काठमाडौं । सरकारले जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावासको घर जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एकीकरण भएर राजधानी बर्लिन सरेपछि सन् २००० यता बोनमा रहेको नेपाली दूतावासको घरजग्गा ‘मूल्यहीन’ बनेको हो । २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गामा बनेको दुई घरसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने भनेर २० वर्षयता परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा, संसदीय समिति र अरू विज्ञका झन्डै एक दर्जन टोली बोन पुगिसकेका छन् । परराष्ट्रको युरोप महाशाखाका अनुसार यस्ता भ्रमणमा मात्रै सरकारले झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

यसबाहेक उक्त घर जग्गाको सुरक्षा, बिजुली र चौकीदारीका लागि वार्षिक १० हजार युरोका दरमा खर्च हुँदै आएको छ । अहिलेको मूल्यमा झन्डै २५ करोड रुपैयाँ आउन सक्ने भनिए पनि दुईमध्ये एक घर भत्किसकेको र राजदूत निवास समेत जीर्ण भइसकेकाले मूल्य पाउन मुस्किल रहेको एक पूर्व राजदूतले बताए ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । २०७५ सालमा ल्याइएको सो कार्यविधि अनुसार राजदूत नियुक्ति गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत पर्ने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । सरकारले हालै गरेको ११ देशका राजदूत नियुक्त गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट २ जना समेटेर ९ जनालाई गैरपरराष्ट्र सेवाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

मेलम्चीको चुहावट नियन्त्रण गर्न १३ करोड निकासा
मन्त्रीपरिषदको बैठकले मेलम्ची खानेपानी वितरण गर्दा भएको चुहावट टाल्नका लागि १३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी चुहावट नियन्त्रणका लागि १३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै चीन सरकारले दिन लागेको ३ हजार ५ सय थान अक्सिजन सिलिण्डर र १० थान भेन्टिलेटर स्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सगरमाथा लगायतका हिमाल सफाइका लागि नेपाली सेनालाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । वन पैदावार विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा दीपा दहाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकमा बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पुस ११ गते ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय दिवस
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको खानेपानीको वितरणमा भएको चुहावट नियन्त्रण र मर्मत–सम्हार गर्न १३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । त्यस्तै, सरकारले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्त गरेको छ ।