काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारमा रहेका र सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले असन्तुलित र अव्यावहारिक भएको बताएका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जनताले विश्वास गर्ने र सरकारले समेत पूरा गर्न सक्ने आयोजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु पथ्र्यो । तर, सरकारले गर्न सक्ने कामहरूको भन्दा पनि हुनै नसक्ने कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेकाले सरकारमा सहभागी भएका दलहरूले समेत सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् ।

नेकपा समर्थित अर्थविद्हरूले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् । सरकारले आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ  भनेर नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ । तर, दशकांैदेखि हुन नसकेको यो काम सरकारले एक वर्षभित्र पूरा गर्ने कुरामा अर्थविद्हरूको असहमति छ । त्यतिमात्रै होइन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका तथ्यांकहरू समेत झुटो सावित भएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्– ‘नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको छ । एक वर्षको अवधिमा एक हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ ।’ तर ४० दिनअघि २०७५ चैत १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस वर्ष लगभग ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिएका थिए ।

उनले सोही ८ सय किलोमिटर सडकलाई पनि इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सडक कालोपत्रे भएको दाबी गरेका थिए । तर ४० दिनपछि राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा कालोपत्रे सडकको किलोमिटर १६ सय रहेको बताइयो । यसबाटै पुष्टि हुन्छ नीति तथा कार्यक्रम यथार्थको धरातलमा भन्दा जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याइएको हो । यसले जनतालाई झुटो आश्वासन र भ्रमबाहेक अरू केही दिएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पाका सदरमुकामलाई पनि सडक सञ्जालले जोडेर ७७ वटै जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा ल्याइने उल्लेख गरेको छ । तर, नेकपाका अर्थविद्हरूले यसलाई हावादारी योजना भनेका छन् । देशान्तरसँग कुरा गर्दै अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले थोरै राम्रा र धेरै नराम्रा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले धेरै आयोजनाहरू सरकारले भनेअनुसार पूरा नहुने र केही आयोजनाहरू पूरा हुने खालका रहेको बताए । आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौंलाई भारत र चीन जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने र जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगर चल्ने रेल सेवा एक वर्षभित्रै सुरु गरिने तथा बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्गको निर्माण कार्य सक्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले सर्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसहित अन्य रोजगारदाता निकायहरूमा आगामी वर्ष थप पाँच लाखलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने र श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने भन्ने उल्लेख छ । यसलाई पनि अर्थविद्हरूले हावादारी योजना भनेका छन् ।

एक वर्षमै फलाम र सुनखानी सञ्चालन हुने कुरालाई पनि अर्थविद्हरूले हावादारी भनेका छन् । खानीबाट उत्पादन सुरु, सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमको अध्ययन नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलामखानीबाट आगामी आर्थिक वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने भनि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रलाई पनि हावादारीको संज्ञा दिइएको छ ।

यस्तै दैलेखमा पेट्रोलियम, मुस्ताङमा युरेनियम, जाजरकोटमा बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँमा फलाम तथा सुनखानी उत्खननका लागि एक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यस्तै, बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ  भन्ने विषयलाई पनि हावादारी योजनाका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर देश घोषणा गरिनेछ भनेको तर, यसका लागि कुनै कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन । विश्वमा अहिलेसम्म हँुदै नभएको योजना राखेर सरकारले गल्ती गरेको कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने, शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र दुई वर्षभित्रै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ  भनी सरकारले गरेको घोषणा कार्यक्रम नभएर नारा मात्र भएको महतको भनाइ छ । हुन पनि विश्वका कुनै पनि मुलुकमा पूर्ण साक्षरता अहिलेसम्म असम्भव नै देखिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्नेदेखि हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक र हरेक वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिने र एक वर्षभित्रै सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने विषय झन् हावादारी भएको कांग्रेस नेता गगन थापाले बताएका छन् । यस्तै सरकारले देशभरि अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र सरकार मातहत ल्याउने र चार वर्षभित्रमा भूमिहीन, सीमान्तकृत परिवार, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको बसोबासको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताएको छ ।

यो सरकारको निर्णय पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताए । उनले भने अरू कुरा परै छोडे पनि राष्ट्रिय राजमार्ग आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने भन्ने विषय नै लाजमर्दो विषय हो ।

खनालले राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गरिने कुरा नेपालमा कहिल्यै पनि सम्भव नहुने बताए । तर, सरकारले भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४सै घन्टा खुला गरिनेदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२१ भित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ ।

अर्को आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको नीति छ । जनताको पैसाबाट ३५ सय मेगावाट बिजुली, सबै घर उज्यालो निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गरी आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने, उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै घरमा बिजुली पु¥याउनेदेखि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सम्मका आयोजनाहरू पूरा हुनै नसक्ने अवस्था भएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

आगामी आवभित्रै माथिल्लो तामाकोसीबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने, जनताको लगानीबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्ज करिडोरहरूमा चार सय केभी क्षमताको प्रसारण निर्माण तीव्र पार्ने र आगामी चार वर्षभित्र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ दू्रतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न नहुनेमा अर्थविद्देखि विपक्षी दलहरूसमेत ढुक्क रहेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.५ प्रतिशत हो । गएका दुई वर्षमा वार्षिक औसत २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले वृद्धभत्ता नबढ्दा पनि सरकारले करिब ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिने सेवासुविधाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि सरकारी कार्यक्रममा गरिएको छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गरिने विधि कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति छ । तर, सरकारसँग बजेट नै नभएकाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित वाचालाई भने सरकारले चटक्कै बिर्सेको छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको वार्षिक कार्यक्रम हो । तर यसमा दीर्घकालीन योजनाहरू समेटेर सरकारले वार्षिक लक्ष्य निर्धारण नगर्नु आफैंमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने उल्लेख थियो । तर चालू आवमा नेपालीको प्रतिव्व्यक्ति आय १०३४ डलर पुगेको छ । यो केवल अघिल्लो आवको भन्दा ३६ डलर मात्रै बढी हो । यसैगरी चालू आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ६.८१ प्रतिशतमै सीमित हुन पुगेको छ । गत वर्षको कार्यक्रममा यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गरिने उल्लेख थियो ।

तर सिन्डिकेटलाई विभिन्न बहाना बनाएर यथावत् राखिएको छ । त्यस्तै खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि ती वस्तुहरूको आयात चालू आवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पुनर्निर्माणको काममा पनि प्रगति निकै सुस्त छ । नेपालको ४० प्रतिशत जनसंख्या अझै वित्तीय पहुँच बाहिर छ । यसैगरी सूचना–प्रविधियुक्त विकास प्रणाली निकै सुस्त छ ।

गत वर्ष सरकार गठन हुनासाथ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटी समाप्त पारेको र अर्थतन्त्र अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेको देखाउन सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा अनेकन समस्याहरू देखाइयो र नीति तथा कार्यक्रममा ती समस्याहरू समाधान गर्ने वाचा बाधियो । तर सरकारले श्वेतपत्रलाई नै लक्षित गरी समस्या समाधानको कुनै प्रयास नै गरेन । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ, श्वेतपत्र केवल जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याइएको थियो, त्यसमा उल्लेखित विषयहरू यथार्थपरक थिएनन् ।

अहिलेसम्म आउँदा श्वेतपत्र ल्याउने समयभन्दा अर्थतन्त्रका सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार छैन । श्वेतपत्रमा पुँजीगत खर्च औसत ७२ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गर्ने सरकारले जनाएको थियो । तर चालू आवको यतिबेलासम्म केवल ३८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त श्वेतपत्र निकाल्दा चालू खाता घाटा एक खर्ब ४१ अर्ब र शोधनान्तर घाटा १८ अर्ब थियो ।

यसलाई भयावह मानिएको थियो । तर चालू आवको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा चालू खाता घाटा एक खर्ब ९१ अर्ब र शोधनान्तर घाटा ५९ अर्ब छ । सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्न बन्द गरिने गत आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम बाँड्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।