काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले ३ मंसिरमा एआईजीको एक दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेल बढुवा सिफारिस समेत भइसकेका छन् ।

तर राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलाएर एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । गृमहमन्त्री बादलले भने यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने बताएका छन् । एआइजी दरबन्दीलाई लिएर अहिले निकै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।

सरकारले केही दिन पहिले मात्र अचानक एआईजीमा एक नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । पोखरेललाई बढुवा गर्नकै लागि यो दरबन्दी सिर्जना गरिएको उनको बढुवा सिफारिसबाट प्रष्ट भएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक बाहेक तीन जना मात्र एआईजीको दरबन्दी थियो । सात महिनाअघि डीआईजीको दरबन्दी घटाएको सरकारले एआईजीको दरबन्दी थप्दा डीआईजीमा पनि पाँच दरबन्दी थप गरेको थियो ।

पोखरेललाई अहिले एआईजीमा बढुवा गर्दा उनी यसपछिको प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने एक मात्र दाबेदार हुनेछन् । त्यही जोडघटाउ गरेर उनलाई एआईजीमा बढुवा गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृत बताउँछन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलश थापा क्षेत्री पोखरेललाई बढुवा गर्न नहुने अडानमा रहँदै आएका थिए । तर, बढुवा समितिको सदस्य सचिवका हैसियतमा उनले नै बढुवासम्बन्धी सिफारिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको रुचीमा उनलाई यसअघि आकस्मिक रुपमा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गरिएको थियो ।