नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सरकार बनाएको समयमा तत्कालस्न एमालेले छायाँ सरकार बनाएर कांग्रेसको सरकारलाई काउन्टर दिन खोजेको थियो तर, ढंग नपुगेकाले सफल भएन । अहिले नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गर्न छायाँ सरकार बनाएर अगाडि बढ्न खोज्दा तत्कालीन एमालेको उदाहरण दिन थालिएको छ । त्यो समयमा राजनीतिक पद्धति र संसदीय प्रतिस्पर्धामा नयाँ खालका जोस र जाँगर भए पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको स्वरूप शान्तिपूर्ण थिएन ।

कहिले दलीय व्यवस्था त कहिले राजाको पक्षमा ढुलमुनिएका कम्युनिस्टहरूलाई २०४६ सालको आन्दोलनका लागि तयार गर्न कांग्रेसका लागि पनि चुनौती नै थियो । तर, कम्युनिस्टभित्र पनि देश सुहाउँदो र जनताले खोजेको व्यवस्थामा परिवर्तित भएर जानुपर्छ भन्ने प्रखर राजनीतिज्ञहरू पनि थिए । विभिन्न घटकमा विभाजित कम्युनिस्टलाई एक बनाएर लान नसकिएको खण्डमा पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर राजालाई संवैधानिक हैसियतमा ल्यउन सकिँदैन भन्ने लागेकै थियो ।

यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न समूहमा विभाजित भएका कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउन आवश्यक थियो । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतको पहलमा संयुक्त वाममोर्चा बन्यो । पछि यसले एकीकृत पार्टी नेकपा एमालेको नामकरण पायो । कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको संयुक्त प्रयासमा नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलनको मोर्चा बन्यो र २०४६ सालको आन्दोलन पञ्चायत ढाल्न सफल भएको छ ।

राजा संवैधानिक हैसियतमा पुगे पनि सरकार चलाउन नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूका लागि नयाँ अभ्यास नै थियो । २०४७ मा गठन भएको अन्तरिम सरकार र त्यसपछि भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र सरकार पनि गठन ग¥यो । तर, कम्युनिस्टहरूमा अझै पनि संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास थिएन । उनीहरू बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा संसद्लाई प्रयोग गर्न चाहन्थे ।

त्यसकारण पनि तत्कालीन एमालेको छायाँ सरकार सफल हुन सकेन । तर, विश्वमा संसदीय व्यवस्था अँगालेका मुलुकहरूमा कार्यकारी सरकारलाई खबरदारी गर्न छायाँ सरकार गठन गर्ने प्रचलन त्यतिबेलैदेखि थियो । अहिले नेपालमा संसदीय प्रक्रियाबाटै कम्युनिस्टहरू दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा पुगेका छन् । उनीहरूको चरित्र र आचरणमा पनि पहिले र अहिलेमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

यद्यपिप अहिले दुई तिहाई बहुमत आउनेबित्तिकै कम्युनिस्ट सरकारले अर्कै सपना देख्न थालेको छ । समाजवादी शासन पद्धतिमार्फत साम्यवाद हामीहरूको लक्ष्य हो भन्दै उनीहरू हिँडिरहेका छन् । उनीहरू आफूहरूले जे देख्यो त्यही सही र जे ग¥यो त्यही सही भन्दै आलोचना गर्नेहरूलाई शासन र व्यवस्थाकै विरोधी भन्न थालेका छन् । सरकार गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्रीबाट यी भनाइहरू बारम्बार दोहोरिन थालेका छन् ।

यसकारण दुई तिहाइको दम्भले अहिलेको सरकारले बाटो बिराउन थालेको छ । अहम्ले गर्दा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार न त संविधानअनुसार चलेको छ, न त सरकार सञ्चालनका सामान्य सिद्धान्त र संसद्को नियमावलीअनुसार नै चलेको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री मनोमानी ढंगबाट चलिरहेका छन् । उनले संसदीय व्यवस्थामै प्रश्न उठ्नेगरी सभामुखलाई प्रभावित बनाएर पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो बनाएका छन् ।

यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो विधि र कानुनसम्मत भए पनि पर्याप्त थिएन । अहिलेको प्रतिपक्ष विगतको सरकार जस्तो ढुंगा मुढा लिएर सडकमा उत्रने र जनतालाई अवरोध गर्ने पक्षमा थिएन र छैन पनि । सरल ढंगले सरकारले बिराएको बाटो समात्छ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको हो । तर, सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नरम भाषालाई बुझ्नेसम्म पनि प्रयास गरेन ।

अझै पनि सरकारलाई सम्झाउने नाउमा सडक जाम गर्ने र जनतालाई अस्तव्यस्त गर्न कांग्रेस चाहँदैन । कांग्रेसको स्कुलिङ पनि यो होइन । संसद्मा गएर कुर्ची भाँच्ने सभामुखलाई असभ्य व्यवहार गर्ने कांग्रेसको नीति होइन । तर, सरकार बिना तोडफोड, बिना आगजनी, बिना हिंसा र आतंकबिना भएको विरोधलाई विरोध नै होइन भन्न थालेको छ ।

कांग्रेसले नियमसम्मत तरिकाले संसद्मा आफ्नो आसनबाट उठेर नियमापत्ति गरिरहँदा, सञ्चार माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहँदा, देशमा भइरहेका आपराधिक घटनाहरू सरकारलाई अवगत गराउँदादेखि निर्मला पन्तको हत्यासम्मका विषयहरू अवगत गराउँदा पनि सरकारले टेरेको छैन । सरकारले निसंगत आवाजलाई नसुनेका कारण आम जनताले योभन्दा सशक्त भूमिका कांग्रेससँग खोजेका छन् ।

नीति, विधि र विधानअनुसारको विरोधलाई सरकारले नसुनेका कारण कांग्रेस देखिनेगरी आओस् भन्ने आमचाहना पनि छ । सरकारले कुनै पनि कुरा नसुनेपछि सुन्नेगरी आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना पनि बेठीक छैन । त्यसकारण कांग्रेसले सुनिन ेगरी सरकारले गरिरहेका गलत कामको विरोध गर्ने तयारी स्वरूप छायाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय समितिको यो निर्णयपछि संगठित रूपमा मन्त्रालयगत समूह बनाएर र त्यसमा विज्ञहरूलाई समेत विषयगत विशेषज्ञताका आधारमा समावेश गराउने र सदनसँगै मन्त्रालयहरूमा पनि तिनीहरूले गरेको कामका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भन्ने नीति तय भइरहेको छ । यो सरकारलाई अब ठीक बाटोमा नहिँडाउने हो भने मुलुक दिशाहीनतर्फ जान सक्छ, मुलुक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावनाहरू बढिरहेका छन् ।

यो सम्भावनाबाट मुलुक र सरकारलाई जोगाउन पनि कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ छायाँ सरकार भनेको के हो र यसको आवश्यकता किन ? छायाँ सरकार भनेको बेलायत संसदीय पद्धतिमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने सरकारका कामकारबाही समीक्षा गर्ने हो । संसदीय प्रक्रियाबाट निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरूमध्येबाट सबैभन्दा बढी मत हासिल गर्नेले सरकार गठन गर्ने अधिकार राख्दछ ।

उसले कार्यकारी अधिकार पाउने भएकाले प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा सरकारले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको हितमा जनताको पक्षमा वा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहका क्रममा कहीँ कतै गलत प्रयोग ग¥यो भने त्यसमा खबरदारी गर्ने र यो बाटो नजाऊ, तिमी हिँडेको बाटो गलत छ भन्नका लागि छायाँ सरकार गठन गर्ने हो । योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको समयमा तत्कालीन एमालेले पनि छायाँ सरकार बनाएको थियो । तर, त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । विश्वका धेरैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि छायाँ सरकार बनाउने चलन छ ।

छायाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयगत विभाजन हुन्छ । यसो हुँदा निश्चित व्यक्तिहरू त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर मूल्यांकन गर्ने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले छायाँ सरकारमा रहेकाहरूसँग सुझाव र सल्लाह लिन पनि सक्छ । कतिपयले विरोधका लागि विरोध गर्न कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गर्न लागेको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् । यसमा स्वयम् सरकारले नै पनि असहमति देखाएको छ । तर, छायाँ सरकार विरोधका लागि मात्र गठन हुने होइन । यसले सरकारले चाहेको खण्डमा धेरै राम्रा सुझावहरू पनि लिन सक्छ ।

किनभने यो छायाँ सरकारले कार्यकारी अधिकार पाएको सरकारले जहाँ बेठीक गर्छ त्यहाँ प्रश्न उठाउँछ । प्रश्न उठाउन सबै विषयमा गलत हँुदैन । सरकारले लिएको बाटो गलत छ भने उसले सुधारेर आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सक्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनतालाई सूसुचित गर्ने काम छायाँ सरकारको हो ।

अर्को कुरा छायाँ सरकार गठन भएपछि एउटा सांसदले संसद् वा अन्य ठाउँमा राख्ने विचार उसको व्यक्तिगत विचार हुन्छ । तर, पार्टीले निर्दिष्ट गरेको व्यक्तिले पार्टीले जे नीति लिन्छ, जे निर्देशन दिन्छ त्योअनुसार चल्न पर्छ । यसो हुँदा प्रतिपक्षबाट आएका आवाजहरू कति वैधानिक हुन् भन्ने प्रश्न पनि नरहने अवस्था हुन्छ र सरकारले यसलाई पार्टीको आधिकारिक भनाइका रूपमा लिन सक्छ ।

प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाउँदा पार्टीका कामकारबाहीमा असर पर्छ कि भन्ने प्रश्नहरू पनि आएका छन् । तर, यसले पार्टीको संगठन विस्तारमा कुनै असर पार्दैन । महासमितिको बैठकपछि पहिलोपल्ट केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक माघ १० गते बस्दैछ । यो बैठकले महासमितिबाट पारित भएको नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानलाई सुझावसहित परिमार्जित गर्नेछ र यसलाई वैधानिकता दिनेछ ।

योसँगै अरू आर्थिक, राजनीतिक र सांगठानिकलगायतका प्रतिवेदनहरू जुन महासमितिले पारित गरेको छ त्यसलाई पनि आएका सुझावहरूलाई समेट्दै केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्छ । यसपछि पार्टीको संगठन विस्तारले वैधानिकता पाउनेछ र सँगसँगै नयाँ सदस्यहरू थप्ने काम पनि सुरु हुन्छ । यसमा छायाँ सरकारले कुनै प्रभाव पार्दैन । संसद्भित्र हुनु भएका साथीहरूले संसद्बाट आफ्ना आवाजहरू राख्नु हुनेछ भने संसद् बाहिर रहनुभएका साथीहरूले जिल्लाजिल्लामा गएर त्यहीअनुसारको भनाइ राख्नु हुनेछ ।

यो पार्टीले विगत ७० वर्षदेखि संसदीय मूल्य र मान्यतालाई अँगाल्दै आएको हो र अहिले यो संकटमा परेको अवस्थामा चुप लागेर बस्न सक्दैन । देशमा भएको परिवर्तनहरूको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको हो । तर, अझै संविधान कार्यन्वयनका चुनौतीहरू कायमै रहेकाले संघीयतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लानु पनि कांग्रेसको दायित्व बनेको छ । (वार्तामा आधारित )।