नेपाल आमालाई पहिले भुकम्पको बेला र अहिले कोरोनाकहरको बेला घाउ लागेर बिरामी हुनुहुन्छ, हामी सबै मिलेर उपचार गर्न सकेनौ भने सन्ततीको जिम्मेवारी पूरा नगरेको दोष खेप्नु पर्छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो ।यसको अर्थ सार्बभौम राष्ट्र हो। सन् १९४९ मा नेपालको भूभागको प्रमाण सहित त्यसअघि विभिन्न मुलुकसंग भएका विभिन्न सन्धिहरूको दस्तावेज प्रमाण नेपालसंग र संयुक्त राष्ट्र संघसंग पनि छ ।

सुगौली सन्धि १८१६ मार्च ४ अनुरुप र पुरक सन्धि १८१६ डिसेम्बर ११ सहितको तथ्यांकले काली नदी पुर्बको लिम्पियाधुरा, कुती, गुँजी सहितको भाग सबै नेपाल राष्ट्रको भएकोमा निर्बिवाद छ । तर कसरी नेपालको शिक्षा प्रणालीमा र नेपालले प्रयोग गर्ने नक्सामा लिम्पियाधुरा सहित काली नदीको पुर्बको भूभाग कुती,गुँजीलाई राज्यले नै नक्सा प्रमाणिक रुपमा प्रयोगमा किन ल्याइएन भन्ने तथ्य भेटिएको छैन र आजसम्म त्यो बिषयको बारेमा कोहि पुर्ब प्रशासक वा नापी बिभागका बिज्ञको प्रष्ट आवाज र अक्षर देखिन्न । तर पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा कुती, गुँजी भन्दा निकै कि मि परको कालापानी र लिपुलेक सम्बन्धमा चाहिँ आवाज र अक्षरहरु सहित नापी बिभागको आधिकारिक राय र बिज्ञ समुहको पनि हल्लिखल्ली सुनिन्छ ।

नेपालको भूमी मित्रराष्ट्र भारतले भौतिक रुपमा मिचेको हो , राजनैतिक नक्सामा पनि हस्तक्षेपको आँखा राखेको छ । विशेषत: राजनैतिक नक्सामा कालापनी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कुती , गुँजी क्षेत्रमा पुरै भू-भाग वास्तविक नेपालको भएकोमा भारतीय पक्षको हो भनेर भारतले राजनैतिक नक्सा बनाइएको पाइयो । तर भारतको पछिल्लो राजनैतिक नक्सामा गल्ती भएको भनी नेपालले प्रश्न उठाएपछि यो बिषय नेपाल र नेपाली नागरिकको मनमा मातृवात्सल्य र राष्ट्र प्रेम सतहमा आउन खोजेको देखिन्छ ।

सुगौली सन्धिको दफा ५ अनुरुप नै नदीलाई सिमा आधारित बनाइएको र मुल जलश्रोत भएको लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै मुल नदी भएकोले लिम्पियाधुरा सहितको कुती,गुँजी सहितको भूभाग नेपालको भएको सन्धी तथ्यांकअनुसार देखिन्छ । बृटिस इन्डिया र नेपाल सरकार बिच भएको सुगौली सन्धी पश्चात् काली नदीको नाम नै फेर्ने, काली नदीको मुहान नै फेर्ने जस्ता कार्यहरु बलपूर्वक भारतीय पक्षले गर्दै गर्दा नेपालको तर्फबाट पनि बिबादास्पद ठाउँ भयो भनेर आफ्नो राजनैतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा,कुती, गुँजीलाई समाबेस नगरेर नै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा प्रयोगमा ल्याएको बिषय नागरिकको सामु झन्डै प्रष्ट छ । अन्तराष्ट्रीय सिमा सिद्धान्त अनुरुप सिमाका बिषय विवाद र त्यसको द्रुत्ततर समाधानका कार्यहरु सम्पन्न हुनसकेको पाइदैन। नेपालका छिमेकी दुईले एक आपसमा आफ्नो स्वार्थमा मिलेमतो गर्दै नेपाली भूमी र नागरिकलाई नै दुख दिन खोजेको बिषयलाई पनि उनिहरुको ब्यापार सन्धीका नाममा नेपालको सिमा, परराष्ट्र ,सुरक्षा र प्रशासनिक नेतृत्वले डिप्लोम्याटिक नोट मात्रै गर्दा र सबल डिप्लोम्याटिक क्षमता प्रस्तुति गर्न नसक्दा दुबै छिमेकीले मौकामा दाउ लाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको तर्फबाट हुने डिप्लोम्याटिक नोट वा समाधानका उपाए सहित निरन्तरता हुन नसक्दा त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरि सिमा बिबाद समाधानका कार्यसम्पादन हुन सकेन । चाइना सन्धि १९६१ अक्टोबर ५ मा पनि नेपाल भारत र चीन बिचको जिरो पिलर कायम गरेको पाइन्न । चिनले पनि भारतसंगको नेपालको सिमामा आफू संलग्न हुन नचाहानु,भारतले सुगौली सन्धिलाई अपभ्रम्स गर्न गराउन खोज्नु, भारतले रणनीतिक रुपमा तिब्बतसंगको सानिध्यता चाहानु , सुगौली सन्धी मान्ने तर केही ठाउमा नमाने झैं राजनैनिक नक्सा नै बिबादास्पद बनाउनु भारतीय पक्षको बलमिच्याइ हो । त्यसको प्रमाण सन २०१५ मे १५ ले देखाउँछ जहाँ संलग्न त्रिदेशलाई सहमति समझदारी गराउन पर्थ्यो त्यसैमा नेपाललाई संलग्न नगराई दुई देसले मात्रै बाणिज्य व्यापार वृद्धि गर्न बाटो खोल्ने सम्झौता गर्नु दुबै देस आफ्नो स्वार्थमा नेपालको सामरिक अस्तित्वमा झड्का दिन चाहान्छन । त्यस पछि मात्रै सन २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतीय पक्षले सुगौली सन्धी बिपरितको राजनैनिक नक्सा प्रकाशन गरेको देखिन्छ ।

अब समाधानमा संलग्न हुनै पर्ने भारत र नेपालले सुगौली सन्धीलाई नै आधार बनाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपालको संयुक्त राष्ट्र संघमा पेस भएको पुर्जा, नक्सा , क्षेत्रफल र भारतीय पक्षले पनि संयुक्त राष्ट्र संघमा पेस गरेको नक्सा, पुर्जा, क्षेत्रफललाई नै आधारित बनाएर समस्या समाधानमा जानू उपयुुक्त हुने देखिन्छ । कुनै देसको प्रधानमन्त्री वा शासकले आफू खुस देसको नक्सा वा क्षेत्रफल परिवर्तन वा कित्ताकाट गरेर हस्तान्तरण गर्न संबिधानत: पाइन्न र गरेको पनि छैन भने पछि निर्विवाद संयुक्त राष्ट्र संघमा पेस गरेको नक्सालाई र प्रमाणलाई मुख्य आधारा बनाइ आवस्यकता परे तेश्रो पक्षलाई समेत संलग्न गराएर भए पनि समझदारी र समस्या समाधानमा जान उपयुुक्त हुनेछ ।

सिमा लगायतका बारेमा समस्या समाधानार्थ गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई ज्यादा क्रियाशील बनाएर आधिकारिक प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा नै लेनदेन गर्नु उपयुक्तता देखियो।आपसी समझदारीमा संयुक्त नापनक्सा र कुटनैतिक रुपमा वार्ताद्वारा समस्या समाधानको बिकल्प छैन। यदि समस्या समाधानार्थ फैसला मात्रै भनियो भने छिमेकीहरु बिचमा मनोमालिन्य र सधैको हारजित देखिने हुँदा इ पि जि को सक्रियतामा सतर्कता सहितको समझदारी नै सदाका लागि तीन छिमेकीलाई जोड्ने सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहन सक्छ ।

दुबै देसको उच्च राजनैतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हित र छिमेकीको हितलाई राखी पुरानो घाउ काली नदी र नयाँ घाउ सुस्ता समेतलाई समाधान गरोस । यहाँनेर पुरानो घाउ र नयाँ घाउ सन्दर्भमा काली नदी पुर्बको लिम्पियाधुरा, कुती र गुँजी लगायतलाई भन्न खोज्नुको कारण त्यहा नेपालीले लालपुर्जा नपाउनु हो र सुस्तामा भने नेपालीको लाल पुर्जा हुनु हो । अन्य तथ्य प्रमाण जनगणना ,नदी बिज्ञान ,दुबै देसको संयुक्त प्राबिधिक टिम,पोलिटिसियन,र सुरक्षा रणनीति अनुरुप बिश्वसनीय कागजातका आधारमा प्रस्तुति गर्दै निरन्तर समाधानका लागि समझदारी नै उपयुुक्त बिषय हो । राजनीति गर्ने नाउँमा दलीय ब्यक्तिहरुले वैदेशिक सम्बन्धमा आँच आउने कुरा गरेर नागरिकको मनमा भय उत्पन्न नगराइ दिन पनि आबस्यक देखिन्छ । दुबै देसको मिलेमतोमा गठित इपिजीले भने ज्यादा गृहकार्य गरेर सम्पुर्ण प्रमाण आधारलाई समझदारीको बिन्दु प्रस्ताव गर्न चुक्नु हुँदैन । देसको सिमा समस्यामा सरकार र प्रतिपक्षी हुदैन दुबैको समझदारी र रणनीतिक प्रयास हुन्छ ।

एक आपसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाका बारेमा जुहारी नखेल्नु पर्छ । देस र बिदेसका सिमाका अध्येताहरु पनि यति बेला समग्रमा आधिकारिक पक्ष प्राबिधिक टिम नापी बिभागलाई सहयोग पुर्‍याउन लाग्न पर्ने र ब्यक्तिगत धारणालाई भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितमा अध्ययन गर्दै प्रमाण र आवाज राख्नु पर्ने देखिन्छ । नापी बिभागको समग्र टिमलाई नै सहयोग पुर्‍याएर सिमा समस्या समाधान गर्न सके मात्रै सिमाविद वा प्राबिधिक हुनुको गर्व रहला। अन्यथा समझदारी बनाउन सकिएन र फैसला वा अन्य उपाय खोजियो भने पछुताउने बाहेक केही रहन्न । तसर्थ सम्वेदनशीलता र जिम्मेवारीबोध गर्दै आफ्नो आमाको रक्षार्थ सबैको मनमा रहने कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो।

(लेखक नेपाल सर्भेयर्स एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिका सचिव हुन् )