काठमाडौं । नेपाली काग्रेसका सांसद् तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले सरकारलाई बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव दिएका छन्।

चौधरीको सुझाव जस्ताको तस्तै
विनियोजनविधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको सन्दर्भमा कोभिड–१९बाट सृजित केही गम्भीर मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गर्न म यहाँ उभिएको छु। कोभिड— १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र हाम्रो जीवनकालकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष ९आईएमएफ० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका छन्। यो मन्दी सन् २००८ को भन्दा धेरै खराब रहने अनुमान गरिएको छ।

आईएमएफले सन् २०२० माविश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालको हालसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रभएका ४४ देश कोभिड—१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको र यी देशमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति अवरुद्ध हुदाभोकमरीको चुनौती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएको छ।

अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थाबाट जोगाउनविभिन्न देशहरूले प्रभावकारी पहल लिएका छन्। बंगलादेशले ८ अर्ब, यूएईले २७ अर्ब, दक्षिण कोरियाले करिब १० अर्ब र इन्डोनेसियाले ८ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। अमेरिका, चीन, भारत र जापानजस्ता ठूला अर्थतन्त्रले जीडीपीको १० प्रतिशतसम्मका आर्थिक प्याकेजमार्फत आआफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्।

यो समस्या नेपालको मात्रै होइन। र, यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। तर, यसका बाबजुद हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रूपमाचलाउने प्रयत्नगर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयत्नगर्नुपर्छ।

नेपालमा पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिटयान्स निकै खराब अवस्थामा पुगेका छन्। निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार र कृषि क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकूल अवस्थामा छन्। जलविद्युत्, सिमेन्ट जस्ता बृहत् लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ र ब्याजको मारमा परेका छन्। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता शून्यप्रायः छ। यी सबै कारणले मुलुकले ठूलो र दूरगामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ।

अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वानिजी क्षेत्रको मात्रै होइन। हामी सबै यो समस्याका साझेदार हौं। यो राष्ट्रिय समस्या हो। त्यसैले सर्वप्रथम हामी सोचमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। विश्वका अन्यमुलुकले उद्योग व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग र रोजगारी संरक्षणका लागिआर्थिक राहतका प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुको कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्ने प्रयास हो। यो निजी क्षेत्रलाई भरथेग होस् भन्नका लागि मात्रै गरिएको होइन। अहिलेको स्थितिमा निजी क्षेत्र र सरकारले साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्छ। निजीक्षेत्रलाई जतिनिमोठे पनि हुन्छ भन्नेमानसिकतासहीहोइन।

साथै, सरकार एक्लैले यो समस्या टार्न सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोँचेको छ भने त्यो पनि सहि होइन। दुवै पक्ष यो सोंचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। यो समय हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म कम प्रभावित बनाउन जे–जे गर्नुपर्छ, ती स्रोतप्रयोग गर्ने समय हो। विश्वकाअन्यमुलुकले ठूलो कदमचालेर अर्थतन्त्रको जगबिग्रिननदिन गरेका प्रयास यसकै उदाहरण हुन्। जस्तो अमेरिकाले ४ ट्रिलियन, अष्ट्रेलियाले ६६ विलियन, फ्रान्सले ४५ विलियन र इटलीले २८ बिलियनका आर्थिक प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चालिएका ती अनुभवबाट सिकेर देशको अर्थतन्त्र बचाउन व्यावहारिक रूपमै काम गर्नुपर्छ।

हामीलाई थाहा छ– सरकारका पनि सीमा छन्। तर, यो समयमा देशमा स्थापितउद्योग, व्यवसाय वा सेवा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार फेरि लामो समयका लागि वित्तीय संकटमा फस्नेछ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले गोठको लैंनो गाई बिरामी परेको छ। उसलाई उपचार गरेर बचाइयो भने भरे–भोलिदेखि फेरि साँझ—बिहानै दुहुन पाइनेछ। तर, उपचार खर्च जोगाउने लोभमा उसलाई बचाइएनभने सदाका लागि दूध गुम्नेछ। त्यसैले सरकारले अहिले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनका लागि उपचार खर्च गर्न डराउनु हुँदैन।

संकटमा यिनीहरूलाई जोगाउन सकियो भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पु¥याउनेछन्। त्यसैले विश्वका अन्य देशले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालेका कदमबाट शिक्षालिँदै नेपालले पनि विशेष आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। म फेरि पनि दोहो¥याउन चाहन्छु— यसलाई निजी क्षेत्रलाई दिइएको राहतका रूपमा मात्रै बुझिनु हुँदैन। देशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन चालिएको कदम मानिनुपर्छ।

जब हामी राहतको कुरा गर्छौ, जीडिपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म तरलता बजारमा प्रवाह गर्ने कुरा गछौँ, यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ। विभिन्न अवरुद्ध भएर बसेका योजनाहरु, रोजगारी श्रृजना गर्ने सेक्टरहरु पर्यटन, ठूला उद्योग वा कन्स्ट्रक्सन साईटहरु तिनलाई अत्यन्तै सहज रुपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइनुपर्छ। प्राविधिक रुपमा १–२ प्रतिशत ब्याजदर छुटले खासै महत्व राख्दैन।

उद्योगको प्रकृति र उसले झेलिरहेको समस्याको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी ती उद्योगका लागि तरलताको प्रवाह यसरी गरिनुपर्छ ता कि उद्योगले तत्कालका व्ययभार धान्न सकोस् र उद्योगलाई दिगो बनाउन सम्भव होस्। बेलायतले २० विलियन पाउण्डको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै आगामी तीन महिनासम्मका लागिकर्मचारीको तलब ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै न्यूजिल्याण्डले पनितलब, कर र व्यवसायमा समर्थन गर्न ७।३ विलियन डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ।

हामीले रोजगारीका अवसरहरूलाई कसरी जोगाएर राख्ने भन्नेतर्फ निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाखभन्दा धेरै युवा भित्रिन्छन्। मध्यपूर्वमात्रै होइन, अमेरिका र युरोपमा रहेका नेपालीपनि स्वदेशमै फर्किन चाहिरहेका छन्। श्रम बजारमा कोरोनाले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण लाखौं युवा नेपाल फर्किने दिनको प्रतीक्षामा छन्।

देशभित्रै श्रम बजारमा आउने र विदेशबाट समेत फर्किन बाध्य भएका युवालाई अब यहीँ रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले देशभित्रका रोजगारी पनिगुम्ने अवस्था छ। हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आएको समस्याहाम्रा अगाडि छर्लंगै छ। त्यसैले हामीले तीयुवाहरूको रोजगार व्यवस्थापन गर्नेतर्फ गम्भीर गृहकार्य गर्न जरुरी छ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्ने यो एउटा ठूलो अवसर हुन सक्छ। नेपालले सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा जस्तै कृषी क्षेत्रमा पनि नयाँ इतिहास स्थापित गर्न सम्भव छ। कृषी क्षेत्रमा लाखौँको जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। अहिले हामी तरकारी, फलफुल समेत भारत र चीनमा आश्रित छौँ। तरकारी र फलफुलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने देशमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरू हुनेछ। तर, भारत र चिनको उत्पादनसँग हामी प्रतिस्पर्धी बन्नत्यति सजिलो छैन। त्यसकालागि सरकारले प्राथमिकताका साथ किसानलाई आवश्यक मात्रामा समर्थन गर्नुपर्छ र यस क्षेत्रमा अनुदान दिन समेत हिच्किचाउनु हुँदैन।

रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ विगतमा चालिएका कदमहरूको गहिरो समीक्षा गरी ती गल्ती नदोहोरिने प्रतिवद्धता पनि सँगै गरिनुपर्छ। चाहे युवा स्वरोजगार कोष होस् वा सरकारले ग्यारेन्टी गरेको १०० दिनको रोजगारी, यि असल नियतले नै कार्यान्वयनमा ल्याइएका हुन्। राज्यकोषबाट पैसा बाड्दैमा रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन भन्ने दृष्टान्त हामीसामु छन्।

प्रश्न आउँछ– स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्नेरु त्यसका लागि हुनसक्छ केही अलोकप्रिय तर दूरगामी प्रभाव पर्ने इच्छाशक्तिको खोजी गरेको छ। सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग— २०७५ ले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनिवार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। देशमा रहेका ३०० भन्दा बढी समितिहरू किनआवश्यक छन् रुभनेर आयोगले प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रालयहरूको संख्या १६ र विभागहरूको संख्या ३५ मा सीमितगर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। हामीले खास औचित्य नरहेका सरकारी निकायहरू विघटन गर्न सक्नुपर्छ। सरकारी कोषका लागि बोझ साबित भएका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण वाखारेज गर्न सक्नुपर्छ। फजुलखर्च नियन्त्रण गरिनुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौ रकम थुप्रिएर रहेको छ। अहिले उद्यमी व्यवसायी र कर्मचारीका बीचमा सद्भाव बिग्रिन नदिन यस कोषको समुचित प्रयोग गरिनु राम्रो हुन्छ।

नयाँ परियोजनाहरू थप्ने र अधकल्चो अवस्थामा राखिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषय यसअघि नै कार्यान्वयनमा गइसकेका परियोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा टुंगो लगाइनुपर्छ। बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च नगर्ने र थन्किएर बस्ने नियति अब दोहोरिनु हुँदैन। सुरु गरिसकिएका र अगाडि बढाउन तयार भएका परियोजनाहरू नै आजका प्राथमिकता हुनुपर्छ।