काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको जाँच दिएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने चिकित्सकहरू दुर्गम जिल्ला नजाने र दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थाहरू सधैं चिकित्सकविहीन हुने समस्याको दीर्घकालीन उपचारको लागि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र देवकोटाको परिकल्पनामा अध्यादेशमार्फत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको जन्म भएको हो ।

दुर्गममा केही वर्ष सेवा गरेपछि छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गर्न पाउने भएकाले यो प्रतिष्ठानको जन्म हुनासाथ माहोल ठीक उल्टो भई सुगममा सरकारी चिकित्सकको अभाव हुन थाल्यो भने दुर्गम जान तँछाडमछाड नै भयो र यसैको कारण आज आएर देशभरिको कुनै पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था चिकित्सकविहीन छैनन् ।

२०६३ सालको परिवर्तनपछि त्यतिखेर गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अन्य अध्यादेशहरू फिर्ता गरे पनि यो अध्यादेश भने कोइरालाकै विशेष पहलमा प्रतिनिधिसभाले पास गरेको थियो । यसरी निस्वार्थभावले स्थापना भएको संस्था चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आज आएर राजनीतिको नराम्रो दलदलमा भासिएको छ र इतिहासमै सबैभन्दा निकम्मा उपकुलपति र पदाधिकारीले यसको भविष्य नै अन्योलमा पु¥याएका छन् ।

प्रतिष्ठानमा बाहिरका व्यक्ति ल्याएर उपकुलपति बनाउँदा पहिलो तीन जना उपकुलपतिले राम्रोसँग काम गर्न नसकेका र समयअगावै राजीनामा दिन परेको तीतो यथार्थको कारण पनि प्रतिष्ठानभित्रकै वरिष्ठ चिकित्सकलाई उपकुलपति बनाउने परम्परा तोडी राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको कोटाबाट हालका उपकुलपति देवनारायण साह नियुक्त भएका थिए । जिन्दगीभर सरकारी सेवामा नगरेका र ग्रान्डी अस्पतालमा काम गरिरहेका साहलाई एकैपटक देशको केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख बनाइनु सरकारी संस्था धराशायी बनाउनुबाहेक केही हैन भनी बिस्तारै प्रमाणित पनि भइरहेको छ । आधा कार्यकाल सकिए पनि साहको टोलीले सिन्को पनि भाँच्न नसकेको यथार्थ छ । वीर अस्पतालमा रहेको आफ्नो कोठा बाहिर साह बिरलै निस्कने गरेका त्यही कार्यरत कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । कर्मचारीहरूले साहलाई यतिसम्म भन्छन् कि ‘उनलाई कुन तलामा कुन वार्ड छ र त्यहाँ के के सेवा दिइन्छ त्यो पनि थाहा छैन ।’

प्रतिष्ठानको खास काम भनेकै वीर अस्पताल र आंगिकृत अस्पतालमा अध्ययन र अध्यापन गराउने भए पनि पदाधिकारीको ध्यान खरिदमा मात्र रहेको पाइएको छ । निम्नस्तरका सामानहरू किनेर कमिसन खानकै निमित्त पनि हानाथाप रहेको छ ।

कसले धेरै कुम्ल्याउने भन्नेमा रेक्टर सुबोध अधिकारी र उपकुलपति साहको सधै मनमुटाव रहे पनि हाल हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री भएपछि अधिकारी साहका हनुमान भएका छन् । साहले आसेपासेसँग मन्त्री आफ्नो ‘लगौंटिया यार’ भन्दै धाक लाउने गरेका छन् । करोडौं पर्ने मेसिन वीर र ट्रमा सेन्टरमा काम नभएर थन्किएका छन् ।

काममा आएका सामानहरू पनि निम्न स्तरको भएर सबैजसो बिग्रिएर थन्किएका छन् । करोडौंको सिआर्म मेसिन वीरको न्युरो र ट्रमाको अप्रेसन कोठामा त्यसै बसेका छन् ।

वीरको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट भए पनि बिगारेर गत डेढ वर्षदेखि करोडौंको अक्सिजन खरिद हुँदै आएको थियो । कोभिडको महामारी सुरु हुँदादेखि नै विभिन्न बहाना बनाएर र मर्मत गर्न लाखौं लाग्ने र जनशक्ति अभाव भएको बहाना बनाएर साह र तत्कालीन निर्देशक केदार सेन्चुरीले अक्सिजन खरिदको नाममा लखनउ लुट नै मच्चाए ।

तर हाल महावीर पुनले मर्मतको चासो देखाएपछि सो प्लान्ट रातारात आपसेआप चल्न मात्रै थालेन, दोस्रो लहरको कोरोना महामारीलाई धेरै नै थेग्यो । ग्यास्ट्रोको इन्डोस्कोपी मेसिनहरूको पनि हालत त्यस्तै छ । पोहोर खरिद गरिएको युरोलोजीको अप्रेसन गर्ने औजारहरू दुई महिना नबित्दै बिग्रिएपछि अख्तियारले ताकेता गरेपछि मात्र कम्पनीले सोधभर्ना गरेको थियो । कम्पनीको प्रतिनिधिले अझै पनि किन्ने बेला साह, अधिकारी र डा. अनिल श्रेष्ठ मिलेर खाए, अहिले आएर आफैं अख्तियार लाएर फसाए भन्ने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार युरोलोजीको निमित्त गत दुईतीन वर्षमा खरिद गरिएका करोडौंको सबै सामान निम्न कोटीका भएर अहिले कामै नलाग्ने भएका छन् । साह, अधिकारी र श्रेष्ठले राम्रै कमाइ गरे पनि अख्तियार लागेर युरोलोजीको विभागीय प्रमुख पारस श्रेष्ठलाई हटाई अहिले डा. रोविन बस्नेतलाई जिम्मा दिइएको छ ।

वीर अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गत एक वर्षदेखि ठप्प हुनु पनि पदाधिकारीकै अकर्मण्यताको कारण रहेको बुझिएको छ । साविकको वार्डहरू २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएदेखि नै प्रत्यारोपण गर्ने बिरामी राख्ने कोठाको व्यवस्था गरिएन ।

मानव अंग प्रत्यारोपण अस्पताल भक्तपुरबाट काज फिर्ता भएर आएका डा. पुकार श्रेष्ठलाई हाजिर मात्र गरेर बस्न बाध्य मात्र पारिएन, उनलाई साह र अधिकारीले उक्साएर कहिले युरोलोजीका डाक्टरसँग त कहिले नेफ्रोलोजीको डा. रजनी हाडासँग भिडाएर बसालिएको छ । सरकारी अस्पतालमा प्रत्यारोपण बन्द गरेर बिरामीलाई ग्रान्डी जान बाध्य पार्नु उनीहरूको मूल उद्देश्य रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

मूलतः प्रतिष्ठानको कर्तव्य पठनपाठनमा भए पनि सो मा पनि साह र उनको टोली असफल नै रहेको छ । शक्ति केन्द्रहरूसँग लम्पसार पर्न सक्ने साहले उपेन्द्र यादव मन्त्रीबाट हटेपछि तत्कालीन नेकपासँग नजिक हुन विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा. गौरव ढकालको चाकडी गर्ने गरेका छन् ।

दसांैं जना सरकारी चिकित्सक रहेको हाडजोर्नी विभागमा ढकाललाई समितिबाट सीधै प्राध्यापकमा नियुक्ति गरिएको मात्र हैन, ठाडो आदेशले सिनेट सदस्य पनि मनोनयन गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको नियम र चलन मिचेर सेवा आयोग नभएको मौकामा साहले डीन कार्यालयलाई समेत बाईपास गरेर शिक्षक पदहरूमा राणाशासनमा जस्तो आफ्नैहरूलाई पजनी गर्ने गरेका छन् ।

योग्यता पुगे पनि उपयुक्त पद नपाएर धेरै डाक्टर जागिरै छोडेर निजी मेडिकल कलेज जाने मनस्थिति बनाएका छन् । आफ्नो प्रत्येक मन्तव्यमा दीक्षान्त समारोह गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको भन्न भने साहले छुटाउँदैनन् तर यथार्थमा प्रतिष्ठानमा दीक्षान्त समारोह नभएको ६ बर्ष भएको छ भने हजारौं डाक्टरले प्रमाणपत्र पाएका छैनन्, भलै दीक्षान्त समारोहको सूचना निकालेर बर्सेनि प्रत्येक विद्यार्थीबाट कोर्सअनुसार १० देखि १३ हजार भने असुल गर्न भने छाडिएको छैन ।

सरकारले महामारीको बेला चिकित्सकको उपचारको जिम्मा लिए पनि फ्रन्टलाइनमा रहेका आवासीय चिकित्सकहरू भकाभक बिरामी परेको प्रतिष्ठानले देखेको छैन । आर्थिक अभावमा चिकित्सकहरूले नै उपचार पाउन गाह्रो भएपछि आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सले सिनियर चिकित्सकहरूसँग चन्दा नै मागेर उपचार गराइरहेका छन् । यस्तो हुँदा पनि आँखामा पट्टी र कानमा तेल हालेर बसेका उपकुलपति र रेक्टरले डाडुमा पानी तताएर हामफाले हुन्छ भनेर चिकित्सकहरू नै बताउँछन् ।

यथार्थमा साँच्चैको ज्यानलाई हत्केलामा राखेर हिँडेका आवासीय चिकित्सकहरूको यो बिजोग छ भने प्रतिष्ठानकै कार्यालयमा दुई वटा ढोका पार गरेर थप दुई वटा अटोमेटिक लक भएको ढोका पार गरेर पुग्न पर्ने कोठामा एक्लै लुकेर बस्ने उपकुलपति आफूले महामारीमा ज्यानको पर्वाह नगरी तन, मन र वचनले काम गरेको धक्कु लाउन भने छुटाउन्नन् । देशान्तर संंवाददाताले एकजना आवासीय चिकित्सकसँग यसबारे बुझ्दा हाम्रो भीसीले कोभिडको कस्तो बिरामी कुन वार्डमा मात्र हैन, कुन तलामा राखेको छ मात्र भन्न सके पनि पूरै कपाल मुन्डाउछु भनेर बाजी नै राख्न तम्सिए ।

सरकारले पोहोर साल कोभिडका विरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो भने यस वर्ष ५० प्रतिशत । यथार्थमा वीर अस्पतालमा कर्मचारीले कोभिडभन्दा पहिले खाइपाई आइरहेको भत्तासमेत पाएका छैनन् । वीर अस्पतालको सेवा विस्तार भत्ता काटकुट गरी कात्तिकसम्म दिइएको छ भने प्रतिष्ठानको अध्यापनभत्ता पनि सोही समयसम्म मात्र दिइएको छ । स्मरणीय छ, केही महिना अघि न्यूनतम सेवा सुविधाको लागि वीर अस्पतालमा कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए र साह र उनका टोलीले होटल यल्लो प्यागोडाबाट करिब एक महिना अस्पताल चलाएपछि निश्चित समयमा सबै माग पूरा गर्ने सर्तमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मध्यस्थतामा सेवा सुचारु गरेका थिए ।

देशान्तरले फ्याकल्टी डाक्टर एसोसिएसनका एक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई प्रश्न राख्दा, खै हाम्रो भीसी र रेक्टर सरहरूले पाए मात्र हो, हामीले चाहिँ प्रतिशतमा हैन, अलिकति अचार चाट्न पायौं भनेर हाँसो र रोदन मिश्रित जवाफ दिए । समय सीमाको बारेमा सोध्दा चाहिँ कोभिडको अत्यन्त संवेदनशील समय भएर नकारात्मक सन्देश जाने भएर मात्र हो, नत्र उपकुलपति र रेक्टरलाई कालो मोसो दलेर जुत्ताको माला लाएर अस्पताल घुमाएर वीरबाट सधैंको लागि बिदा गर्ने योजनामा रहेको बताए ।

कोभिडको पहिलो लहर सकिएपछिको यथेष्ट समय वीर अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई दोस्रो लहरको लागि तयार पार्न पुग्थ्यो । विशेषज्ञहरूले पनि सो भवनलाई छिट्टै तयार गरेर २ देखि ३ हजार जनाको उपचार गर्न सकिने सल्लाह दिएका थिए । तर सामान खरिद गर्ने र कमिसन खान पल्केका साह र अधिकारीको दाउ अर्कै रह्यो । वीर अस्पताल, सम्बन्धित विभाग र विशेषज्ञलाई बाईपास गरेर प्रतिष्ठानले आफैं सामान खरिद गर्ने योजना बनाउन थालियो, जसमा साह र अधिकारीकै कुरा नमिलेर ढिलो हुन पुग्यो र अन्ततः दोस्रो लहर सुरु हुँदासम्म भवन खाली नै रह्यो । हतारहतार सो अस्पताल सुरु गर्न खोजिए पनि बत्ती, पानीलगायत अत्यावश्यक सामान नै नभएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि पदाधिकारीसँग रुष्ट बनेका छन् । यो टोलीबाट सिन्का पनि नभाँचिने देखेपछि हाल सरकारले वीर अस्पताललाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल रहने गरी युनिफाइड कोभिड अस्पताल घोषणा गरेको छ भने प्रतिष्ठानलाई पठनपाठनमा मात्र सीमित रहन निर्देशन नै दिएको छ । साह, अधिकारीलगायत मतियारहरूले अस्पताललाई मात्र हैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारलाई नै अप्ठेरो पारेका भएर डा. जागेश्वर गौतमलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा वीर अस्पतालमा पठाइएको छ । सो निर्णयबाट हतास भएका पदाधिकारीहरू गौतमलाई काम गर्न नदिन आवासीय चिकित्सकहरू प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेका र अन्य चिकित्सकहरू पनि नेपाल सरकारको मातहातमा रहने अस्पतालमा काम गर्न बाध्य नहुने भन्ने तर्कसहित चिकित्सकलाई उचालेर बखेडा झिक्ने योजना बनाउन तल्लीन छन् ।

विगतदेखि नै प्रतिष्ठानको र नेपाल सरकारको दोहोरो दरबन्दी रहेर सरकारी अस्पतालको पहिचान गुमाएको वीर अस्पताललाई पुनः नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर गुमेको पहिचान फिर्ता भएकोमा सरकारी चिकित्सक संघ, गोदानले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर निर्णयको स्वागत गरेको छ भने महामारीको अन्तपछि पनि प्रतिष्ठानलाई वीर अस्पतालबाट छुट्ट्याएर अस्पताललाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकसित गर्ने आशा लिएको छ । भविष्यमा पनि राजनीतिकभन्दा व्यावसायिक रूपमा प्रतिष्ठानअन्तर्गतकै आंगिक अस्पतालबाट उपकुलपतिको नियुक्ति गर्दा नै स्थापनाको उद्देश्य पूरा हुने देखिन्छ । साथै साह र टोलीले गरेका अनियमितताको अख्तियार र सरोकारवाला संस्थाबाट छानबिन गरेर हदैसम्मको कार्यवाही हुनपर्ने वीर अस्पतालका कर्मचारीको माग रहेको छ ।

देशान्तरले उपकुलपति साहलाई उनीमाथि लागेका आरोपहरूबारे सत्यतथ्य जान्नको लागि उनको मोबाइलमा सीधा सम्पर्क गर्दा हडबडाएर कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।