काठमाडौं।  ६ अर्बभन्दामाथिका ठूला आयोजनाको समन्वय तथा लगानीको प्रबन्ध लगानी बोर्डमार्फत गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बोर्डको काम तथा कार्यक्षेत्रलाई पनि थप गर्दै शक्तिशाली बनाउने, ठूला आयोजनासँग समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइने
छ । सरकारले आगामी १५ र १६ चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त विधेयक तयार पारेको हो ।

जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पनि २ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अब बोर्डले नै हेर्ने भएको छ । हालै कार्यान्वयनमा आएको लगानी बोर्ड ऐनले भने ५ सय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना मात्रै बोर्डले हेर्ने भन्ने व्यवस्था छ तर प्रस्तावित विधेयकमा भने स्पष्ट रूपमा नै आयोजनाको क्षमता र लगानीको मात्रासमेत तोकिएको छ ।