काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई अनधिकृत रूपमा दिइएको तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना तारागाउँविकास समिति (सरकारी) को जग्गा भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत मालपोत कार्यालयलेहोटलका नाममा नामसारी गरिदिएको थियो । २०५० चैत ३ मा रजिस्ट्रेसन नं. ५८८१ मा ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ का नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेको हो ।

समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको सेयर अनियमितता गरी घटाइएको, कानुनविपरीत १ सय ५० रोपनी जग्गा हस्तान्तरण तथा १ सय ४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको र सरकारी सेयर रहेको होटलको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा होटलमा सरकारको सेयर रहेकाले त्यहाँको अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई हुने उल्लेख गरेको छ । उपसमितिका संयोजक सापकोटाका अनुसार समितिले सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई निर्देशन कार्यान्वयन भएरनभएको विषयमा फलोअप गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

समितिले पारित गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिको जग्गा विभिन्न बहानामा सर्राफरश्रेष्ठ समूहले कब्जा जमाएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा तारागाउँको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने कानुनी हैसियत सरकारसँग रहेको उल्लेख छ ।

१५ करोडको जग्गा र भवनलगायतमा २ करोड रुपैयाँ गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ लगानी रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७२र७३ सम्म तारागाउँ विकास समितिले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०४९ मा तत्कालीन सरकारले सेयरका लागि मात्रै स्वीकृति दिएको जग्गा समितिबाट ‘राजीनामा’ पास गरी दिने विवादास्पद निर्णय भएको थियो । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत विभागका महानिर्देशकको निर्णयमा तत्काल बदर हुन सक्छ ।

२०४९ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यही कम्पनीका लागि सरकारले १५० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत तारागाउँ विकास समितिका तर्फबाट प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले सेयर काम गरिएको थियो ।

होटललाई जग्गा भोगाधिकारमा दिनेलगायतको प्रयोजनका लागि २०४९ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रहेका रामहरि जोशीले तारागाउँको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

एक महिनापछि २०४९ पुस १७ गते तारागाउँको सञ्चालक समिति बैठकले १५० रोपनी जग्गा राजीनामा गरी पास गर्नका लागि तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको थियो । पोखरेललाई जग्गाको राजीनामा दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको निर्णय तारागाउँ विकास समितिले झन्डै एक वर्ष त्यत्तिकै राख्यो ।

तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको ३०४ रोपनीमध्ये १५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने अवस्थामा मालपोत कार्यालयले राजीनामाबिनै जग्गा हस्तान्तरण गरेको हो ।

अभिलेखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत सामेल गरिएको छैन । अभिलेखमा राजीनामा गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ । राजीनामा गर्नु भनेको एक जनाका नाममा भएको जग्गा अर्कोको नाममा लालपुर्जा बनाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु हो ।

यो अवधिमा लिजमा दिइएको जग्गाको समेत पूनर्मूल्यांकन हुन सकेको छैन । लिज सम्झौतामा १ सय ४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रतिवर्ष दस हजारका दरले भाडामा दिइएको उल्लेख छ । त्यसमा १० वर्षसम्म भाडा नबढ्ने र हरेक वर्ष १ हजारका दरले बढ्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘चलनचल्तीको मूल्यसँग तुलना गर्दा उक्त भाडा धेरै रकम रहेको प्रस्टै देखिन्छ ।’ समितिका एक सदस्यका अनुसार लिजमा लिइएको जग्गासमेत हकप्रद सेयरका नाममा हत्याउने खेल चलिरहेको छ ।

होटल्स लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिका तर्फबाट सुरुमा ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर रहेकामा अहिले ९ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लगानीको २२ वर्षसम्म कुनै लाभ लिएको र खुद सम्पक्तिमा समेत वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । सेयरहोल्डिङ त्रमशः कम हुँदै गएको देखिन्छ ।’

सुरुको लगानी १३० करोड हुने भनिएको थियो । त्यसमा सरकारले तारागाउँ विकास समितिबाट १५ करोड लगानी गरेको थियो । सर्राफरश्रेष्ठ समूहको २५ करोड लगानी थियो भने वैदेशिक लगानी १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नहुने भनिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार नै तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड गठन भएको भन्दै उपसमितिले लगानीको ढाँचा परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, त्यसो नगरी गलत मनसायले नेपाल सरकार तारागाउँको सेयर इक्विटी न्यूनीकरण गरिएको छ ।’

सर्वसाधारण जनतालाई छुट्याएको १० करोड बराबरको सेयर सर्वसाधारणलाई नदिई जेभीपी समूहले समझदारीपत्रविरुद्ध आफूले लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समझदारीपत्रमा नेपालीको १५ र विदेशी १० प्रतिशत तोकिएकामा विदेशी लगानीको अनुपात (इक्विटी) अत्यधिक बढाइएको छ । लगानी वृद्धि हुँदा तोकिएको अनुपातमा इक्विटी बढाउनुपर्ने हुन्छ । घटाउनु परे तारागाउँको हकमा सरकारको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्छ ।

सर्राफरश्रेष्ठ समूहले समझदारीपत्र उल्लंघन गरी लगानीको अनुपातको ढाँचा हेरफेर गरेको भन्दै तारागाउँ विकास समितिको प्रतिनिधिले एकल निर्णय गर्न नसक्ने औंल्याइएको छ । तारागाउँ होटल्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई समझदारीपत्र संशोधन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै छानबिन समितिले एकलौटी रूपमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले लागत बढाई समितिको इक्विटी (अनुपात) लाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई ‘समझदारी’ विपरीतको भनी ठहर गरेको छ ।

होटलमा समितिको प्रतिनिधिले गरेको निर्णय तारागाउँ विकास समितिको निर्णय हुन नसक्ने प्रतिवेदनको निचोड छ । ‘प्रतिनिधिलाई तारागाउँको सञ्चालक समितिको निर्णय मान्ने अधिकार मात्रै हुन्छ,’ उपसमितिलाई राय दिएका एक कानुनविज्ञले भने, ‘होटल्स लिमिटेडमा गएर जथाभावी निर्णय गर्दैमा त्यो तारागाउँको आधिकारिक निर्णय हुन्छ भन्नु गलत हो ।’ १३० करोडको लगानीलाई २१८ करोड बनाउन सहमति गर्ने तारागाउँका प्रतिनिधिले गैरकानुनी काम गरेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।