देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरुको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

देशान्तर

काठमाडौँ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरुको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिए ।

आइतबार काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरुको गुनासो बुझ्न र समस्या समाधानका लागि ढिलो नगर्न विभागलाई निर्देशन दिएका हुन् । आफूले अनुगमनका क्रममा विभागका कर्मचारीहरुले पीडितको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको पाएको भन्दै विभागका कर्मचारीहरुले कार्यशैलीमा सुधार गर्न पनि उनले निर्देश गरे । विभागका महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिदैँ उनले भने – ‘मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो अनुरोध के हो भन्दा पीडितहरु आउँदा समयमा उहाँहरुलाई रेस्पोन्स लिइदिनुस् । रेस्पोन्स लिँदापनि, के हो ? कसो हो ? भनेर उसको कुरा बुझिदिदाँपनि ५० प्रतिशत उसको घाउमा मल्हम लाग्छ । सचिवज्यू र म अहिले आएर हेर्दाखेरी तपाईहरुको कर्मचारीबाट त्यो चिज हामीले पाइएन भनेपछि सेवाग्राहीलाई पक्कैपनि यहाँ सेवा राम्रोसँग पाएको छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो । यसलाई सुधार्नुस् ।’

विभागको अनुगमनपछि न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशीने श्रमिकहरुलाई सहजीकरण गर्नका लागि केही दिनमै श्रमिक सहायता कक्ष सञ्चालन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘विशेषगरी हामीले धेरै अगाडीदेखि उठाएका जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम हेल्प डेस्कको रुपमा राखिएको डेस्कको विषयमा पनि, हामीले यो हुनत अस्तिनै लगभग दुईहप्ता अगाडी नै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, यो साच्चै श्रमिकहरुलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले भनेका छौँ । छिट्टै त्यो हेल्पडेस्कको काम श्रमिकहरुलाइ सहजीकरण गर्ने हिसाबले एक, दुई दिनमै हामी अगाडी बढाउँदैछौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभागलाई कसरी सुधार गर्ने, विभागका समस्याहरु के–के रहेका छन् र पीडितका गुनासोलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो सुनुवाई गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभागका महानिर्देशक, निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरुले छलफल गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि आग्रह गरे ।