काठमाडौँ – नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा डिपिआरमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी रुखहरु काटिएकाले बढी रुख काट्न गलत आँकडा पेश गर्ने र काट्न स्वीकृति दिनेहरुमाथि छानविन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रतिनिधि समितिको शुक्रवारको बैठकले नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डका दुवै प्याकेजमा डिपिआरमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी रुख काट्नेहरुमाथि छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । आयोजनाको काम नै प्रभावित हुनेगरी गलत आँकडा पेश गरिएको समितिको ठहर छ । निर्देशन दिदैँ समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भने– ‘नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डका दुवै प्याकेजमा स्वीकृति दिएको डिपिआरमा उल्लेख भएको भन्दा क्रमशः ५७६ प्रतिशत र ४४० प्रतिशत रुखहरु काटिनुपर्ने कारणले आयोजनाको काममा ढिलाई भएको भन्ने तथ्य पेश भएको सन्दर्भमा आयोजनाको काम नै प्रभावित हुनेगरी गलत आकँडा पेश गर्ने र उक्त कार्यलाई स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरुमाथि १५ दिनभित्र छानविन गरी त्यसको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

त्यसैगरी बैठकले छिमेकी राष्ट्रहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ठुला मालवाहक सवारी साधनले निर्धारित मापदण्ड र सडकको क्षमता भन्दा बढी मालवस्तुहरु बोके, नबोकेको सम्बन्धमा प्रवेश नाकामै परिक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति खड्काले भने – ‘छिमेकी राष्ट्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ठुला मालवाहक सवारी साधनहरुले सवारी साधनको निर्धारित मापदण्ड र सडकको पारवहन क्षमताभन्दा बढी मालवस्तुहरु लोड भए, नभएको सम्बन्धमा भन्सार नाका प्रवेश गर्दाकै अवस्थामा अनिवार्य रुपमा परिक्षण गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ । साथै यस्तो नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि भुक्तानी समस्या देखिएकाले भुक्तानी समस्या समाधान हुनेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निर्माण सामग्रीहरुको सहज उपलब्धता हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको निर्देशन छ । समिति सभापतिले भने – ‘देशको दुरगामी महत्व राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरुको निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आयोजनाको काममा समयमा भुक्तानी नहुने समस्या देखिएको कारण आयोजनाको काम नै प्रभावित भइरहेको देखिएकोले यस्ता आयोजनाहरुमा भुक्तानीको अभाव, समस्या अन्त्य हुनेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्न र निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध हुने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले समितिबाट स्थलगत अध्ययन, अवलोकन भ्रमण भई तयार पारिएको नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन २०७८ र मदन भण्डारी लोकमार्गको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन २०७८ लाई पारित गर्दै प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका विषयमा कार्यान्वयनका लागि सो प्रतिवेदन सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरुमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।