काठमाडौं । आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने दुई देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक मुख्यतः विगतमा भएका दुईपक्षीय सहमति र सम्झौताहरुको चार बृहत् विषय कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछ ।  त्यसमा सीमा विवाद एवं सीमाको व्यवस्थापन, व्यापार र वाणिज्य, उर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र सञ्चार रहेका छन् । छलफल चार भागमा विभाजित गरी बुधबारबाट शुरु भएको छ । बिहीबारको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि बुधबार दुवै देशका परराष्ट्र सचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरुले छलफल गरे ।

बैठकमा भाग लिन बुधबार अपरान्ह दिल्ली  परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महत पुगेका छन् । उनले नेपालको प्राथमिकता सहमति भइसकेका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र सहमति हुन बाँकी विषयमा बृहत् छलफल गर्ने र अगाडि जाने प्राथमिकता रहेको बताए । उनले कर्मचारी प्रशासनलाई त्यही अनुसारको निर्देशन आफूले दिइसकेको समेत बताए । ‘नेपालको बृहत्तर हित हुने गरी हामी विषयवस्तुलाई बैठकमा राख्छौ,’ महतले भने ।

दुई देशको सीमाको विषयमा मुख्यतस् दुई विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । पहिलो दुई देशबीचमा रहेको सीमा विवादलाई हल गर्ने रहेको छ । यसका दुई पाटाहरु रहेका छन्— सुस्ता र कालापानीको विवाद हल गर्ने र अन्य ठाउँमा रहेका प्राविधिक समस्याहरु हल गर्ने । 

सुस्ता र कालापानीको सम्बन्धमा दुई वर्ष अगाडि दुई देशका विदेश सचिवहरुको बैठकले टुंगो लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रगति भएको छैन । दोस्रो पाटोचाहिा सीमाना व्यवस्थापन गर्ने, सिमापार आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने र एकीकृत चेकपोष्ट निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने । पछिल्लो पटक खुला सिमानाका कारण नेपाल तर्फबाट आतंककारीहरु नेपाल छिर्न सक्ने भन्दै भारतले नेपालको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । यस विषयमा दुवै देशका गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको बीचमा कुराकानी भइरहेको छ ।

छलफलको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको व्यापार, वाणिज्य र व्यापारको विषय रहेको छ । यस नेपाल सामानहरुले भारतमा निर्वाध अनुमति नपाइरहेको विषय तथा व्यापार घाटाका विषयहरुमा कुराकानी रहेका छन् । विशेषतः चियापत्ती, छालाका विभिन्न उत्पादन लगायत साम्रगीहरु भारत पैठारीमा लामो समयदेखि समस्या देखिए पनि त्यसमा कुनै पनि प्रकारको सहमति भएको छैन् ।

दुई महिना अगाडि भएको वाणिज्य सचिवहरुको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसैगरी विसखापटन बन्दरगाहमा नेपालको फिल्ड कार्यालय स्थापनामा देखिएका स्थानीय समस्याहरु तथा कलकत्ता बन्दरगाहमा नेपाली व्यवसायीले भोगेका समस्याहरुको विषयमा पनि संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल हुनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।