काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको प्रगतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशीला निर्माण गरेको दाबी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा एकतिहाइ पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। तर, सरकारले २०७५(०७६ को पहिलो छ महिनाको आर्थिक क्रियाकलाप र यस अवधिका समष्टिगत आर्थिक तथ्याकंले यस्तो संकेत गरेको दाबी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको बजेट समीक्षा गर्दै संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा द्रुतगतिमा काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ। कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असुलीमा भएको वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिजस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५(०७६ को पहिलो छ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फिति ४.२ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ भने खुद ट्रान्सफर आय २८.७ प्रतिशतले बढी ५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड भएको छ ।

सरकारका अनुसार यस अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कुल वस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ ।

व्यापार घाटा निरन्तर चुलिँदा शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको अर्थले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५(०७६ को पहिलो छ महिनासम्म सरकारसँग १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। यो रकम ८.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

अर्थका अनुसार संघतर्फको राजस्व संकलन ४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसमा कर राजस्वको वृद्धि २८ प्रतिशत र गैरकर राजस्वको वृद्धि १२.३ प्रतिशत छ ।

सरकारलाई यस अवधिमा विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम ४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा ३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना प्राप्त भई सकेको अर्थले जनाएको छ ।

सरकारले प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३७ अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४६ करोड ९३०.७ प्रतिशत खर्च भएको छ। स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम छ महिनाको समिक्षाका आधारमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट ७९ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ बचतमा रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अविधमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख अर्थात् विनियोजनको २४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको अर्थको दाबी छ ।

नितगत सुधारतर्फ सरकारले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानूनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याए छ। नेपाल सरकारबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्य्विधि(२०७५ स्वीकृत भई अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच करको क्षेत्राधिकार र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट गर्न कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अर्थले बजेट प्रणाली र वित्त व्यवस्थामा सुधार गर्न संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक, संघीय लेखापरीक्षण विधेयक र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण विधेयक पेश गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्चको मध्यावधि समिक्षा गर्दै दोस्रो ६ मिहनामा के गर्ने भन्ने विषयमा कार्य्दिशा तय गरेके छ । त्यसका लागि विगतमा दायित्व सिर्जना भई फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका आयोजना र कार्यक्रमहरूको दायित्व फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिई विनियोजित बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने अर्थको योजना छ । त्यसैगरी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश आयोजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप निकासा आवश्यक भएमा खर्च हुन नसक्ने आयोजना र कार्यक्रमबाट रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्थले जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को पालना गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने छ । त्यसैगरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको लेखा र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्ने कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने अर्थको योजना छ ।