काठमाडौं – सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्गलरबारदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीनवर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

विशालनगरस्थित सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भारतको महाराष्ट्रस्थित एमएस इण्डो इञ्जिनीयरिङ प्रोजेक्ट कर्पोरेसन तीन वर्षसम्मका लागि र नागार्जुन नगरपालिकाको सिफारिसमा काठमाडौंको ल्यान्ड्रिङ निर्माण सेवा दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

यस्तै विपीन भेट सेन्टर, रुपन्देहीको कक्षपति निर्माण सेवा, काठमाडौंको रचना ट्रेड इन्टरनेशनल, धादिङको नीलकण्ठ निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स र भरतपुरको एडभेन्चर / दि आनन्द जेभी एक /एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा पर्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ ।