गर्नुपर्छ । केन्द्रबाट जबर्जस्ती मिलाउ भनेर भन्ने कुरा व्यावहारिक र परिणाममुखी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अर्को कुरा नि, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई गठबन्धन गर्नु नै पर्ने देखिन्छ तर कांग्रेस आफैंमा सशक्त छ जस कारण गठबन्धन गर्नु पर्दैन भन्ने खालको आवाज त छ नि होइन पार्टीमा ? 
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको बैठकका यसबारे कुरा र मोडालिटीका बारेमा कुरा ल्याइरहनु भएका कारणले उहाँ गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने तर्क पनि छ तर कांगे्रस गठबन्धनको विपक्षमा छ भन्ने पनि होइन । गठबन्धन गर्दा त्यो व्यावहारिक हुनु पर्‍यो, परिणाममुखी हुनु पर्‍यो, आवश्यकताअनुसार हुनु पर्‍यो । त्यसैले मैले के भनेको हुँ भने स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने कुरा केन्द्रीय तहको निर्णयले न व्यावहारिक हुन सक्छ न प्रयोगात्मक हुन सक्छ न परिणाममुखी हुन सक्छ त्यसैले केन्द्रीय तहमा अथवा सरकारको गठबन्धनमा जुन जुन दलहरू छन् तिनै दलका बीचमा गठबन्धन गर्ने, प्राथमिकता त्यसैलाई दिने तर त्यसको निर्णय तल्लो स्तरमा हुनुपर्छ । गठबन्धन गर्न आवश्यकै छैन भने त्यसमा पनि कांग्रेसले ध्यान दिन्छ ।

तर २०७४ को चुनावमा त कांग्रेस असफल भएको हो नि होइन ? गठबन्धनको राजनीतिमा ? 
७४ मा देशव्यापीरूपमा गठबन्धन भएको होइन । एउटा महानगरपालिमा अथवा केही ठाउँहरूमा गठबन्धन भए होलान् तर कांग्रेसले देशव्यापीरूपमा गठबन्धन गरेको भनेर भन्न मिल्दैन । यो कस्तो छ भने कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू सैद्धान्तिकरूपमा मिल्ने दल होइनन् । त्यसैले सैद्धान्तिक रूपले मिल्नै नसक्ने शक्ति चाहिँ निर्वाचनमा पद प्राप्तिका लागि, चुनाव जित्नका लागि सिद्धान्तलाई पन्छाएर मिल्न कसरी सक्छन् भन्ने कुरा पनि छ । अर्को विषय कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने र कम्प्युनिस्टले कांग्रेसलाई भोट हाल्ने यो भोट साटासट गर्ने कुरा एकदमै अप्ठेरो छ । त्यसैले देशव्यापीरूपमा गठबन्धन कहिले पनि भएको छैन, यसपटक पनि एउटै निर्णयले देशव्यापी रूपमा गठबन्धन हुने सम्भावना कमै छ भन्ने लाग्छ ।
एमालेका नेताहरू कांग्रेसलाई आरोप लगाउँछन् क्या, कांग्रेस बूढो भइसक्यो, रूखका पातहरू झरिसके तर निर्वाचन आयोग अदालत सबै चाहिँ कांग्रेसलाई जोगाउनका लागि लागिरहेका छन् । पछिल्लो समय त निर्वाचन आयोगले हरियो मतपत्रको व्यवस्था गरेर कांग्रेसलाई जोगाउन खोजेको छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, यसप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रष्टीकरण के हो ?
होइन, बूढो र तन्नेरी को हो भन्ने कुरा त देखिनै सक्यो ।

केपी ओलीले ३ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नुभयो, दुई तिहाइको सरकार सञ्चालन गर्नुभयो देशमा के परिवर्तन भयो ? के योजनाहरू प्राप्त गर्‍यो ? केही पनि प्राप्त गर्न सकेन । त्यसैले कार्यशैली असाध्यै यथास्थितिवादी हुने बूढो हुन्छ कि ? नवीनतम् विषयहरू ल्याएर, विकासका नयाँ दृष्टिकोणहरू ल्याएर सहकार्य र सहमतिको राजनीति गरेर अगाडि बढ्ने दल बूढो हुन्छ ? त्यो चाहिँ जनताले छुट्ट्याउने विषय हो । नेपाली कांग्रेस जन्मिँदा केपी ओली नै जन्मिनु भएको थिएन । नेपालको राजनीतिमा त्यति धेरै योगदान गरेको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस । त्यस अर्थमा बूढो र तन्नेरी भनेर जबर्जस्त आरोप लगाउने र राजनीतिमा मर्यादा विपरीतका कुरा गर्नु स्वाभाविक हुँदैन । अब निर्वाचन आयोगले कुनै नियत राखेर होइन, अब त्यो राम्रो हुन्छ भनेर एउटा निर्णय गर्‍यो । त्यसबाट ओलीजी तर्सिनु भयो, कमजोर भएपछि त्यस्तो हुन्छ । रंगको कुरालाई त्यस्तो ढंगबाट हेरिनुपर्ने अवस्था नै होइन, कागजको हरियो रंगलाई कसरी रुख देख्नु भो उहाँले, यो भनेको आरोप लगाउने कुरा मात्रै हो ।

अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका चुनावी परिणाम त्यति  सहज त भएको देखिँदैन । सँगसँगै अहिले त फेरि एमसीसी, प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग जस्ता कारणले स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसको प्रभाव कति घट्छ बढ्छ के लाग्छ तपाईंलाई ?
सरकारमा गइसकेपछि सरकारले गरेका निर्णयको प्रभाव जनतामा पर्छ । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षबाट नै चुनावमा जान पाएको भए लोकप्रिय मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्थ्यो । अब त्यो चाहिँ केपी ओलीको सरकार अराजक भएको कारणले संविधान विरोधी गतिविधि गरेका कारणले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति बन्यो र विकल्प कांग्रेसले बाहेक अरूले दिन नसक्ने भएपछि सरकारमा जाने अवस्था बन्यो, सरकारमा गइसकेपछि गरेका निर्णय र क्रियाकलापको प्रभाव जनतामा पर्छ अब हामीले भए, गरेका निर्णयलाई जनताका बीचमा प्रष्ट पार्न आवश्यक छ । मलाई लाग्छ एमसीसीको सन्दर्भ जनताले विस्तारै बुझ्छन् । त्यसबारे हामीले बुझाउनु पनि पर्छ । एमसीसी एउटा परियोजना हो त्यस्ता परियोजना हामीले थुप्रै पटक लिएका पनि छौँ, फेरि लिन्छौँ पनि ।

थुपै पटक यस्ता खालका परियोजना लिएका छौं तर एमसीसी जसरी संसद्बाट अनुमोदन गराएका थिएनौं । यो सार्वभसत्ता सम्पन्न संसदमा एमसीसी यसरी राखियो भन्ने आरोप त छ नि कांग्रेसलाई ?

होइन, संसद्मा किन लगियो भनेको मलाई किन सोधियो भने जस्तो हो  । त्यो पारदर्शी हुने जनताका प्रतिनिधिलाई सोधेर गर्ने, कुनै विषयमा धेरैको सहभागितामा छलफल गर्ने, धेरैको सहभागितामा निर्णय गर्ने, संसद्ले राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्ने विषय गलत हो र ?

तर त्यसलाई अर्को पक्षले राष्ट्रघाती निर्णय, कांग्रेस राष्ट्रघाती हो भनेर आरोप त लगाएका छन् नि ? 

मैले भनें न, त्यहाँ भएका बुँदा र विषयहरूबारे हामीले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । अब पहिले राष्ट्रघाती भन्नेहरू पनि अहिले आएर स्वीकार गरिसकेको र फरक ढंगबाट लिएको अबस्था छ । विस्तारै त्यसको दायरा बढ्दै जान्छ । विस्तारै त्यसमा सबै एकमत हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि तपाईंहरूले एकमहिने अभियान सञ्चालन गर्नु भएको छ । यो अभियानबारे प्रष्ट पारिदिनुस् न ? 

खासमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजय गराउनकै लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो । घरघर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भन्ने यो अभियानको नाम छ । सबै जिल्लामा केन्द्रीय समितिले प्रतिनिधि पनि तोकेको अवस्था छ । अभियानअन्तर्गत विशेषगरी हाम्रो संगठन वा बैठकहरू राख्ने, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, निर्वाचनका लागि नयाँनयाँ अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, कार्यकर्ता साथीहरूलाई सक्रिय बनाउने, वडातहसम्म आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, कुनै ठाउँमा समिति नबनेका अबस्था रहेछन् भने त्यस्ता समितिलाई पूर्ण बनाउने, नेपाली कांग्रेसलाई लगाइने आरोपलाई यथार्थ के हो त्यो बुझाउने, तीनवर्षे कार्यकालमा नेकपाले गरेको विकृतिबारे जनताका माझमा लिएर जाने, नेपाली कांग्रेसका आगामी योजनाबारे जनतालाई प्रष्ट पार्ने लगायतका विषयलाई हामीले यो अभियानसँग जोडेका छौँ । हाम्रो एक महिने अभियान ७७ वटै जिल्लामा जनस्तरमा सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ ।

भर्खरै १४औं महाधिवेशन सकिएर नेतृत्व अनुमोदन भएर आएको छ । अब गुट—उपगुट, पक्ष—विपक्ष भएर चुनावी तालमेल, चुनावी गठबन्धन तपाईंहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि गर्नुभयो होला । तर त्यसको तुष अहिले बाँकी छ कि छैन ? यसको प्रभाव त चुनावमा पर्दै जाने नेपाली कांग्रेसको पुरानै रोग हो । अहिले के छ अवस्था, यसलाई कसरी बुझ्ने ? 
मतलव, अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न बाँकी छ । पूर्णरूपमा निरूपण गर्न बाँकी नै छ, कुनै तुष नै छैन, सबै समस्या सल्टिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कहीँ कतै त्यस्ता विषयहरू अझै पनि बाँकी होलान् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको असर अझै पनि हुन सक्छ । त्यसलाई पनि निर्वाचनमुखी जुन अभियान सञ्चालन गरिएको छ त्यसले समाधान गर्नेछ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा कहीँ कतै विवाद भएका छन् ती विवादलाई पनि विस्तारै समाधान गर्दै जाने हाम्रो लक्ष्य हो ।

तर गुटकै कारण राम्रोभन्दा पनि हाम्रो उम्मेदवार छान्ने चलन छ । त्यसको प्रभाव त फेरि स्थानीय तहको चुनावमा पनि देखिन्छ होला, यसले कांग्रेसलाई फाइदा गर्छ ?  

उम्मेदवार कसरी छान्ने भन्ने हाम्रो विधानले प्रष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरेको छ । विगतको भन्दा अहिले उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया विधानमै प्रष्ट छ । त्यसैले अबको निवार्चनमा कांग्रेसलाई त्यति घाटा हुन्न । हामी तयारीमा जुटेकै छौँ । पहिले स्थानीय तहको लागि उम्मेदवार छान्दा सिफारिस गर्ने भनेका थियौँ अहिले तल्लो स्तरबाटै निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैले उम्मेदवार दिनेमा पहिलेभन्दा अहिले तल्लो स्तरमा तल्ला कमिटीहरूले अधिकार प्राप्त गरेका छन् । र तल्ला तहका समितिहरूले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार के हो ? भन्ने कुरा थाहा पाएको अवस्थामा उम्मेदवारी तल्लो तहमै टुंगिने अबस्था हुन्छ । आपसी समझदारी गरेर सबैलाई अवसर प्रदान गरेर सबैको विकल्प लिएर सहमतिमा उम्मेदवारी बनाउने परिस्थिति बनाउन सक्यौं भने हाम्रो पार्टीमा सम्पूर्ण एकता कायम रहने अवस्था हुन सक्छ, यसका लागि सबै तहका साथीहरूले प्रयास गर्न आवश्यक छ ।

अहिले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो भने महँगी बढ्छ भन्ने आरोप लाग्छ किन होला ? 

महँगी नियन्त्रण गर्ने, जनताका समस्या समाधान गर्ने सवालमा अझ बढी प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक रहेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । तर कांग्रेसको सरकार हुँदा मात्रै महँगी बढेको अबस्था होइन । यो विषयमा सरकार गम्भीर छ । आफ्नो प्रभावकारिता विस्तार गर्न तयार छ, गर्छ पनि । हामीले हाम्रो र सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका सभापतिज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । जनजीविकाका मुद्दामा सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

जनजीवीकाका मुद्दाहरू भन्दै गर्दा, त्यतातर्फका कामहरू शून्यजस्तो देखिन्छन् । प्रतिपक्षको आराप लाग्ने गर्छ, महँगी नियन्त्रण गर्न असफल भयो, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार र नेपाली कांग्रेस असफल भयो भन्ने आरोप छ । त्यसको प्रभाव त आउँदो चुनावमा कहीँ न कही पर्ला नि भन्ने प्रश्न पनि छ नि ? 

प्रतिपक्षको आरोप जसरी नै संकट उत्पत्ति भएको होइन । यो गठबन्धनको सरकार हो । यो सरकारसँग धेरै कुराको अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति छैन । यो सरकारको मुख्य काम अबको निर्वाचन सहज ढंगले सम्पन्न गर्ने पहिलो प्राथमिकता हो । तर पनि निर्वाचन सँगसँगै जनताको दैनिक सवालहरू सहज र समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारले प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक छ ।

गठबन्धन सरकारको कुरा गरिहाल्नु भो, कत्तिको सहज कत्तिको असहज, मूल्यांकन गर्दा ? 
गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा सहज हुँदैन । यो विगतमा पनि हामीले देखेकै विषय हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बहुमत भएर सरकार सञ्चालन गरेको स्थिति होइन । धेरै पार्टीहरूलाई मिलाएर कांग्रेसले यो गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको स्थिति छ । यो आफैंमा सहज विषय होइन् । असहज हुँदाहुँदै पनि हामीले समन्वय गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको र अगाडि बढिरहेको अबस्था छ ।