काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

साथै ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन ९१० वैशाख० भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो । तर, ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै ९ वैशाखमा एनसेल सर्वोच्च गएको थियो । उसले ठूला करदाता कार्यालयले गैरकानूनी तबरले कर निर्धारण गरेको दावी गर्दै उक्त निर्णय र एनसेललाई कर तिर्न भनी लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेको थियो ।

तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन । त्यसका लागि छलफल गर्न दुबै पक्षलाई वैशाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी छ ।