काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने अडान व्यक्त गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको दुईदिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीनरुपले देशलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका हुन् । “मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन”, उनले भने।

आयातमा आधारित राजस्वभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । उनले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका काम कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिए। यसअघि आफूले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेका विषयलाई कतिपयले खिसिट्युरी गरेकामा चित्त दुखाउँदै मन्त्री शर्माले भने, “यो मैले जानीजानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन ।” मुलुकको आन्तरिक राजस्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न पुनःताकेता गरे ।

विभागमा योग्य कर्मचारीको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनका क्रम कर्मचारीको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकाले जो नेतृत्वमा आए पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। करको दायरा विस्तार गर्नका लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरुलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनका लागि तयारी गर्नआग्रह गरे । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकता सँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान नम्बर० उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए। कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिए।

करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि तिनको ट्रेसिङ र ट्रयाकिङ हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को सङ्ख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’हरुको ट्रयाकिङ सिष्टम चुस्त बनाउनुपर्ने बताए। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रशासन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सचिव पुष्करले यसमा सुधार ल्याई करदातामैत्री प्रशासन सञ्चालनमा जोड दिए । कर्मचारीको कार्यशैली र कार्यसम्पादनस्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष रामचन्द्र साङ्घाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनलगायतका सुझाव दिए । भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरुको अक्षरशः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ को रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले आव २०७७-७८ को समग्र अवस्थावारे प्रस्तुति गरे । उनले राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९५.३५ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब २९ अर्ब भएको, सात लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या आयकरतर्फ ५७.८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७.१८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। यस्तै देशको आन्तरिक राजस्वमा १०० जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व सङ्कलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागका चुनौतीमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तःशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनेलगायत रहेका छन् ।