काठमाडौं । देशका हरेक आन्दोलन र मुख्य एजेन्डामा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दै आइरहेको नेकपा एमालेले एमसीसीमा पनि द्वैध चरित्र देखाएको छ । सरकारमा हुँदा आफैंले अनुमोदनका लागि संंसद्मा दर्ता गराएको भए पनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमसीसीका बारेमा मौन रहेको एमालेले अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी त भएन नै, अनुमोदन भएपछि भने चर्को स्वरमा एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा कुरा गरेर आफूलाई एमसीसी पक्षधरका रूपमा देखाउने प्रयास गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले चार वर्षअघि अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गर्दा चुइँक्क नबोलेको एमालेले अमेरिकासँग चखिलो हुनकै लागि आफू सरकारमा रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संंसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । सचिवालयमा दर्ता गराएको सम्झौता सदनमा पेस गर्न त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको नेपाली कांंग्रेसले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नमानेको ओली सरकार हटेपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले संसद्मा पेस गरेको एमसीसी पास गराउँदा रमिता नै देखायो ।

एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदहरूले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि उनीहरूलाई सभामुखले कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै झन्डै ६ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले एमसीसी पास हुँदा पनि नाराबाजीमै केन्द्रित रहेको थियो । संसद्ले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा दलगतरूपमा छलफलमा भाग नलिए पनि सांंसद भीम रावलले भने विपक्षमा खुलरै धारणा राखेका थिए । संसद्को रोस्टम प्रयोग गरेर एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भनेको आरोप लगाएका थिए । पहिला संंसद्मा अवरोध गर्दा कुनै मन्त्रीलाई रोस्टमसम्म पुग्नका लागि अवरोध गर्ने एमालेले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्दा अवरोध गरेको पनि देखिएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनकै कारण झन्डैझन्डै सत्तारूढ गठबन्धन भत्कने अवस्थामा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सामीप्यता बढाएका ओलीले अन्ततः एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा एमाले संसदीय दलमा छलफल नै गरेनन् ।

एमसीसीका विषयमा कुनै पनि स्वामित्व नलिएका ओलीले दुई दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे । एमसीसीको नाममा सत्ता गठबन्धन नै भत्काउने दाउमा लागेका ओली आफ्नो रणनीतिमा सफल नभएपछि एमसीसी अनुमोदनका कुनै पनि प्रक्रियामा पार्टीलाई सहभागी गराएनन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको जस्तो गरे पनि आन्तरिक विवाद देखाएर अघि बढाउन चाहेनन् ।

तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले फागुन १५ गते व्याख्यात्मक घोषणसहित एमसीसी पारित भएकोमा भने एमालेले घुमारो तरिकाले समर्थन जनाउँदै अब कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएको छ । एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सरकारले आफूहरूसँग परामर्श पनि नगरेको र त्यसको श्रेय हालको गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलले लिन खोजेको पनि ओलीको आरोप छ ।

ओलीले एमसीसीमा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नभएको पनि जिकिर गरेका छन् । त्यसलाई उनले लाज ढाक्ने पातलो टालोको पनि संज्ञा दिए । व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता नदिने भन्दै दन्तबजान गरे पनि अमेरिकाले मान्यता दिइसकेकाले एमालेको दाबी पनि खण्डन भइसकेको छ ।

ओलीको एउटै उद्देश्य थियो, एमसीसीका नाममा गठबन्धन भत्काउने । गठबन्धन कायमै रहेर एमसीसी पारित भएपछि ओली फेरि एक पटक राजनीतिमा नांगिएका छन् । देशान्तर साप्ताहिककाे फागुन २२ गते आइतबारकाे अंक