पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको भूमिका ढुलमुले भयो, तपाईंहरू संसद् पुनस्र्थापना भन्नुहुन्छ, सभापति चुनाव भन्नुहुन्छ ?

मैले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई बोक्ने हो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई ‘अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरंकुश छ’, भनिसकेको छ । असंवैधानिक कदमलाई सार्वोच्च अदालतले संवैधानिक भन्छ भन्ने अपेक्षा कांग्रेसले गरेको छैन । अहिलेको कदम सामान्य अक्षर जानेको मान्छेले पनि असंवैधानिक भन्छ । हिजो संविधान बनाउँदा यो व्यवस्थाका विषयमा व्यापक छलफल भएर नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार राखेका थिएनौं ।

संविधानले नै संसद्ले बहुमतबाट प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्थासम्म विघटन गर्न पाईँदैन भनेको छ । त्यो विषयलाई हामीले भन्दा अदालतले राम्रोसँग बुझेको छ । हिजोको दिनमा कठिनभन्दा कठिन समयमा पनि अदालतले संविधानलाई जोगाउने काममा लागेको संस्था संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन । अदालतले असंवैधानिक निर्णय ग¥यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र बहस हुन सक्दैन ।

यो कदमविरुद्धको आन्दोलन त सुरु गर्नुभयो, आन्दोलनमा के भनेर सम्बोधन गर्ने भन्नेमा तपाईहरूमा र सभापति शेरबहादुर देउवामा कन्फ्युजन देखियो ?

सभापतिले बोल्नु भएको कुरामा हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कुरा गर्न उचित हुन्छ । सभापति पनि केन्द्रीय कार्यसमितिकै निर्णयको घेरामा बाँधिनुहुन्छ । सभापतिको विषयमा बैठकमा कुरा नगरी बाहिर गर्नु तत्कालका लागि उचित हुँदैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ६ गतेलाई तोकिएको छ । त्यसै बैठकमा धेरै कुराहरू हुनेछन् ।

कांग्रेसको दुवै हातमा लड्डु छ होइन त, चुनावमा गए पनि फाइदा पुनस्र्थापना गर्दा पनि फाइदा ?
लड्डुवालाहरू आफैले जानुन । लड्डु लडाएर के झार्ने भन्छन् त्यो पनि थाहा छैन मलाई । मलाई यत्ति थाहा छ, संविधान हामीले दुःख गरेर बनाएको हो । २००६ सालमा जननेता बीपी कोइरालाले आन्दोलन गर्दा क्रान्तिका लागि जनतालाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।

क्रान्ति सफल भयो भने जनताले छानेका प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउँछौं भन्नु भएको थियो । त्यो प्रतिवद्धता पूरा गर्नलाई कांग्रेसले ६६ वर्ष संघर्ष र बलिदान गर्नु पर्‍यो । २०७२ सालमा बनेको संविधान आज २०७७ साल पुग्दाखेरि यो संविधान भत्काउने क्रममा कम्युनिस्ट पार्टीले शृंखलाबद्धरूपमा कहिले मिलेर कहिले एक्लै निर्णयहरू गरेको छ ।

अहिले पछिल्लो पटक संविधानको एउटा मूल आधार नै भत्काउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । अहिले कांग्रेसले संविधानको यो पांग्रा भत्काए हुन्छ, पांग्रा भत्किँदै गर्दा कांग्रेसको हातमा कतै लड्डु पर्छ भन्ने कुुरा गर्छन् भने त्यो भन्दा मूर्खतापूर्ण तर्क के हुन्छ ? संविधान रह्यो भने मात्रै सबै नेपालीका हातमा लड्डु रहन्छ, संविधान रहेन भने निरंकुशता चाहनेहरू ओलीजस्ता निर्वाचित सर्वसत्तावादीको हातमा लड्डु पर्ला हाम्रो हातमा पर्दैन ।

अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भयो भने नेपाली राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ ?

हामीले भन्दा राम्रोसँग अदालतले संविधान बुझेको छ । अदालतले नेपालमा अप्ठेरोभन्दा पनि अप्ठेरो अवस्थामा संविधानलाई जोगाउने काम गरेको छ । अहिलेको अदालतले २०४७ सालको संविधान हेर्दैन । त्यसैगरी बेलायत र भारतको पनि संविधान हेर्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ सालमा जुन बनेको छ, त्यही हेर्ने हो । त्यो संविधानमा प्रष्टरूपमा बहुमतबाट प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने अवस्थासम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनिएको छ । त्यो कुरा हामीले संविधान पढेर जानेको होइन, संविधान बनाउने क्रममा छलफलबाट पनि जानेका हौं । अदालतप्रति आस्था राख्ने नेपाली कांग्रेसले कसरी अदालतले अर्को निर्णय गर्छ, यस्तो निर्णय ग¥यो भने यस्तो गरौंला भनेर तर्क गर्न मिल्छ ? त्यो तर्क गर्नु या छलफलमा लाग्नु भनेकै या केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत बोल्नु हो, या अदालतको अपमान गर्नु हो ।

तलमाथि भएर निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने, वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ त ?
निर्वाचन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेका होइनन् । संसद् विघटन गर्ने मान्छे, जनता र आफ्ना पार्टीका अगाडि उभिन सक्दैन, त्यस्तो मान्छे निर्वाचनमा जान्छ भन्ने कसैलाई भ्रम छ भने त्यो भ्रम पनि समयले अन्त्य होला ।

ओली निर्वाचित सर्वसत्तावादी सोचका नेता हुन् । त्यो सोचलाई मलजल गर्ने काम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले । अहिलेसम्म उहाँहरूका बीचमा मोलतोल मिल्दासम्म सहयोग त पु¥याउँदै जानु भएकै हो । अहिले उहाँहरूका बीचमा मोलतोल नमिले पछि यो अवस्था आयो । हामी प्रचण्ड नेपाल समूहले उठाएका दुई वटा विषयसँग भने सहमत छौं । ओलीले असंवैधानिक कदम चाले र वैशाखमा चुनाव गर्दैनन् भन्ने विषयमा हामी पनि सहमत छौं ।

सडकमा रहेका प्रचण्ड र नेपालसँग हाम्रो राजनीति मिल्छ । तर उहाँहरूले ओलीलाई यतिसम्म गलत काम गर्न दिने ठाउँसम्म पुर्‍याउन भूमिका खेल्नु भएकै हो, यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । हिजो भएको संसद्मा जान त तयार नभएका ओली अब बन्ने संसद्मा जालान् भनेर कसरी हामीले विश्वास गर्ने ।

तपाईं संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य पनि, यो संविधान बनाउँदाखेरीको अवस्थामा भएको छलफलको स्मरण कसरी गर्नुहुन्छ ?

म मस्यौदा समतिको सदस्य थिएँ । प्रधानमन्त्रीका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्थ्यो । यो ड्राफ्ट तयार हुँदा बनेको उपसमितिमा पनि थिएँ । उपसमितिको संयोजक भएर काम पनि गरेको हुँ । त्यहाँ मैले ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि कहीँ बाटो खेल्नुपर्छ भनेर भनेको पनि थिएँ ।

हिजो हामीले अस्थिरता देखेकाले जाने अवस्था नआउने गरी गरौं तर, कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार देऊँ भन्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकदमै नजिक हुने मानिसहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बडो चर्को बहस गर्नुभयो, उहाँहरूले तपाईंले भनेको जस्तो हामीले बनाउनु हुँदैन भनेर । हामीले कुनै हालतमा मान्दैनौं, बहुमतले प्रधानमन्त्री दिने अवस्थासम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्नुभयो ।

उहाँहरूले सचेत मनले बहस गर्नुभयो र हामीले सम्झौता गर्‍यौं । ठीकै छ, त्यो बाटोमा जाने हो भने जाउँ भनेर । त्यसैले यो विषय हामीले संविधान लेख्नेबेला झुक्किएर, अल्मलिएर वा नथाहा पाएर लेखिएको होइन । त्यहीअनुसार कार्यदलमा छलफल भएको थियो । कार्यदलमा भरतमोहन अधिकारी, अग्नि खरेललगायत थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । २०४७ सालको संविधानमा सबैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि ताजा जनादेशमा जान सक्ने अवस्था थियो । विधिदाताको मनशाय प्रष्ट छ, संविधानको लेखोट प्रष्ट छ, यस्तो अवस्थामा अदालतले त्योभन्दा अर्को निर्णय गर्छ भनेर कल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको नेकपासँगको सहकार्य कसरी हुन्छ, ओली पक्षस“ग कि प्रचण्ड—नेपाल पक्षसँग ?

ओलीको कदमका कारण उनलाई साथ दिन सक्ने कुनै पनि उपाय छैन । ओलीले असंवैधानिक कदम चालेका छन्, त्यो कदम टिक्दैन । उनले संसद्को अधिकार खोसेर विघटन गरेका छन् । त्यो बाटोमा कांग्रेस जान सक्दैन । ओली दुनियाँका निर्वाचित सर्वसत्तावादी हुन खोज्दैछन् । उदाहरणका लागि अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प ।

जो भर्खर दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा पराजित भए । अब सत्तावाट बाहिरिँदै गर्दा पनि जुन किसिमका कामहरू गरिरहेका छन् जसले गर्दा कार्यकालको अन्तिम दिनमा पनि उनीमाथि महाअभियोगको तरबार झुन्डिएको छ । यसैगरी टर्कीका यर्दोगानको जस्तो सोच ओलीमा आएको छ ।

ओली सर्वसत्तावादी सोचका साथ हिँडेकाले हाम्रो समर्थन रहँदैन । भोलि अदालतको निर्णय पछाडि प्रतिनिधिसभामा बसेर हामीले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, ओली जस्तो सोचको नेतालाई सहयोग गर्न सकिँदैन ।

प्रचण्ड नेपाल समूहसँग कस्तो हुन्छ ?
उहाँहरूसँग अहिले नै मिलेर गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँहरूले पनि ओलीलाई निर्वाचित सर्वसत्तावादी बनाउने बाटोमा, संविधान भत्काउने बाटोमा अभिप्रेरित गर्दै जानुभयो, त्यसका बारेमा उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभाको शपथ नलिएरै ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथका लागि प्रचण्डजीको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम समर्थन दिनुभयो । त्यतिबेला ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको पनि शपथ लिएका थिएनन् ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा गरेको सिफारिसलाई लत्याएर, अलिदिन पछि ओली प्रधानमन्त्री भएर उनले गरेको सिफारिसमा परेकाहरूलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने कुराको समर्थन गर्नुभयो । त्यसको केही दिनपछाडि पार्टी मिलाउनुभन्दा अगाडि नै सभामुखको चयन गर्नुभयो । एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुनु हुँदैन भन्ने कुराको पनि उहाँहरूबाट उल्लंघन भयो । यो विषयमा संसद्मा लक्ष्मी परियारले कुरा उठाउँदा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अदालतमा प्रवेश गरेको विषय भन्दै बोल्न दिनु भएन ।

यसमा पनि सबै नेकपाको समर्थन थियो । यसैगरी पछि आउनुभएका सभामुख अग्नि सापकोटा पनि मिल्दासम्म पार्टीको निर्देशनमा चल्नु भयो । संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति पनि विवादमा छ । उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने कुरा त सभामुखको कार्यक्षेत्र हो, त्यो पनि गर्नु भएन । उहाँहरू भागबन्डा मिल्दासम्म संविधान भत्काउने काममा लाग्नुभयो ।

पछिल्लो समय ओलीले उहाँहरूलाई पेल्दै गएपछि उहाँहरू सडकमा आउनु भएको हो । प्रचण्ड नेपालसँग विचारमा एकता भए पनि सँगै मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आइसकेको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पछि प्रचण्ड नेपालसमूहसँग हाम्रो संसद्मा सहकार्य हुन सक्छ ।