‘झन्डै एक तिहाई निम्नवर्गीय जनता भएको मुलुक भारतमा त्यहाँका जनता स्थायित्व चाहन्छन्, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, आतंकवाद र अधिनायकवादको विरुद्ध छन् ।’

विश्वको सबैभन्दा ठूलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छिमेकी भारतमा यसै साता सम्पन्न सात चरणको चुनावले पण्डित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गान्धीपछि राजनेताको रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्थापित गरेको छ । झन्डै सवा अर्ब जनसंख्या र ९० करोड मतदाता भएको विशाल मुलुकमा दोहो¥याएर प्रभावशाली जित हासिल गर्नु चानचुने कुरा हैन ।

त्यो असम्भव जस्तो लाग्ने काम आफ्नो व्यक्तित्व र वक्तृत्वकलाले भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीले सम्भव बनाएर देखाइदिए । आधुनिक भारतमा पछिल्लो समय जन्मेको पार्टीले प्रभावशाली वर्चस्व कायम गर्नुको श्रेय पार्टीभन्दा चुनावको नेतृत्वकर्ता नरेन्द्र मोदीलाई नै जान्छ । त्यसमा पनि तेस्रो विश्व दक्षिण एसियामा सत्तारूढ दलले दोस्रो पटक पहिलेभन्दा पनि वर्चस्व कायम गर्नु विरलै मानिन्छ ।

तर चामत्कारिक व्यक्तित्वका धनी नरेन्द्र मोदीले त्यो असम्भव जस्तो कामलाई सजिलै सम्भव गराइदिए । यसबाट के प्रमाणित भएको छ भने झन्डै एक तिहाई निम्नवर्गीय जनताका भएको मुलुक भारतमा त्यहाँका जनता स्थायित्व चाहन्छन्, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, आतंकवाद र अधिनायकवादको विरुद्ध छन् ।

गत ११ अप्रिलबाट सात चरणमा भएको चुनाव २३ मेमा सम्पन्न भएको थियो । भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार यो चुनावमा ६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो । यो भारतीय चुनावकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी मतदान हो । ५४२ स्थानको लागि सम्पन्न चुनावमा भारतीय जनता पार्टी एक्लैले ३०३ स्थान हासिल गरेको छ, यो संख्या आफंैमा प्रचण्ड बहुमत हो ।

भाजपा गठबन्धन एनडीएले ३५२ स्थानमा जित हासिल ग¥यो जुन दुई तिहाइ बहुमतभन्दा ९ सिट मात्र कम हो । सन् २०१४ को चुनावभन्दा भाजपा र गठबन्धन दुवैको संख्या बढेको छ । अघिल्लो चुनावमा भाजपा एक्लैको २८२ र गठबन्धनसमेतको गरी ३३६ सिट थियो । यस परिणामले के पुष्टि गर्छ भने छिटपुटबाहेक मोदी सरकारका सबै काम आधुनिक भारतको समृद्धि र उन्नतिको पथमा छन् र उनको नेतृत्व अझ पनि विशाल भारतको लागि आवश्यक छ ।

हुन पनि अघिल्लो चुनावबाट भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका हिन्दुवादी नेता भारतमा मात्र हैन विश्वमा नै प्रभावशाली देखिए । उनको अघिल्लो कार्यकालमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसबाट अर्को कुरा पुष्टि भयो, आजको प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा राजनीतिक दलको इतिहासभन्दा त्यो दललाई नेतृत्व गर्ने नेताको व्यक्तित्व, क्षमता र कार्यकुशलताले पार्टी र मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छ हैन भने इतिहास बोकेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको यो हालत हुने थिएन ।

लोकसभा चुनावभन्दा केही समय अघि सम्पन्न भएको केही ठूला राज्यहरूमा भारतीय कांग्रेसको सुधारिएको स्थितिले भाजपा र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि भन्ने अनुमान थियो किनभने त्यो चुनावलाई लोकसभा चुनावको रिहर्सलको रूपमा हेरिएको थियो । तर कांग्रेसले विधानसभामा बहुमत ल्याएको राजस्थानमा नै लोकसभामा एक सिट पनि जित्न नसक्नु मोदीकै चामत्कारिक व्यक्तित्वको असरको रूपमा लिन सकिन्छ ।

अर्को कुरा यो चुनावले केही क्षेत्रीय दलहरूको प्रभावलाई न्यून तुल्याइदियो भने कुनै समयका सत्ता गठबन्धनका चाबीका रूपमा रहने वामपन्थी दलहरूलाई सफाया नै गरिदियो । यसबाट के पुष्टि भयो भने समृद्धिको पथमा लम्किएका मोदीका अगाडि गरिबीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्ने वामपन्थीहरूको बजार नचल्ने भयो । अर्को कुरा मोदीको उदयभन्दा अगाडि भारतीय राजनीतिमा भोट बैंकका रूपमा रहेको मुसलमान मत अब निर्णायक नहुने देखियो ।

हिन्दु राष्ट्रवाद र स्थायित्वको नारा दिएका मोदी सफल हुनुबाट यो तर्कको पनि पुष्टि भएको छ । हिन्दु राष्ट्रवाद र सुरक्षित भारतको नारा नै भाजपाको मूलमन्त्र थियो जसलाई भारतीय जनताले मतदानद्वारा स्वीकारे । हिन्दुवाद र सुरक्षित राष्ट्रवादवाहेक यो चुनावमा भाजपाको अन्य मन्त्र थिएन । यसका साथै मोदी सरकारको अघिल्लो कार्यकालको प्रभाव पनि चुनावी परिणामको लागि सहायक बन्यो तर जितको सबैभन्दा ठूलो कारण मोदीको चामत्कारिक र प्रभावशाली व्यक्तित्व नै ठहरियो ।

मोदीको प्रभावशाली पुनरोदयपछि छिमेकी मुलुकहरूसँग भारतको रूप कस्तो हुन्छ सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । त्यसमा पनि अघिल्लो कार्यकालमा उचारचढावमा रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धले कुन रूप लेला ? सामान्यतया भारतको नेपाल दृष्टिकोण सरकारमा पार्टी नै परिवर्तन हुँदा पनि भिन्न हुन्न । तर पनि केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको नाकाबन्दी कसैले विर्सेको छैन ।

त्यसमाथि हिन्दु राष्ट्रवादको नारा, शिवसेनाजस्तो दलको सहयोग अनि नेपालमा बढ्दो ख्रिस्तानीकरण र मुस्लिम आतंकवादको कारण बलियो हिन्दुवादी भारतीय सरकारले नेपाल दृष्टिकोण परिवर्तन गर्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालका बढ्दो चिनियाँ प्रभाव भारतको लागि अर्को टाउको दुखाइ हुन सक्छ । चीनको ‘बीआरआई’ प्रस्तावमा नेपालले गरेको अन्धो समर्थनप्रति अमेरिकाले विरोध जनाइसकेको छ ।

मोदीको बलियो सरकारले पनि यसमा औंला ठड्याउन सक्छ । भारत दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो वर्चस्व चाहन्छ तर चीनले यसमा विस्तारै सुँड तेस्याइरहेको छ । त्यसैले नेपालले चाहिँ दुई विशाल छिमेकीसँग सन्तुलित र असंलग्न सिद्धान्त अनुरूपको आफ्नो अडान देखाउन सक्नुपर्छ । एउटालाई रिझाउन अर्कोलाई चिढ्याउने गरेमा नोक्सान नेपाललाई नै हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यलाई केपी ओलीको ‘बलियो बहुमतको सरकार’ले कत्तिको ‘ट्याकल’ गर्न सक्छ प्रतीक्षाको विषय नै छ