काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले मनपरी रकमान्तरको छुट दिँदा आर्थिक वर्ष नसकिँदै पुँजीगत बजेट रकमान्तर भएर सकिन लागेको छ । कुनै महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूमा रकम अभाव भएको अवस्थामा खर्च हुन नसकेको रकम एक आयोजनाबाट अर्को आयोजनामा रकमान्तर गर्नुपर्ने आर्थिक नीति विपरीत गएर अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले विभिन्न मन्त्रालयलाई मन लागी रकमान्तर गर्ने अनुमति दिएका छन ।

अर्थ मन्त्रालयको बेलगाम रकमान्तरले कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको कामसमेत प्रभावित भइरहेको छ । प्रायजसो मन्त्रालयले वर्षान्ततिर खर्च नपुगेको अवस्थामा एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने नियम हुन्छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले अनावश्यक खर्च गरिरहेका मन्त्रालयमा पनि रकमान्तर गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खतिवडा अर्थमन्त्रीमा आएपछि महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको छ ।

अनावश्यक रकम खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको हिसाब किताब नराख्ने गरेकाले अहिले अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु पनि बढेको छ । मन्त्रालयका अनुसार खतिवडाले वित्तीय अनुशासनलाई लत्याउँदै चैत महिनामा मात्रै झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । उनले र चालू आर्थिक वर्षको चैतमा मात्रै १० अर्ब ७२ करोड २६ लाख ७४ हजार २२ रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । चैतमा मात्रै यति धेरै रकमान्तर हुनुले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको वित्तीय अनुशासनको नारा र भूमिका माथि पनि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको रकमान्तरमा धेरैजसो आर्थिक सहायतासम्बन्धी शीर्षकमा गएको छ । उनले एक महिनाको अवधिमा एक सय २३ वटा शीर्षकमा रकमान्तर गरेका छन् । जस्मा आर्थिक सहायता, भौतिक सुविधामा धेरै रकम गएको छ । उनले संघीय संरचना सुधार कार्यक्रमलगायतका नाममा भने नगन्य रकम मात्र रकमान्तर गरेका छन् । खतिवडाले मन्त्रालयबाट धार्मिक कार्यक्रमदेखि कर्मचारीको पोसाक भत्तासम्मका लागि रकमान्तर गरी निकासा दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले शक्तिशाली मन्त्री तथा सांसदको दबाबमा उनीहरूको गृह जिल्लाभित्रका कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त रकम गैरकानुनी रूपमा दिएका छन । स्रोतका अनुसार, खतिवडाले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको दबाबमा रूपन्देही, नेकपाकै नेताहरू पम्फा भुसाल र नवराज सिलवालले प्रतिनिधित्व गर्ने ललितपुर, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको काभ्रेलगायतका जिल्लामा नयाँ आयोजना तथा पुराना कार्यक्रमलाई बजेट दिनु पनि रकमान्तर गरेका छन् ।

यस्तै, मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको विदेश भ्रमणमा पनि ठूलो रकम निकासा भएको छ । मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको विदेश भ्रमणका लागि मात्र ८२ लाख ७२ हजारभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको छ । केही दिन अघिमात्र अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो विवरण दिन माग गरेका थिए ।

एकातिर मन्त्रालयहरूसँग खर्च नहुने रकम फिर्ता माग्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै रकम रकमान्तर गर्ने उनको प्रवृत्तिको अहिले पार्टीभित्रै पनि विरोध भएको छ । अहिले चालू आर्थिक वर्षको समय सकिन लागेको छ । गतवर्ष पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले रातारात करोडांै रकम निकासा गरेका थिए । उनले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना बाँकी हुँदा नै बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयबाट रकम तानिरहेका छन् ।

यसरी तानिएको रकम ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको निजी खर्चका लागि खर्च गरिरहेको बताइएको छ । एक साता अघिमात्र खतिवडाले बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई खर्च नभएको बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले सबै यस्ता मन्त्रालयलाई चिठीसमेत काटेको बताइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिँदा विकास बजेट करिब ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको अवस्थामा खतिवडाले धमाधम अन्य मन्त्रालयहरूबाट बजेट तान्दै नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा र निजी प्रयोजनामा पठाउने गरेको अर्थका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले बजेटमा चालू आर्थिक वर्ष ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर खर्चको स्थिति सुस्त हुँदा मध्यावधि समीक्षाबाट उक्त लक्ष्य पनि घटाएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट नै मध्यावधि समीक्षाबाट घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा सीमित गरेका थिए । त्यस्तै, उनले ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटलाई घटाएर २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झारेका थिए । बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमनमा कडाइ गरिएको बताए पनि त्यसको प्रभाव नदेखिएकाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट सरेन्डर गराउने रणनीति लिएको जनाएको छ ।

यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चैत मसान्तसम्म जम्मा ५ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालू अर्थिक वर्षको बजेटको कुल राजस्व संकलन लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । तर, अहिले अर्थमन्त्रीले रकमको दुरुपयोग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली भने मूकदर्शक बनेका छन् ।