काठमाडौं । स्थानीय तहमा चरम आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये ६९९ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ मा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखाएको हो ।

आज (शुक्रबार) ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुल बेरुजुको ५ प्रतिशत स्थानीय तहहरूबाट भएको देखाएको छ । उस्तो बेरुजू संघीय मन्त्रालय तथा निकायबाट २.८६ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट २.७४ प्रतिशत (६ अर्ब ५० करोड), समिति र अन्य संस्थाबाट ७.७४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६६ करोड बेरुजू देखिएको महालेखाले देखाएको छ ।

३४३ स्थानीय तहले किने एक अर्ब ३३ करोडका गाडी
कानूनतः संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, गाउँको विकास निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले गाडी किनेर जनप्रतिनिधिले विलासितामा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६ / ७७ मा ३४३ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानीकरणअन्तर्गतकै बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने मोटो रकम खर्चिएर सवारी साधन भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरे पनि अधिकांशले वित्तिय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च भएको छ, यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५१ स्थानीय तहले व्याक–हो लोडर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेसिनरी उपकरण खरिद गरी ३३ करोड ५० लाख ५० हजार खर्च गरेका छन् ।

५३ करोड रुपैयाँले बढ्यो बेरुजु
महालेखापरीक्षकले कार्यालयको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो ०.१३ प्रतिशत अर्थात ५३ करोडले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड थियो । कार्यलयले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हो ।