काठमाडौं – पूर्व गभर्नरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरद्वय डा। चिरञ्जीवी नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कोभिड–१९ ले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति आए पनि साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गभर्नर नेपालले भारत सरकारले किसानहरूलाई राहत स्वरूप नगद वितरण गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै नेपालमा किन त्यसो हुन नसकेको भनि प्रश्न गरे।

उनले भने,‘भारत सरकारले भर्खरै पाँच सय अर्ब बजेट साना किसानको लागि राहत वितरण गरेको छ। कोभिडको यस्तो संकटमा विश्वका सबै देशका कमजोर वर्गको राहतको लागि नगद नै वितरण हुने गरेका छन्। तर नेपालमा भने त्यसो हुन किन सकेन रु मौद्रिक नीतिले प्रभावितहरूलाई राहत दिने कुरा गरे पनि निम्न वर्गलाई ध्यान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिएन।’

अर्का पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले कोभिड संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

उनले गत वर्ष पनि कोभिड राहत प्याकेजको व्यवस्था गरे पनि नियमावली समेत बन्न नसकेका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौति रहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने वा भए पनि ढिलासुस्ती हुने कुराले समस्यामा पारेको छ। त्यसैले कार्यान्वयनमा जाँगर देखाउनुपर्‍यो।

कोभिड प्रभावितहरूका लागि व्यवस्था गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सफल हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’

क्षेत्रीले लगानी कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा गर्ने भनेर नीति सार्वजनिक हुने तर त्यसको प्रतिफल लक्षित समूहले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए।