अधिनायकवाद भनेको बिहेमा जस्तो बाजा बजाएर होहल्ला गरेर आउने होइन ? अधिनायकवाद भनेको विस्तारै देशका सवै निकायहरूलाई सरकार र पार्टीको नियन्त्रणमा लिइसके पनि लागू हुने कुरा हो त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गएपछि सुरु भएको हो र अहिले यसले धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभाव पारिसकेको अवस्था छ । जनताले हामीलाई यो विषयमा कांग्रेस कहाँ छ भनेर खोजिरहेका हुन् । र हामीले पनि यी विषयहरूलाई अगाडि बढ्न नदिनका लागि अब प्रतिपक्ष पहिलेको जस्तो हैन शसक्त रूपमा आउँदैछ है भनेर सरकारलाई पनि जानकारी दिएका हौं ।

नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठक सकिएको भोलिपल्टै पार्टीको संगठन विस्तार सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो तर अहिलेसम्म सुरु भएको छैन, किन ?

लामो समयको प्रतीक्षा र छलफलपछि भर्खरै महासमितिको बैठक सकिएको छ । महासमितिको बैठक सकिएपछिको एक हप्तामै हामीले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भारतको निर्वासनबाट राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्केपछि सुरु भएको मेलमिलापको सन्दर्भलाई देशभरि एकैपटक सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

२०३३ सालपछि नेपाली कांग्रेसले हरेक वर्षको पुस १६ गतेलाई राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको दिवसको रूपमा मनाउँदै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हामी सबै केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा गएका छांै । हामीले केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना ग¥यौं र अहिले पनि कतिपय नेताहरू कार्यक्रमकै सिलसिलामा जिल्ला जिल्लामै रहनु भएको अवस्था पनि छ । तर, हामीले महासमितिको बैठक सम्पन्न गर्दा धेरै कुराहरूमा विधानलाई परिवर्तन गरेका छौं ।

विधानलाई संशोधन गर्दै र समसामयिक बनाएर यो सहित राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिकलगायतका प्रस्तावहरू पारित गरेका छौं । यतिमात्र हैन कांग्रेस पार्टीभित्र केही समयदेखि नेतृत्वहरूका बीचमा राम्रो वातावरण तयार गर्न सकेको थिएन । यो महासमितिको बैठकले शीर्ष तहमा रहनुभएका नेताहरूका मनभित्र भएको मैलोलाई सफाइ गर्दै सबैलाई एकतामा बाँधेर एकजुट बनाउन पनि सफल भएको छ ।

कांग्रेस वृत्तभित्र र बाहिर रहेको प्रजातान्त्रिक धारलाई नेतृत्वमा देखिएको असन्तुष्टिले एकखालको आशंका पैदा गराएको थियो । अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ । नेताहरूका बीचमा फेरि एकता र मेलमिलाप नै नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा गराएको थियो । तर, महासमितिको उत्तरार्धमा पुगेपछि शीर्ष नेतृत्व तहबाट जसरी अकल्पनीय ढंकबाट एकताको सन्देश आयो यसले कम्तीमा पनि कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई कांग्रेसप्रति फेरि आशा जगाएको छ ।

अब यो आशालाई हामीले निरन्तर रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । शुभचिन्तक र कार्यकर्तालाई जागेको आश मर्न नदिनका लागि कांग्रेसले अब आफ्ना एजेन्डाहरूलाई जनताको माझमा लानुपर्छ । हामीले योभन्दा अगाडि गरेका गल्तीहरूलाई प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्छ । यो गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टीका संगठनहरूलाई विस्तार गर्ने र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने कुराहरू आउँछन् यो अब हामीले चाँडै गर्नेछौं ।

सबै नेताहरू केन्द्रमा फर्किएकपछि यो विषय अगाडि बढ्छ । संशोधित विधानदेखि अन्य पारित भएका प्रस्तावहरूमा पनि महासमितिमा आएका केही सुझावहरू राख्न र मिलाउन बाँकी छ । यी सबै काम अब चाँडै सुरु हुन्छन् ।

महासमितिबाट आएका सुझावहरूलाई प्रतिवेदनमा मिलाउनका लागि केन्द्रीय समितिलाई अधिकार दिइएको छ । तर, केन्द्रीय समितिको बैठक अहिलेसम्म बोलाइएको छैन । कहिले बोलाउनुहुन्छ ?

महासमितिको मुख्य उद्देश्य शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना गरेर भए पनि एक बनाउनुपर्ने थियो । यसका लागि तोकिएको भन्दा ढिला गरी महासमितिको बैठक सम्पन्न भयो र महासमितिमा प्रस्तुत भएका विधान संशोधनदेखि अन्य पारित प्रस्तावहरूमा पनि धेरै सुझावहरू आएका छन् तिनलाई समेट्नका लागि पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नैपर्छ ।

यसका लागि नेताहरू अहिले जिल्लाजिल्लामा पुग्नु भएको छ । उहाँहरू फर्किएको एकदुई दिनभित्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइनेछ । केन्द्रीय समितिको बैठकलाई ढिलो गरी बोलाउने वा अलिपर सार्ने सम्भावना पनि अहिले छैन । हामीले महासमितिबाटै अब कांग्रेसले शसक्त रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र गर्छौं भनिसकेका छौं । अर्को कुरा, महासमितिबाट पारित विधानलाई अन्तिम रूप दिनका लागि पनि केन्द्रीय समितिको बैठक चाँडो बोलाउन आवश्यक छ ।

केन्द्रीय समितिले सुझावलाई समेटेर अनुमोदन नगरेसम्म यो विधान लागू हुँदैन । विधानलाई कार्यान्वयनमा नलगिकन संगठन विस्तारलगायतका विषयमा अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ । विधान लागू भइसकेपछि त्यसअनुसार हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउँछौ । अनि हाम्रा संगठनहरूको विस्तार हुन्छ ।

यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयलाई निचोडमा पु¥याउने छौं । जसरी अहिले राज्यको पुनर्संरचना भएको छ । योभन्दा पहिले चार हजारभन्दा बढी रहेका गाविसहरू अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमा झारिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिकामा क्षेत्रहरू बढेका र घटेको अवस्था छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले अन्तरिम व्यवस्थापन मिलाएर त्यसअनुसार कांग्रेस संगठन विस्तारमा जानेछ भने संगठन विस्तार सँगसँगै आगामी १४आंै महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नेछौं ।

नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकले पारित गरेको संशोधित विधानमा के के कुराहरू परिवर्तन भएका छन् ?

पहिलेको राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएर अहिले जारी भएको संविधानअनुसार जुन खालको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको त्यहीअनुसारको पार्टीको विधान हामीले बनाएका छांै । मेरो भनाइको अर्थ के हो भने अहिलेको संविधानले संघीयतालाई अंगीकार गरेको छ । तर, हाम्रो पहिलेको विधानमा संघीयता भन्ने विषय थिएन त्यसो भएको हुनाले लामो छलफल र प्रयासपछि हामीले संघीयताअनुसारको विधान बनाएका छौं ।

दोस्रो नेपालको संविधानले समानुपातिको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । हामीले पनि त्यहीअनुसारको विधान बनाएका छौं । र, अहिले नेपाली कांग्रेस यो देशको यो कुरामा पहिलो पार्टी बनेको छ कि जस्ले देशको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने ग्यारेन्टी पार्टीभित्र गरेको छ ।

यो व्यवस्था नेपालमा अरू कुनै पनि पार्टीले गरेका छैनन् । हामीले विधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेका छौं । त्यसैगरी संविधानले भनेअनुसार नै महिला, आदिवासी, खस, आर्य, दलित, मधेसी जनजाति पिछडावर्ग, मुस्लिम, थारू र अल्पसंख्यक समुदायलगायतको जनसंख्याको बनोटअनुसार सबै जाति धर्म समुदायलाई समेटर एक बनाउने ग्यारेन्टी गरेका छांै ।

र, नेपालमा मात्र हैन विश्वका धेरै देशहरूमा नेपाली कांग्रेसको विधान उदाहरणीय बन्न सक्छ । अरू पार्टी आन्तरिक कार्य सञ्चालन, सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था । कुन पदका लागि कहाँदेखि निर्वाचित भएर आउनुपर्नेलगायतका विषयहरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ ।

अहिले देशका भौगोलिक सीमाहरू परिवर्तन भएका छन् । यो सिमानाका कारण पनि संगठन विस्तारका लागि केही समस्याहरू आएका थिए । अब कसरी जानुहुन्छ ?

यो विषयलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा पहिले पार्टीभित्रै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्छौं । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा यो संविधान लागू भइसकेपछि जसजसको सिमाना हेरफेर भएको छ त्यसमा हाम्रो नयाँ कमिटी बन्छन् । प्रदेशसभा अन्तर्गतका ३३० वटामा प्रदेशसभा कमिटीहरू बन्छन् । यसैगरी १६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जहाँ हेरफेर भएको छ त्यहाँ त्यही खालका नयाँ कमिटीहरू बन्नेछन् ।

पहिले एक–एक जिल्ला भएका रुकुम र नवलपरासीमा अहिले चार जिल्ला भएका छन् । यहाँ पनि नयाँ कमिटी बन्छ । अहिले बनाइएको सात प्रदेशमा सातैवटा प्रदेशस्तरीय कमिटीहरू बन्नेछन् । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार हामीले विधान बनाएका छौं । विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सांगठानिक ढाँचाहरूलाई आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउँदै आगामी महाधिवेशन सम्पन्न गराउने छौं ।

महाधिवेशनपछि कांग्रेसका विषयमा यति धेरै प्रश्नहरू पनि आउने छैनन् र जनताहरूले कांग्रेसप्रति अल्मलिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । कांग्रेस संंगठन विस्तार सँगसँगै नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण अभियानमा लाग्छ । जागरण अभियान सुरु भएपछि कांंग्रेसमा आउने परिवर्तनलाई अहिलेको धरातलमा बसेर मूल्यांकन गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

नयाँ सदस्यता बनाउने काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ । कांग्रेसले सदस्यताको प्रकारका विषयमा प्रस्ट पार्न नसकेको गुनासाहरू पनि धेरै आइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?

कांग्रेसको सदस्यता लिने विषयमा कुनै पनि अन्योलता छैन । विधानको मस्यौदा बनाउने क्रममा कांग्रेस मासबेस पार्टीका रूपमा जाने कि कार्यकर्तामा आधारित भएर जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसले गर्दा कतिपयमा बुझ्न नसकेको पनि हुन सक्छ । तर, अहिले पहिलेको भन्दा खास फरक छैन । पहिले हामीले जसलाई साधारण सदस्य भन्थ्यौं, त्यसलाई अहिले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएको एक वर्षसम्म योग्यता पूरा गरेको व्यक्तिले उसले देखाएको योग्यताको आधारमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुन पाउँछ । क्रियाशील सदस्य भइसकेको व्यक्तिले मात्रै पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ । यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने देशले गराउने निर्वाचनहरू जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सरकारको निर्वाचन र संघीय अर्थात् योभन्दा अगाडि भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई मतदान गर्न क्रियाशील सदस्य नै हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन ।

यस्तो निर्वाचनमा कांग्रेसको सदस्य नै नभएको व्यक्तिले पनि म कांग्रेसलाई मतदान गर्न चाहन्थे तर क्रियाशील छैन भन्नु पर्दैन । उहाँहरूले यस्ता निर्वाचनमा खुलेर कांंग्रेसलाई मतदान गर्न सक्नुहुन्छ । तर नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई म इकाइको, वडाको, गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको, यो बीचमा रहेका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू नेतृत्व गर्ने निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छु भन्ने सोच कसैमा छ भने उनीहरूले पहिले साधारण सदस्यवाट क्रियाशील सदस्यताको मान्यता पाउनु पर्छ वा यस्ता निर्वाचनमा मतदानदेखि उम्मेदवार हुनका लागि नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्छ ।

यसपछि उसले देखाएको पार्टीप्रति लगाव, जनताप्रति देखाएको विश्वास, गर्न सक्ने नेतृत्वको आधारमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म उसले नेतृत्वमा भाग लिन पाउँछ । अर्को कुरा पनि म अलिकति प्रस्ट पार्न चाहन्छु । अहिले शिक्षित र दीक्षित भएका कतिपय युवा शक्तिहरू राजनीतिक सेवामा प्रवेश गर्न चाहिरहेका छन् ।

अब राजनीतिमा पनि पढेका र बुझेका मान्छेहरू जान आवश्यक छ भन्ने विचार बोकेर कुन पार्टीको सदस्यता लिने भन्ने सोचमा रहेका युुवा पंक्तिहरूलाई तपाईंहरू इमानदार राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ र मासलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूको कामका लागि नेतृत्व लिन चाहन्छु भन्ने सोच बोक्नु भएको छ भने यसको लागि नेपाली कांग्रेसभन्दा सहज पार्टी अर्को छैन ।

तर, विचार स्वच्छ र सामाजिक हुनपर्छ । यति कुरा नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुन चाहनेहरूले बुझिसकेपछि संगठन विस्तारमा हामीलाई खासै समस्या पर्दैन । प्रक्रियागत रूपमा कांग्रेसले कहिलेबाट सुरु गर्छ भन्ने विषयमा हामी आन्तरिक व्यावस्थापन मिलाएपछि सुरु भइहाल्छ ।

अहिले आम नेपाली जनतादेखि पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले खोजिरहेको प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस कहिले देखापर्छ ? कि अहिले जे छ त्यही हो ?

योभन्दा अगाडि पार्टीको आन्तरिक कारणले गर्दा सरकार सञ्चालनका विषयमा प्रतिपक्षले जति ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो त्यो नेपाली कांग्रेसले दिन नसकेको कुरालाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, अब यो हिसाबले हुँदैन र हामी थप जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि महासमितिको बैठकले नै निर्णय गरिसकेको कुरा हो । अंकगणितको हिसाबले अहिले दुई तिहाइको सरकार भए पनि विगतका अल्पमतको सरकारले जति पनि यो सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सरकारका प्रति आम जनताको निराशा छ ।

सरकारले शान्तिसुरक्षा दिन सकेको छैन । अपराधीहरू उत्साही भएका छन् र अपराधीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसप्रति सरकारले र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिन सकेका छैन । राज्यको व्यवस्था र सरकारका प्रति यी विभिन्न कारणले गर्दा आम मानिसको विश्वास टुट्दै गएको छ । अर्कोतर्फ देशमा सरकारी संंरक्षणमा भयावह रूपले भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । भ्रष्टाचारमा काम गर्ने निकायहरू आफैं भ्रष्टाचारको प्रक्रियामा संलग्न हुन थालेका छन् ।

सरकार सञ्चालनमा रहेको जिम्मेवार मान्छेहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका छन् र यसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । त्यसकारण यस्ता कुराहरूबाट सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न र देशको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट रोक्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको दायित्वमात्रै हैन राजनीतिक धर्म पनि हो । प्रतिपक्ष भएर हामीले सरकारलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिरहने छुट दियौं भने यो देश र जनताप्रति आघात गरेको ठहरिन्छ ।

यसले गर्दा जनताले कांग्रेसमाथि उठाएका प्रश्नहरूलाई ख्याल गर्दै सरकारलाई भन्न सुरु गरेका छांै कि सरकार गठन भएको १० महिना बित्दासम्म जे जे नराम्रा कामहरू भएका छन् ती कामहरूलाई सरकारले सुधार्ने प्रयास गरोस् । जनतालाई हाम्रा लागि पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति दिन सकोस् भनिरहेका छौ ।

सरकारले अहिले गरेका आर्थिक अपारदर्शिताका विषय एक ठाउँमा होलान् । तर, संविधानअनुसारको राज्यव्यवस्था र संघीयता कार्यान्वयनको विषय थप जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ । यसमा प्रतिपक्ष कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ?

यो निकै गम्भीर र जटिल विषय पनि हो । हामी आफैंले दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधान बनायौं । संविधानले संघीय राज्यको परिकल्पना गरेको छ । संविधान जारी भएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लाने पहिलो चरण अन्तर्गतको निर्वाचन गराएर तीन तहको सरकार पनि गठन भएका छन् । तर, यतिमात्रै संविधान कार्यान्वयनमा गएको र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यन्वयनमा गयो भन्ने सकिने अवस्था छैन ।

यसलाई कार्यान्वयनमा लान धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै छन् । तर, संविधान कार्यान्वयन गराउने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले संविधानले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरबाट आफूलाई सञ्चालन गर्न खोजेको मात्र छैन अभ्यास पनि सुरु गरिसकेको छ । यसको अर्थ प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेसको संविधान कार्यान्वयन र संघीयतालाई बहुउपयोगी बनाउने कुरामा जिम्मेवारी छैन भन्न खोजेको हैन ।

कांग्रेस यो विषयमा गम्भीर भएका कारण यी विषयहरूको उठान गरिरहेको छ । संघीयता भनेर हामीहरूले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अधिकारहरूलाई तल्लो तहमा लाने भनेका छौं । केन्द्रमा थोरै मात्र अधिकार राख्ने र तल्लो तहमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिने व्यवस्था संविधानमै गरेका छौ । तर, अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले संविधानको भावना र मर्मभन्दा उल्टो गएर अधिकार जति सबै केन्द्रीकृत गर्दैछ । जस्तो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बलियो बनाउने बहानामा महत्वपूर्ण वित्तीय निकायहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लगिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लगिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर पंगु बनाइएको छ । यतिले पनि नपुगेर ठूला आयोजनाहरू जुन ५० अर्बभन्दा माथिका छन् ती आयोजनाहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति वा फर्मलाई दिन सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लगेर राखिएको छ ।

प्रदेशमा भएका सबै ठूला आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आएका छन् । यो हो संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा लाने तरिका ? यो विश्वमा नभएको कमिसनको जात्रा देखाउन खोजिएको हैन ? कर्मचारी समायोजनका नाउमा पनि हामीले भन्दै आएको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई भताभुंग पार्ने काम भएको छ । अहिलेसम्म सबैले विश्वास गरेको लोकसेवा आयोगलाई पनि सबै अधिकार कटौती गरेर लंगडो बनाउने काम सुरु गरिएको छ । यही हो त हामीले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन ? हैन, त्यसकारण हामीले भन्दै आएको अधिनायकवाद भनेको यही हो ।

अधिनायकवाद भनेको बिहेमा जस्तो बाजा बजाएर होहल्ला गरेर आउने होइन ? अधिनायकवाद भनेको विस्तारै देशका सवै निकायहरूलाई सरकार र पार्टीको नियन्त्रणमा लिइसके पनि लागू हुने कुरा हो त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गएपछि सुरु भएको हो र अहिले यसले धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभाव पारिसकेको अवस्था छ । जनताले हामीलाई यो विषयमा कांग्रेस कहाँ छ भनेर खोजिरहेका हुन् । र हामीले पनि यी विषयहरूलाई अगाडि बढ्न नदिनका लागि अब प्रतिपक्ष पहिलेको जस्तो हैन शसक्त रूपमा आउँदैछ है भनेर सरकारलाई पनि जानकारी दिएका हौं ।

तपाईंले भनेका कुरालाई आधार मान्दा नेपाली कांग्रेसले भनेको अधिनायकवादको प्रक्रियामा सरकार धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । तपाईंहरू अब कहिलेसम्म कुर्ने र सरकारले राम्रो काम गरेन मात्र भनिरहने ?

कांग्रेस यो विषयमा चुप लागेर बसेको छैन । हामीले पार्टीमा आन्तरिक र अन्तरपार्टीका बीचमा पनि छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले अधिनायकवादको सुरुआत गर्दा बाजा बजाएर सुरु गरेको थिएन र कांग्रेसले पनि हामी यसरी यसको विरोध गर्छौं भनेर बाजा बजाएर आउने होइन । कुन प्रक्रियाबाट सरकार यी विषयहरूबाट पछि हट्छ र आफूलाई आत्माआलोचना गर्दै सुधारको बाटोमा आउँछ ।

कांग्रेस त्यही हिसाबले प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको छ । जहाँसम्म सरकारले गरेका कामको मात्र किन विरोध गरिरहने भन्ने कुरा छ यो सरकारले के राम्रो काम गरेको छ । हामीले यो यो काम राम्रो गरेका छौं भनेर उदाहरण दिए हुन्छ । यसमा हामी सरकारलाई चुनौती दिन्छौं । वैदेशिक नीतिमा सरकार असन्तुलित ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।

आन्तरिक कुराहरू शान्ति, सुरक्षादेखि लिएर भ्रष्टाचारसम्मका विषयमा यो सरकार फसिसकेको छ । सरकार सबैतिरका आलोचना र सुझावहरूको बेवास्था गर्दै आफ्नो सर्वसत्तावादको नीतितर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा सरकार सामान्य भाषाबाट सम्झन सक्ने अवस्थामा छैन ।

सरकारलाई सम्झाएर सही बाटोमा ल्याउनका लागि जनताले नेपाली कांग्रेसलाई एकपटक प्रतिपक्षको भूमिका दिएका हुन् । जनताले दिएको भूमिकालाई नेपाली कांगे्रसले सहर्ष स्वीकार गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गररहेको कुरा म यो सञ्चारमाध्यमबाट खोल्न चाहन्छु । र, मेरो व्यक्तिगत विचारमा पनि अब आन्दोलनकै तयारीमा लाग्न र संगठन विस्तार जनताको आकांक्षाअनुसार उचित होला जस्तो लागेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीमा नयाँ जागरणको आवश्यकता र नेतृत्वमा परिवर्तनको माग गर्दै आउनुभएको थियो । महासमितिको बैठक पनि सम्पन्न गर्नुभयो । सबै केन्द्रीय नेता जिल्ला पनि पुग्नुभयो । तर, पनि कांग्रेसले निभाउनुपर्ने भूमिकामा कमजोरीको मूल्यांकन भइरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी नै छन् । पहिलो कुरा जनताले खोजेजस्तो प्रतिपक्षको भूमिकामा नेपाली कांग्रेस आउन सकेको छैन । सदनभित्र र सदन बाहिर पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक भएको छ तर, अहिलेसम्म हामी पार्टीभित्रकै केही समस्यामा अल्झिरहेका छौं ।

पार्टीको आन्तरिक र जीवन्तसँग जोडिएका केही समस्याहरू हामीले हल गरिसकेको हुनाले अब हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा जानै पर्छ । अहिले पनि सरकारले प्रतिपक्षलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेको छ । रेशम चौधरीको शपथ प्रकरणले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ र नेपाली कांग्रेस अरू दलको सहायतामा मात्रै प्रतिपक्षको भूमिकामा आउन सक्छ भन्ने कुरा जुन सरकारले सोचेको छ यसलाई कांग्रेसले चिर्न आवश्यक छ ।

यो म्यान्डेट महासमितिले हामीलाई दिएको छ । यो सँगसंँगै नेतृत्वमा एकताको आवश्यकता पनि छ । अब हामीले नेपाली कांग्रेसले गर्ने सबै काम सहमतिका आधारमा पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट देशव्यापी रूपमा परिचालन गर्नै पर्छ । सदनमा हुनेले सदनबाट र सडकमा हुनेले सडकबाट पार्टीलाई परिचालन गर्नैपर्छ । योभन्दा अर्को विकल्प कांग्रेससँग छैन ।