काठमाडौँ । निकै ठूलो तामझाम र अपेक्षा राखेर सरकारले गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीबाट सरकार नै लज्जित भएको छ । सम्मेलन सुरु हुनु अगाडिसम्म यसबाट ठूलो रकम नेपालमा आउने भन्दै प्रचारप्रसारमा उत्रिएको सरकारले कार्यक्रम सकिएपछि सम्मेलनबाट कति लगानी आयो भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने आँटसम्म गरेन ।

प्रायजसो यस्ता सम्मेलन वा कार्यक्रम गर्दा सम्पन्न भएपछि त्यसको औपचारिक जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिँदै आएको थियो । तर, यो पटक लगानी सम्मेलन सकिएपछि त्यसमा भएको सहमति र सम्झौताका विषयका जानकारी दिने काम सरकारले नगरेकाले यसबाट के कति उपलब्धि भयो भन्ने विषयमा धेरैले जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएको निजी क्षेत्रले पनि यसका विषयमा जानकारी गराएको छैन । यसरी यति ठूलो र भव्य रूपमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका बारे कुनै पनि पक्षले जानकारी नदिनु भएको यसबाट कुनै उपलब्धि नहुनु हो । यो सम्मेलनबारे अहिले सत्तारूढ दलभित्रैबाट पनि विभिन्न असन्तुष्टिहरू आइरहेका छन् ।

लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर सरकारले जसरी प्रचार गरेको थियो त्यो प्रचार सम्मेलन सकिएपछि सरकार आफंैले यो विषयमा जानकारी दिएन भने सफल भयो कि असफल भयो भन्ने कुरा यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । किनभने कति लगानी आयो र के केमा लगानी आयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रष्ट छैन ।

उल्टै लगानी भित्र्याउन गरिएको लगानी सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री नै अपमानित हुन पुगे र उनले बस्ने सिट नपाएको र अपमान भएका कुराहरू बढी चर्चामा आए । नेपाल आफंै सबै क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारले जानकारी नदिए पनि विभिन्न १५ वटा आयोजनामा सम्झौता गर्दै नेपाल लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।

सरकारले सम्मेलनका क्रममा विभिन्न ७७ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेकोमा १५ वटा आयोजनाको सम्झौता भएको छ त्यो पनि पुराना आयोजनाहरूमा मात्रै भएको छ । सम्मेलनमा राखिएका आयोजनामध्ये १७ वटा आयोजनामा वैदेशिक लगानीकर्ताले चासो देखाए पनि सम्झौता भएको छैन ।

सम्मेलनमा सहभागी कतिपयले त सार्वजनिक रूपमै सरकारले गरेको यो सम्मेलनको इज्जत चौधरी गु्रपले धानिदिएको पनि भन्दै आएका छन् । सम्झौता भएका आयोजनामा पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र एक लजिस्टिक पार्कमा विदेशी लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन् । तर, त्यसको पनि टुंगो छैन ।

चौधरी समूह र भारतको सर्राफ समूहबीच लजिस्टिक पार्क बनाउन सम्झौता भएको छ भने ६ सय मेगावाट सोलार प्लान्ट स्थापन गर्न चौधरी समूह र क्यानडाको स्काई पावरबीच समझदारी भएको छ । सौर्य ऊर्जाको प्लान्ट राख्नका निम्ति चौधरी इन्फ्रास्टक्चर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच सम्झौता भएको हो ।

यस्तै ५ जी नेटवर्क विस्तारको लागि सिजी समूह र टर्कीको लाइफ सेलबीच सम्झौता भएको छ । २६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाका निर्माणका लागि कोरियाली कम्पनी कोसेव पावर कम्पनी र विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषले ६५० मिलियन डलर लगानी सहमति गरेको खबर पनि सरकारले औपचारिक रूपमा दिएको छैन ।

नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा स्टेट बैंक अफ इन्डियाले ६ हजार ५६० करोड, एभरेस्ट बैंकले ८१२ दशमलव ६१ करोड र नबिल बैंकले ४८७ दशमलव ५८ करोड ऋण लगानी गर्ने सहमति भएको यो आयोजना पनि विगत २७ वर्षदेखि सुरु भएको हो । यसैगरी १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेपालको हाइड्रो सोलुसन र चाइना न्युकिलियर पावर कम्पनीबीच समझदारी भएको छ ।

यस आयोजनामा करिब ४० अर्ब लगानी हुनेछ । बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा लगानी बोर्ड, आईएफसी र सेज प्राधिकरणबीच समझदारी भएको छ भने गैरआवासीय नेपाली संघले १० अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ तर, सहमति भएको छैन । दुई तिहाइको सरकार गठन भएको एक वर्ष बढी भयो तर, सबै नेगेटिभ इन्डिकेटसहरू छन् ।

नाफा कसरी लाने र गरेको लगानी कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा नेपालको अहिलेको वातावरणले देखाएको छैन । सरकारले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । नेपालमा द्वन्द्व सकियो भनेर विदेशहरूले विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छैन । सरकारले अरू राजनीतिक दलहरूलाई साथ लिएर हिँड्न चाहेको छैन् । यी धेरै कुराहरूले गर्दा यो लगानी सम्मेलन सोचेअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ ।