चन्द्र महर्जन
अघिल्लो दिन सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका ल्यायो जसमा विभिन्न आयोग गठनदेखि तीनवटा चुनावको कुरा थियो । त्यसको भोलिपल्टै सरकारको प्रमुख सहयोगी दलले यसलाई असम्भव भन्यो । उसका अनुसार यो कार्यक्रम एकलौटी रूपमा आयो । सत्तापक्षकै अर्को घटकले यही बेला संघीयताको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । यो चुनाव संघीयताको हो । विपक्षीले भनिरहेको छ यही कार्यशैलीमा चुनाव हुन सक्दैन । उता ३१ वटा दल त सडकमै छन् । यो बेला आएको समाचारअनुसार सरकार बिनासर्त वार्तामा आउ भनिरहेको छ र आन्दोलनकारीहरू सर्तबिनाको वार्ता हुँदैन भनिरहेका छन् । यस्तोमा सरकारको यो कार्यक्रम केवल कुरामा मात्र सीमित हुनुबाहेक वा भनौं कुरा गर्नका लागि मात्र अघि सारिएको बुझ्न सकिन्छ ।

कार्यान्वयनको अवस्था

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था झन् डरलाग्दो छ । एक वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुनको आठ महिनासम्म मस्यौदा पनि बनेन । संविधान घोषणा भएको दसौं महिनामा समाचारका यस्ता विवरणहरू आउन थालेका छन् । संवैधानिक बाध्यताअनुसार अर्को पुस मसान्तभित्र तीनवटा निर्वाचन हुनुपर्छ– संघीय संसद्, प्रादेशिक र स्थानीय गरी । संविधानको पूर्णता यी निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ तर यतातिर सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको पाइएन । बितेको नवौं महिनासम्म केही काम भएन भने अबका १९ महिनाभित्र यी काम सम्पन्न होलान् भन्ने आधार देखिएका छैनन् ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषण त भयो तर यो भन्नका लागि मात्रमा सीमित रह्यो जस्तो छ । यो सरकार गठन हुनासाथ संघीय आयोग बनाइएको भए यतिखेर त्यसको प्रतिवेदन आइसक्ने थियो । सरकार गठन भएको नवौं महिना प्रवेश गर्दैछ । आयोगको पनि समय त्यतिनै हुने थियो अर्थात् प्रतिवेदन आउनआउन लागेको अवस्था । तर सरकार गठन भएको ६ महिनापछि मात्र यो आयोग गठन भयो । निर्वाचन हुने भनिएको महिना मंसिरभन्दा एक महिनाअघि यो आठ महिनाको हुनेछ । यो आयोग चैत्र २ गते बनेको हो । आयोगले प्रतिवेदन न दिइकन निर्वाचन हुने अवस्था छैन । प्रदेश निर्माण गरिँदा दुई जिल्ला दुईतिर परेका छन् । त्यसरी विभाजित हुँदा गाउँ पनि बाँडिए । त्यसलाई व्यवस्था नगरी हुँदैन । 

एउटै कुरामा सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण संसद्कै निकायहरू बनेका छैनन् र त्यसले शासकीय रूपमा धेरै ठाउँमा प्रभाव पारिसकेको छ । यो सन्दर्भ हो सुनुवाइ समितिको । एउटा नियुक्तिलाई सरकारले सुनुवाइ समिति नभएको भनी खारेज गर्‍यो । फेरि त्यही अवस्थामा आफूले गरेको नियुक्तिका सन्दर्भमा चाहिँ त्यो समिति जीवितै रहेको बताइयो । प्रश्न उठ्यो, कसलाई मान्ने ? अर्कोतर्फ अहिलेको संसद्लाई संविधानसभाको रूपान्तरित स्वरूप भनियो । तर यता त्यही संसद्को एउटा समितिलाई चाहिँ रूपान्तरित भएको मानिएन । यो पनि त्यही सुनुवाइ समितिकै कुरा हो ।

अरू सबै समिति रूपान्तरित भएर आए सदस्य संख्यासहित सबै कामका हिसाबमा पनि । तर यो सुनुवाइ समिति चाहिँ सरकारी मान्यतामा रूपान्तरित भएन र विवाद आयो । विपक्षको भनाइ रह्यो सबै समिति रूपान्तरित भएका हुँदा यो समितिलाई पनि त्यही रूपमा लिउँ । तर सत्तापक्ष मानेन । त्यसकारण यो लामो समयसम्म विवादमै रह्यो । संविधानले पनि नयाँ समितिको व्यवस्था नयाँ तरिकाले गरेको छ । यतिखेर सरकारले भनेजस्तो समिति बनाउने हो भने माथि उल्लेख भएका निकायहरू खडा भइसकेका हुनुपर्छ । प्रष्टै छ त्यस्तो छैन । यसले बुझाउने कुरा हो सरकार कुतर्कका बलमा समय कटाउन मात्र खोजी रहेको छ ।

आवश्यक निकाय र कानुन निर्माणका काम कसरी चलिरहेका छन् भन्ने यी केही उदाहरणमात्र हुन् । यो बेलासम्म के देखियो भने सरकार नै आवश्यक कानुनको निर्माण गरेर संकमणकाल अन्त्य गर्न चाहँदैन । संविधान जारी भएको नवांै महिना बितिसक्दा समेत सरकार र संसद्ले संक्रमण अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा संक्रमणको अन्त्यसँगै संविधान कार्यान्वयनमा समेत असर पुग्ने देखिन थालेको छ । संसद्मा सरकार बहुमतमा छ । यो भनेको उसले प्रस्तुत गरेका कानुनहरू पास गराउन ऊ आफैं सक्षम छ । तर यो कुरा चाहिँ गरिएन । कम्तीमा सरकारको नवौं महिनासम्मका दृश्य चाहिँ यस्तै रहे । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएनन् मात्र होइन यससम्बन्धी अधिकांश विधेयकको मस्यौदासमेत बनेन । बनेकामध्ये पनि कुनै विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा छन् भने कुनै अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । यी विधेयक संसद्मा पेस भएका भए विपक्षीलाई पनि वाध्य बनाउथ्यो जो सरकारका लागि एउटा अवसर पनि हो तर उसैलाई हित हुने कामसमेत गरिएन ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि यसमा उल्लेख भएको विभिन्न आयोगको गठन संविधानत: आगामी २ असोजभित्र भइसक्नु पर्नेछ । तर, अझै यी आयोग निर्माणका लगि आवश्यक कानुन नै बन्न सकेका छैनन् । अबको चार महिनाभित्र कानुन निर्माणदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य नभए संविधान कार्यान्वयनमा मात्र असर पर्ने छैन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यति गम्भीर विषयमा सरकारले चासो नै दिएन । संसद् भनेको सरकारले दिएको काम गर्ने निकाय हो । यस्ता विधेयकहरू सरकारले नै लानुपर्छ । असोज १५ मा रूपान्तरित संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो त्यसले सरकार त गठन गर्‍यो तर यस्ता कानुनहरू त्यसपछि प्रस्ताव नै भएनन् । एक वर्षभित्र बनाउनुपर्ने कानुनको ढिलाइले संविधानको कार्यान्वयनमा कसले कसरी वाधा पुर्‍याइरहेको छ भन्ने बुझाउछ । अर्थात् सरकार आफंै संविधानको बाधक भयो । उसले प्रस्ताव नगरी हुँदैन र ऊ आफैं चाहिँ प्रस्ताव नै गर्दैन ।

कति कानुन बाँकी

संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गरी संक्रमणकालको अन्त्य गर्न एक सय १० संघीय कानुन बनाउनु पर्नेछ । यसका लागि मौलिक हकसम्बन्धीमात्रै २१ कानुन बनाउनु पर्नेछ । त्यस्तै, २२ प्रादेशिक कानुन र ६ ओटा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ भने तीन सय १० भन्दा बढी कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये अहिलेसम्म एक सय ९३ कानुनमात्र संशोधन भए । तर यी मूल कानुन होइनन् । मूल कानुनले मात्र संविधानकको कार्यान्वयन गराउँछ ।

विधेयक पारित हुने आफ्नै तरिका छन् । संसद्मा दर्ता भएको पाँच दिनपछि संसद्मा पेस हुने र त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल, संशोधनजस्ता प्रक्रिया पार गरेपछि मात्रै पारितको प्रक्रियामा जान्छ । संसद्बाट सीधै पारित हुन नसकेका विधेयकहरू समितिमा पठाइने गरिन्छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र पारित हुन्छ । कतिपय विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाले नै लामो समय लिने हुन्छ । तत्काल यी विधेयक संसद्मा दर्ता नभए अबको चार महिनामा विधेयक पारित भई कानुन निर्माणसमेत असम्भव हुनेछ । केही कुराको समय नै किटिएको छ जस्तो संविधानको धारा २८७ को उपधारा १ बमोजिम एक वर्षभित्र भाषा आयोगको गठन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आगामी २ असोजभित्र भाषा आयोग नै गठन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्ले भाषा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि नै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी सरकारलाई भाषाको सिफारिस गर्नेछ । भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । किटिएको अर्को व्यवस्था हो संविधानको धारा ३०० । यसमा एक वर्षभित्र उच्च अदालतको स्थापना गरिने उल्लेख छ । तर, सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अझै तय भइसकेको छैन । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २ सय ९५ को उपधारा ३ बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणका लागि सरकारले २ चैत २०७२ मा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा संघीय आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले आगामी १ चैत २०७३ भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । तर यसअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनी त्यसको महिना तोकिसकिएको छ जो यो प्रतिवेदन आउनुभन्दा पाँच महिना अघि हुन्छ । 

निर्वाचन ऐनका कुरा

नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण ऐनको खाँचो हुन्छ । जस्तो कि, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, प्रदेश राजधानी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, राजनीति दलसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन विशेष अदालत ऐन, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी ऐन आदि । यसमा खासै प्रगति भएको छैन । यो विपक्षी कांग्रेसको समर्थनमा मात्र सम्भव छ । तर यता विपक्षलाई भने निरन्तर चिढ्याइ रहिएको अवस्था छ । यस्तोमा साधारण कानुन त बन्दैनन् भने सीमा निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण, आमचुनाव कसरी होला । हो चुनाव त हुनुपर्छ स्पष्ट छ सरकार आफैंले आफ्नै कार्यक्रमलाई झन्झन् अनिश्चित बनाइरहेको अवस्था हो यो ।

विगतको उदाहरण

उदाहरण कायम भइसकेको छ । बाबुराम भट्टराईले यसरी नै एक्लै चुनावको मिति तोक्नु भएको थियो । जेठमा घोषणा गरिएको त्यो चुनाव ०६९ मंसिरमा हुनुपर्ने थियो तर भएन । त्यो चुनाव घोषणाअनुसार हुनुपर्ने समयको पूरै एक वर्षपछि भयो । त्यसबेला यो सरकारलाई सबै ठूला दलको समर्थन थियो । तर तिनलाई जानकारी नै नदिई सभाको समय सकिनुभन्दा अघि नै विघटन गरियो, आफूबाहेक कसैलाई जानकारी नै नदिई । अहिले त्यही कुरा दोहोरियो । समाचारमा आएअनुसार सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रले यो शैलीको असन्तुष्टि औपचारिक रूपले नै जनाइसकेको छ । विपक्षीको कुरा त भयो नै ।
(लेखक सांसद हुन् ।)