नेपालले समय-समयमा भोग्दै आएको राजनीतिक उतावचढावले गर्दा विकास र समृद्धिमा ढिलाइ हुँदै गएको हो । जुन देशको व्यवस्थापनमा अड्चन, उत्पादनमा ह्रास, विकासमा बाधा तथा जनशक्तिमा बेवास्ता हुन्छ, त्यो देशको समृद्धि टाढा हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा व्यवस्था, नीतिगत पक्ष र कार्यान्वयन चरणमा ज्यादै कमी कमजोरीहरू हुँदै गयो । मानवीय पक्षमा नैतिकता र चरित्रलाई पनि शिक्षा क्षेत्रले आवश्यकीय सुधार गर्न सकेन । राजनैतिक सुधारका अनेकौं प्रयास भए पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा यथोचित सुधार हुन सकेन र सुधारकहरूको पनि ज्यादै लापरबाही देखियो । कर्मलाई ईश्वरीय कार्य ठान्ने, सबै कामलाई समानताको आधारमा सम्मान गर्ने, श्रमको आधारमा तलब निर्धारण गर्ने, भूमिको सही व्यवस्थापन गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने, मानव स्रोतलाई शिक्षा र तालिम प्रक्रियाबाट उच्च पुँजीको रूप दिने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई देशले अगाडि बढाउने सकेको छैन । यस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा राज्यको ध्यान जान नसक्नु दुर्भाग्य मान्नु पर्दछ । जवसम्म देशमा भूमि र जनशक्तिको विकासमा नीतिगत, संस्थागत र सामाजिक सुधारका प्रयास गरिन्न तबसम्म मुलुक बन्दैन ।

नेपालमा भूमिसुधारका प्रयास धेरै भए पनि त्यही भूमि र पुँजीको क्षेत्रमा नै गम्भीर समस्या देखिँदै गएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्याको सुधार र व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । भूमि व्यवस्थापनमा राज्यको साहै्र गतिछाडा नीति र प्रवृत्ति भएको कारण भएको जमिनबाट राज्यले उच्चतम् लाभ लिन सकेको छैन । राज्यमा जल, जमिन र जवानहरू प्रशस्त भए पनि त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । सञ्चालित उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेको छैन । नयाँ उद्योग व्यवसायको क्षेत्र अघि बढ्न सकेको छैन । उत्पादन र उद्योग व्यवसाय अघि नबढेसम्म मुलुकले समृद्धिको सपना नदेखे हुन्छ । उत्पादनशील जमिनलाई घरघडेरीमा परिणत गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको कारण देशको कृषि उत्पादनमा दिनानुदिन ह्रास हुँदै गएको छ । सुधारका प्रतिबद्धताहरू कता हराइसक्यो कता ।

नेपालमा मूलरूपमा सुधार हुनुपर्ने कुरा भूमिको व्यवस्थापन, पुँजीको अत्यधिक परिचालन र श्रमको सदुपयोग नै हो । तर सरकारी भूमिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जथाभावी सरकारी जमिन व्यक्तिले ओगट्ने गरे पनि वास्ता हुँदैन । सरकारी जग्गा जमिन अत्यधिक मात्रामा अतिक्रमण भइराखेको छ । यसलाई सरकारले खोजीनीति गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छ्र्र्रैन । कसैले उजुर वा सोधखोज गरे मात्र खोजी गर्ने सरकारको नीतिले सरकार स्वयम् कमजोर भएजस्तो देखिन्छ । भाषण गर्दा सबै ठूला कुरा गर्छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्तै फितलो देखिन्छ । सबै क्षेत्रका सरकारी जमिनलाई सरकार स्वयंले उपयोगमा ल्याउनुपर्छ र व्यक्तिगत जमिनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्यरूपमा प्रयोग गराउनेतर्फ सचेत गराउन सक्नु पर्दछ । जथाभावी घरघडेरीहरू निर्माण गर्न राज्यले रोक लगाउन सक्नुपर्छ ।

राजनीतिमा मात्र अल्झेको राज्यको परिवेशलाई भूमि व्यवस्थापनमा लगाउन सक्नुपर्छ । जललाई उपयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ, जवानीलाई खेर जान दिनु हुँदैन, जडीबुटी र औषधि उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा लाग्न सके मात्र राज्यले समृद्धिको सपना देख्नु उचित होला । उद्योगधन्दाको विकाससँगै श्रमशक्तिलाई बाहिर जान रोकी देशमै पूर्ण उपयोग गर्नतिर लाग्नु पर्दछ । राज्य अनावश्यक सानातिना विवादमा अलमलिनु हुँदैन । संस्कार, संस्कृति र पहिचानको मूल आत्मा नमर्ने गरी पुराना संस्थान, वित्तीय संस्था र कम्पनीहरूलाई पुनर्संरचना गरी आधुनिक एवं सशक्त कम्पनीको रूपमा प्रतिस्थापित गर्नु पर्दछ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली युवाहरू विश्वका कुनाकुनामा पुगेका छन् । त्यस्ता युवा शक्तिहरू जसले विदेशमा गएर व्यावसायिक ज्ञान र सीप आर्जन गरे, त्यस्ता जनशक्तिलाई स्वदेशमै भित्र्याउने प्रयासमा लाग्नु पर्दछ ।

धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई व्यवस्थित गरेर सामाजिक संरचनालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । सामाजिक भेदभावको अन्त्य हुनुपर्छ र जातजातिका नाममा विवाद र द्वन्द्व कतैबाट आउन दिनु हुँदैन । समाजमा समानताको आधारमा पुँजी, श्रम र रोजगारीलाई मिलाउनु पर्दछ । धन र सम्पत्तिलाई मात्र पुँजी नमानी मानव जनशक्तिलाई पनि मुल पुँजीको रूपमा विकास गर्दै लग्नुपर्छ । प्रविधि, सीप र श्रमलाई आधार मान्दै जनशक्ति विकासलाई उच्चस्तरको पुँजीस्रोतको रूपमा लिन सक्ने वातावरण राज्यले तयार गर्नु पर्दछ । गुणस्तरीय मानव स्रोतका विकास गर्दै लग्न सकेमा अर्थतन्त्रको बृद्धि हुन थाल्दछ । यदि प्राकृतिक स्रोतको अभाव भए पनि जनशक्ति विकास प्रक्रिया वैज्ञानिक हुँदै गयो भने पनि विकसित समाज निर्माणमा कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक, स्रोत र साधनको कुनै कमी छैन । मानव शक्तिलाई पुँजीको रूपमा परिचालन गर्नाले भूमि र प्राकृतिक स्रोतको पूर्ण उपयोग हुँदै जान्छ र आर्थिक विकासको आधार तयार हुन्छ । उत्पादन बढाउने प्रमुख आधार भनेकै भूमि, पुँजी र श्रमशक्ति नै हो । श्रमशक्ति भनेकै जनशक्ति हो । त्यसैले जनशक्ति विकास नभइकन राज्यको विकास आधार तयार हुँदैन । विश्वमा जति पनि विकसित मुलुकहरू छन् तिनीहरूले श्रमशक्तिलाई खेर जान दिएका छैनन् । त्यही कुराबाट हामीले पनि सिक्ने हो । अरूबाट नसिक्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । सिकाइको सँगसँगै हामीमा दृढ विश्वास, अठोट र सकारात्मक सोच पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ ।

विश्वका विकसित मुलुकहरू विशेषगरी जर्मन र जापानले युद्धको गम्भीर परिणामलाई भोगेर र बुझेर आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेका कारण आज त्यो स्थितिमा पुगेका हुन् । उनीहरूको शिक्षामा नै आमूल परिवर्तनको सोच छ । उनीहरूले स्कुल तहदेखि नै अनुशासन, सम्मान, आत्मालोचना, कठिन परिश्रम, लगनशीलता, इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठताको महत्व सिकाएको कारण आज उनीहरूको समाज विकसित छ । नैतिक र स्तरीय शिक्षाले नै समाजलाई सही मार्गमा लैजान्छ । जापान, अमेरिका, जर्मन, फ्रान्स, क्यानडा, बेलायत तथा अन्य विकसित मुलुकहरूले आफ्नो आन्तरिक प्रयास र अरूबाट राम्रा कुरा सिक्ने र त्यसलाई लागू गर्ने सस्कार र प्रवृत्तिको विकास गरेका कारण आज उनीहरू विकसित मुलुकको रूपमा देखा परे । आफूले पनि केही नगर्ने र अरूबाट पनि सिक्न कोसिस नगर्ने संस्कार भएसम्म विकास हुनै सक्दैन । नेपालले वास्तवमा कुनै त्यस्तो गम्भीर ठूलो चोट कतैबाट भोग्नु परेको छ्र्रैन, जुन कुरा पश्चिमी मुलुकहरूले भोगे । चोट लागेपछि मात्र त्यो चोटको मर्म बुझिने हो । उच्च नैतिक चरित्रको पूर्वीय दर्शनलाई पनि हामीले राम्ररी बुझ्न सकेनौं । पश्चिमी ज्ञान, सीप, प्रविधिको संस्कारलाई पनि ठीक ढंगले लिन नसकेको कारण आज हामी ज्यादै पछि परेका हौं । यस विचारलाई राज्यले राम्ररी बुझ्ने हो र यसप्रति गम्भीर हुने हो भने समृद्धि र विकास टाढा हुने छैन ।