काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको चुनावमा प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर आधिकारिक उम्मेदवार तोकेपछि यस प्रकारको अमर्यादित कार्यको सर्वत्र आलोचना भएको छ । कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रवादी पार्टीले पेसागत संघसंस्थाको चुनावमा पार्टीको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर आधिकारीक उम्मेदवार घोषणा गरेको भन्दै कांग्रेसको आलोचना भएको हो । 

शनिबार भएको काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको चुनावमा लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरूका तर्फबाट दुईवटा प्यानल खडा भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव पौडेलले डेमेक्रेटिक लर्यस एसोसियसन केन्द्रीय समिति र काठमाडौं समितिलाई बोधार्थ दिँदै आधिकारिक उम्मेदवार तेज रावल हो भन्दै पत्रचार गरेको थियो । पार्टीको सो कदमको सर्वत्र जिरोध भएको छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालत बारमा २४ सय मतदातामध्ये करिब २२ सय मतदाता लोकतन्त्रवादी भएका कारण काठमाडौं जिल्लामा विगतदेखि नै लोकतन्त्रवादीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रवादीहरूबीच हुने चुनावी प्रतिस्पर्धामा तीन समूह देखिए पनि अधिवक्ता लक्ष्मण थपलियाको प्यानल र अधिवक्ता तेजबहादुर रावलबीच मुख्य भिडन्त हुने देखिएको छ । 

विगत २३ वर्षदेखि कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गर्दै आएका थपलिया काठमाडौं बारको सदस्य र सचिवको जिम्मेवारीसमेत पूरा गरिसकेका छन् । कानुन व्यवसायी माझ लोकप्रिय मानिने थपलियालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबका कारण उम्मेदवार नबनाएपछि उनले विद्रोह गरेका हुन् । सभापति देउवाले आफ्नो गृह जिल्लाका तेज रावललाई उम्मेदवार बनाउन दबाब दिएपछि लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरूका दुई प्यानल बनेको बताइएको छ । 

सभापति देउवाको दबाबमा उम्मेदवार बनाइएका तेज रावलको पक्षमा अमर्यादित ढंगले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवका नाममा विज्ञप्ति जारी गरिएको भन्दै धेरै कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । कानुन व्यवसायीमात्र नभएर धेरै पेसागत संघसंस्था जो नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध छन्, तिनीहरूले सभापति देउवाको यो कदमको विरोध गरेका छन् । 

कांग्रेसमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल सांस्कृतिक संघ, नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघ, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, नेपाल प्रजातन्त्रवादी इन्जिनियर्स एसोसियसन, प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ, नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम, प्रशासन, व्यवस्थापन र विकास केन्द्र, नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघ, प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ, नेपाल कुमाल संघ, लोकतान्त्रिक नेवा: खल गरी १७ वटा शुभेच्छुक संघसंस्था रहेका छन् । पार्टीको विधानको धारा ४९ को उपधारा ४ मा पार्टीसँग आवद्ध नरहेको तर पार्टीले अंँगालेको बृहत्तर आदर्शका निम्ति क्रियाशील र सहयोगी रहने लोकतान्त्रिक संघसंस्था र समूहलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

यसको अर्थ भनेको शुभेच्छुक संस्थाले पार्टीमा आबद्धता जनाउनुपर्ने आवश्यकता कांग्रेसको विधानले गरेको छैन । पार्टीको पेसागत संघसंस्थाको आधिकारिक उम्मेदवार तोक्नु भनेको पार्टीको विधान पनि उल्लंघन भएको विश्लेषकहरूको तर्क रहेको छ । कानुन व्यवसायीकहरूको जस्तो संगठन त्यो पनि काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनजस्तो एउटा इकाइको चुनावमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्नु भनेको पदको दुरुपयोग भएको आम बुद्धिजीवीहरूको तर्क रहेको छ ।