काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको दाबी गरेकाे छ । आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा सरकारले राेपवे मार्फत भारत ढुंगा गिट्टी तथा बालुवाकाे निकासी गर्ने याेजना सार्वजनिक गरेपछि त्यसकाे व्यापक विराेध हुँदै आएकाे अवस्थामा सरकारले यस्ताे दाबी सार्वजनिक गरेकाे हाे ।

लामाे समयदेखि नेपालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरी चुरे क्षेत्रकाे दाेहन राेक्ने भनिएकाे अवस्थामा सरकारकाे निर्णयले नेपालकाे चुरे क्षाेत्रकाे पारिस्थितक प्रणाली नै खल्बलिने भन्दै विराेध हुँदै आएकाे छ । तर अर्थमन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ती जारी गरी चुरे संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकाे जनाएकाे हाे ।

‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ ।’

प्बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरकारकाे उक्त निर्णयकाे बचाउ गरिएकाे छ ।

चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ –प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले भनेका छन्– ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’