काठमाडौं – पुँजी बजार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन बन्दा यसको असर प्राथमिक बजारमा देखिएको छ । केही समय अघिसम्म लगातार सर्वसाधारणका लागि ९आईपीओ० निष्कासन भएपनि लामो समयदेखि रोकिएको छ ।

बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक नीतिगत निर्णयहरु बोर्डले गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष निलम्बन भएपछि सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम चलाउनका लागि कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीलाई जिम्मा दिएको छ । तर धेरै अधिकारहरु नदिँदा कामकारबाहीहरु नियमित हुन सकेका छैनन् ।

जसको असर आईपीओ निष्कासनमा देखिएको हो । अहिले बोर्डमा ६ अर्ब ८० करोड ७६ लाख ४ सय रुपैयाँ बराबरका ६ करोड १३ लाख ५६ हजार ४ कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि २ दर्जन बढी कम्पनीहरु अनुमतिको पर्खाइमा छन् । बार्डकी नायव कार्यकारी निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दीपा दाहाल हकप्रद शेयर र डिबेञ्चर ऋण पत्र निष्कासनका लागि बोर्डको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर निष्कासन अनुमति दिएको बताउँछिन् । तर आईपीओ निष्कासन भने बोर्डले गरेको छैन ।

सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनोट समिति नै बनाएर काम अघि बढाएकाले अध्यक्ष चाँडै आइहाल्नेमा बोर्ड ढुक्क थियो । तर छनोट समिति गठनको प्रक्रिया नै विवादमा परेपछि बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । धितोपत्र ऐन अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सरकारले समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थमन्त्रालयले आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाएको थियो । पौडेल संयोजकत्वको समितिले काम शुरु गरेपनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै छनोट समिति गठन गर्ने तयारी भएपछि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ ।