केदार भट्टराई । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले आउ“दो फागुन ३ गते एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैछ । चुनावको परिणामले पूर्णता नपाउ“दै संवैधानिक प्रावधान र परम्परालाई कुल्च“दै छद्म तवरले प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आउना साथ ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा घन्काए । भाषणहरूमा अझै पनि उनी यही नारा उकेलिरहेका छन् । तर सरकारले एक वर्ष पनि पूरा गर्न नपाउ“दै मुलुक समृद्धितर्फ नभएर चरम गरिबी र संकटमा फस्दै गएको छ ।

सरकारको एकवर्षे कार्यकालले मुलुकमा भर्खरै संस्थागत हुँदै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य के हुने हो अन्योलता सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर देशको आर्थिक सूचकांकहरूले अनिष्टको संकेत गरेको छ । ओली सरकारले प्रदर्शन गरेको दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले बन्नै लागेको राजनीतिक स्थिरताको बाटोलाई अवरुद्ध मात्रै गरेको छैन भत्काएर मुलुकभित्र नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको बीजारोपण हुने खतरा उत्पन्न गराएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्कारलाई अझ परिष्कृत गर्दै संस्थागत गर्नुको साटो त्यसलाई छिन्नभिन्न पारेर अधिनायकवाद, निरंकुशताको बाटोलाई समाउने प्रयत्न गरेका छन् । नयाँ संविधानबमोजिम संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो ओली संघीयता मासेर केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने बाटोमा अग्रसर हुँदै गएका छन् । राज्यका तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संवैधानिक लक्ष्यमा सरकार नै मुख्य बाधक बनेर उभिएको छ । देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनवटा सरकार छन् । तर शासन भने प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र गरिरहेका छन् । नियतवश प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन ओली मानिरहेका छैनन् ।

त्यतिमात्र होइन सरकारले राजनीतिक असहिष्णुतालाई मूल नीतिको रूपमा अंगीकार गरेको प्रतीत हुन्छ । विपक्षीसँग सरकारले जसरी दूरी बढाउँदै लगेको छ त्यसबाट सरकार पूरै राज्यसत्ता कब्जा गरेर एकदलीय तानाशाही व्यवस्था लाद्ने प्रयत्न गरिरहेको त छैन भन्ने आशंकालाई बल पुगिरहेको छ । ओली आफ्नो एक वर्षको कायकालभरि राज्यका संयन्त्रहरू ध्वस्त पार्दै आफ्नो अधिनमा राख्ने काममा तल्लीन रहे । संवैधानिक अंगमात्रै होइन न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई समेत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिनमा राखेर चलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक आयोगहरूमा विपक्षी दलको नेताको समेत राय लिएर नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई ओलीले जानाजान कुल्चिए । उनले पाँचवटा आयोगहरूको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा विपक्षी दलको नेतालाई त्यसको सुईंको समेत दिएनन् । संसद्मा विपक्षीको आवाजलाई मार्सलको बलमा दबाउने कोसिस गरिरहेका छन् । सभामुखलाई आफ्नो कठपुतली बनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई त्यही रूपमा गिजोल्ने र धम्क्याउने काम गरिरहेका छन् । अख्तियारलाई आफ्नो प्रतिशोध साध्ने हतियार बनाउन खोजिरहेका छन् ।

सुरक्षा, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वायत्त निकायहरूलाई आफ्नो मातहतमा राखेर ओलीले आफ्नो शक्ति बढाउने प्रयत्न गरेका छन् । यो सबै कर्तुतले देशलाई समृद्धिको र राजनीतिक स्थिरताको दिशामा नगई उल्टो दिशामा अग्रसर गराएको छ । यदि सरकारको कार्यशैली यही रूपमा रहिरहने हो भने मुलुक चरम गरिबी, आर्थिक संकट र राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

डामाडोल अर्थतन्त्र

ओलीको भाषणमा आर्थिक समृद्धिको नारा छुट्ने गरेको छैन । तर सरकारको कच्चा राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिले गर्दा मुलुकमा आर्थिक संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण बिगँद्रै जाँदा वैदेशिक लगानी आउने क्रम ठप्प भएको छ । भएको वैदेशिक लगानीलाई जोगाउनुको साटो भड्काउने काममा सरकार लागिपरेको छ ।

मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न एनसेलजस्ता दर्जनौं वैदेशिक लगानीका प्रोजेक्टहरू नेपालमा आउने वातावरण बन्नुपर्ने थियो । तर मुलुकको कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले भएको एनसेललाई पनि करको मुद्दामा फसाएर भड्काउने काम भएको छ । एनसेलको कर विवाद जसरी सिर्जना गरियो त्यसले ठूला आकारका वैदेशिक लगानी नेपालमा आउन नसक्ने निश्चित छ ।

सरकारले यो स्थितिलाई सहज तुल्याउनुपर्ने भने झै विवादित बनाउने काम गरेको छ । सरकार बनेको एक वर्षको अवधिका आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक देखिएका छन् । विदेशी लगानी उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ भने स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरू पनि सरकारबाट निराश भएका मात्र छैनन् नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक खर्च राजस्वबाट धान्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विभिन्न उद्योग व्यवसायीदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यक्तिहरूसँग मन्त्रालयमै छलफलसमेत गरेका छन् । विकासको एकमात्र उद्देश्य लिएर हिँडेको सरकारको पुँजीगत खर्च पनि निराशाजनक रहेको छ ।

मेलम्चीदेखि बूढीगण्डकी हँुदै पश्चिम सेतीसम्मका ठूला आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । तर, आर्थिक क्षेत्रका सबै तथ्यांंकहरूले निराशा देखाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने देशले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारेको भन्दै जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

अहिले बितेको ६ महिनामा १८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ भने ढुकुटीबाट नगद प्रवाह नहुँदा बजारमा तरलता अभाव देखिन थालेको छ । सरकारले यस वर्ष कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये माघसम्म चार खर्ब ३४ अर्ब खर्च त्यसमा पनि चालू खर्च तीन खर्ब ३५ अर्ब, विकास खर्च जम्मा ६७ अर्ब नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको खातामा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।

केन्द्रीय सरकारको १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहको ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर निष्क्रिय भएको रास्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहको खातामा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ भए पनि त्यसको आधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउँछन् । त्यसको आधा अर्थात् ५१ अर्ब भने निष्क्रिय छ । आर्थिक वर्षको पहिलो आधा समयमा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै निराशाजनक हुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि कायमै छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब बजेटमा संघीय सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, पुस मसान्त अर्थात् पहिलो अर्धवार्षिकसम्म जम्मा ५५ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । खर्च रकम कुल विनियोजित रकमको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्रै हो । पुस मसान्तयताका २२ दिनमा थप १२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।

यसरी शनिबारसम्म विकास बजेटतर्फ ६७ अर्ब खर्च भएको छ । विगत वर्षहरूमा समेत पुँजीगत खर्चमा यही प्रवृत्ति थियो । आव ०७४÷७५ मा पुस मसान्तसम्म १४ दशमलव ३५ प्रतिशत र ०७३÷७४ मा ११ दशमलव ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने र बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका कार्यान्वयन नहुने समस्याका कारण पुँजीगत खर्च निराशाजनक अवस्थामा छ ।

एक वर्षको अवधिमा व्यापार घाटामा दोब्बर वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात १८ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा आयात ३४ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । निर्यात भने ११ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित छ । यसैगरी विदेशी अनुदानमा १६ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १४ अर्ब विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १० अर्ब २४ करोड मात्रै विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति खुम्चँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ११ खर्ब ८ अर्ब विदेशी विनिमय सञ्चिति भएकोमा यो वर्ष मात्र १० खर्ब ६५ अर्ब सञ्चिति भएको छ । सरकारले यो वर्ष एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर रोजगारी वृद्धि गराउने उद्योगमा लगानी घट्दै गएको छ । गत आवमा १३ अर्ब ६७ करोड लगानी उद्योगमा भएको थियो । तर यो वर्ष झरेर ९ अर्ब ९२ करोड मात्रै भएको छ । त्यस्तै चालू घाटा सवा खर्ब पुगेको छ ।

जबकि गत आवको पाँच महिनामा जम्मा ६४ अर्ब घाटा रहेको थियो । जनताको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । क्रयशक्ति घट्दा बजारमा उपभोग्य वस्तुको बिक्री स्वात्तै घटेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको माग तथा आपूर्तिको चक्रसमेत प्रभावित भएको छ । बजारमा थुप्रै उपभोग्य तथा निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । औद्योगिक उत्पादन ४ प्रतिशतदेखि ८९ प्रतिशतसम्मले घटेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति यही रफ्तारले घट्दै गए भुक्तानी सन्तुलन जोखिममा परी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष गुहार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ अर्थविद्हरूले सचेत गराएका छन् । समग्रमा अर्थतन्त्रमाथि यतिबेला विश्वास घटेको भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर सरकारले भने यो सबै अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै जनतालाई समृद्धिको खोक्रो नारा सुनाइरहेको छ ।