काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने सीसीडी अनुपात राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

यस्तै उनले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।

कोभिड १९ कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका ब्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ऋणी स्वयम् रोजगार हुनेगरी सवारी साधन खरिद गर्न २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्गको कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

महिला उद्यमीद्वारा लघुउद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्गको कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिने छ ।