काठमाण्डाै – पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गएको वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई बहराइनको राजदूतमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले यसअघि नै सरकारले ल्याएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेकाले कार्कीको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख २५ को मित्र राष्ट्र बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिस निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’ 

सरकारले वैशाख २५ गते निर्देशिका संशोधन गरी मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू नहुने व्यवस्था गरेको थियो । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजदूतका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।