काठमाडौँ । कांग्रेसमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कोषाध्यक्ष पद निर्वाचनबाटै चुनिनुपर्ने माग उठेको छ । पोखरामा सम्पन्न पार्टी कोषाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलाले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको हो । संविधान र निर्वाचन ऐनमा पार्टीका पदाधिकारीहरू निर्वाचनका माध्यमबाटै चयन हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकाले केन्द्रीय तहदेखि तल्लो तहसम्मका कोषाध्यक्षहरूको चयन प्रक्रिया पनि निर्वाचनका माध्यमबाटै हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय भेलाबाट १४ बुँदे घोषणापत्र जारि गरिएको छ ।

हालै संशोधित विधानमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । केन्द्रको कोषाध्यक्षको हकमा सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष भने सिधै सभापतिबाट मनोनीत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार पनि पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउनुपर्छ भन्ने माग कोषाध्यक्षहरूले गरेका छन ।

महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान र आरक्षण कोटा दोर्होयाउन नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने माग भने घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छैन् । यसअघि सम्पन्न काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङको सम्मेलनमा भने यो माग निरन्तर उठाइएको थियो । घोषणापत्रको १ नम्बरमै तीनवटै सम्मेलनमा उठाइएका यी दुई मागलाई अविलम्ब विधानमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

पार्टीका बहुमत जिल्ला सभापतिहरूले गत पुस पहिलो साता सम्पन्न महासमिति बैठकको ‘म्यान्डेट’ अनुसार स्वतः प्रतिनिधिको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र आरक्षण कोटा दोर्होयाउन नपाउने व्यवस्था विधानमै राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन । उनीहरूको हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भेलाले यी दुई माग अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सम्बोधन नगरे विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानसमेत सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कोषाध्यक्षहरूले भने विशेष महाधिवेशनको विषय उठाएका छैनन् ।

कोषाध्यक्षहरूले पार्टीमा गुट, उपगुट र भागबन्डा व्याप्त भएको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । उनीहरूले गुट उपगुट अन्त्यका लागि योग्यता र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने पद्धति बसाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । ‘तेरो र मेरो भन्दा पनि निष्ठा, लोकप्रियता, निरन्तरता, योग्यता, स्वच्छ छवि भएकाहरूलाई उचित स्थानमा उचित व्यक्तिको सिद्धान्तबमोजिम पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा अवसर दिनुपर्छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

विधिको सर्वोच्चतालाई व्यावहारिक तवरले कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ, यसका निम्ति विधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र निरन्तर प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आन्तरिक गुटबन्दीलाई कमजोर बनाउनसमेत पार्टी नेतृत्वसँग कोषाध्यक्षहरूले आग्रह गरेका छन् । कोषाध्यक्षहरूले पार्टी सञ्चालनका लागि सबै जिल्लाबाट लेबी संकलन गर्ने निर्णयसमेत लिएका छन् ।

संसदीय दलले पार्टीबाट सांसद र मन्त्री भएकाहरूबाट केही प्रतिशत कार्यालय सञ्चालनका लागि रकम संकलन गर्ने गरिए पनि औपचारिक रूपमा लेबी संकलन गर्ने प्रचलन कांग्रेसमा छैन । प्रत्येक जिल्लालाई आर्थिक अभाव हुन नदिन पारदर्शी तबरले लेबी संकलन गर्ने र ६ महिनाभित्र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ र्पुयाउने जिम्मा कोषाध्यक्षहरूले लिने जनाएका छन ।