दुर्गाप्रसाद फुयाल
नेपालको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले र निजामतीलगायतका सेवा क्षेत्रमा राजनैतिक दल आबद्ध बहु ट्रेड युनियनहरू सक्रिय रहँदा बेथिति बढेको र स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामतीलगायतको संरचनामा निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकार ‘सामूहिक सौदाबाजी अधिकार’ प्रयोग गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न अत्यावश्यक भएको प्रतिवेदनको बुझाएको थियो । प्रशासन सुधार सुझाव आयोगकै प्रतिवेदनलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई तुरुन्त आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गराउन निर्देशन गरेको थियो । नेपाल सरकारले मिति २०७२ साल पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०७२ चैत्र २८ गते आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गर्ने मिति र समय तोकेको थियो । सो तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन । त्यस मितिसम्ममा ट्रेड युनियन निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूमध्ये एनेकपा माओवादी सम्बद्ध र वैद्य माओवादी सम्बद्ध राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले निर्वाचनमा विविध पक्ष र नियमावलीको व्यवस्थामा रहेको २० प्रतिशत थ्रेस होल्ड नमान्ने कारणसहित निर्वाचनमा आफ्नो संस्थाको उम्मेद्ववारी दर्ता गराएनन् । आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन २०७३ वैशाख १० नजिकिएसँगै अर्को राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, एमाले सम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा अध्यक्षलगायत केही पदाधिकारी र उपाध्यक्षलगायत केही पदाधिकारीहरू नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा प्रवेश गरी राष्ट्रिय स्तर ट्रेड युनियन नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन एमाले सम्बद्ध संगठनमा विलय भएको भन्ने समाचारहरू आएका छन् । तोकिएको २०७३ वैशाख १० गतेको निर्वाचन हुन नसकेपश्चात सरकारले पुन: निर्वाचन गर्न २०७३ साल जेठ १९ गते मिति तय गरेको छ । तत्पश्चात आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन मिति तोकेर सहभागिता र निर्वाचन परिणामलाई असर गर्ने गरी नेपाल सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७३ वैशाख २९ गतेको मन्त्रिस्तरीय प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी नेपालको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को १३ औं संशोधन गरी आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन प्रणालीको थ्रेस होल्ड घटाउनेलगायतको नियमावली संशोधन गरेको छ । २०७३ वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवा नियमावलीको १३ औं संशोधन गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनसम्बन्धी नियम ११७ क.को (१) उपनियम ५ र ६ का सट्टा देहायको अर्को (५) ‘प्रत्येक मन्त्रालय सचिवालय आयोग वा विभाग र केन्द्रीयस्तरका कार्यालयमा राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विभागीयस्तरको कार्यसमिति गठन हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो । उपनियम ६ मा ‘प्रत्येक जिल्लामा राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको जिल्लास्तरका कार्यसमिति गठन हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गर्‍यो । 

निजामती सेवा नियमावलीको दफा ११७ (क) को उपनियम ७ खारेज गर्‍यो । उपनियम १० को सट्टा देहायको उपनियम १० मा ‘उपनियम ३ बमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियन प्रत्येक चार वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ र नवीकरण गर्दा उपनियम २ बमोजिमको सर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था १३ औं संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको लागि तत्काल अघि भएको निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने ट्रेड युनियनले नवीकरण गर्न उल्लेखित सर्त पूरा गर्नु पर्ने छैन’ भन्ने थ्रेसहोल्डको नवीकरणीय व्यवस्थामा संशोधन भएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको उपनियम १० पछि उपनियम १० (क) थप गरी ‘उपनियम १० बमोजिम नवीकरण नभएका राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विभाग तथा जिल्लास्तरको ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने छैन’ भन्ने व्यवस्था थप गर्‍यो । निजामती सेवा नियमावलीको ११७ (क) को उपनियम ११ पछि पुन: अर्को उपनियम ११ (क) थप गरी ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्वका लागि केन्द्रीय स्तर र जिल्ला विभागस्तरमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप भएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को १३ औा संशोधनवाट उपनियम १२ को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (२) को देहाय (ख) मा रहेको ‘सचिव’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘सहसचिव’ भन्ने शब्द राखिएको छ । भन्ने संशोधन गरेको संशोधित नियमावलीबाट देखिन्छ । 

निजामती सेवा नियमावली २०५० को १३ औं संशोधनले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको संख्या निर्धारणमा भूमिका खेल्ने देखाउँछ । दलैपिच्छे ट्रेड युनियन राष्ट्रिय स्तरमा क्रियाशील रहँदा कर्मचारीहरू दलका कार्यकर्ताको हैसियतमा देखिएकोले सो को अन्त्यका लागि गरिने आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनले झनै ट्रेड युनियनसंख्या बृद्धि गर्ने देखिन्छ । संसद् सेवामा १, स्वास्थ्य सेवामा १ र निजामती सेवामा थ्रेस होल्ड घटाइएका कारण कम्तीमा ४ देखि ५ वटासम्म ट्रेड युनियनले १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएमा नेपालमा निजामती सरकारी क्षेत्रमा आधिकारिक रूपमै ट्रेड युनियन संख्या ६ देखि ७ वटा कानुनत: स्थापित हुने देखिन्छ । सार्वजनिक सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको अर्को संस्था थपिादा राष्ट्रियस्तर मान्यता प्रदान र निजामती सेवा नियमावलीले संरक्षित गरेको ट्रेड युनियन संख्या झन्डै ८ वटा पुग्ने निश्चित देखिन्छ । अन्यभन्दा फरक संशोधन भएका उपनियम (१२) को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (२) को ख मा रहेको ‘तीनवटामात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले सचिव पद भनिएकोमा ‘सहसचिव’ भन्ने थप गरिएकोवाट के स्पष्ट हुन्छ भने निर्वाचन मिति समय तोकेपश्चात् गरिएको नियमावली संशोधनको निर्वाचन परिणाम प्रक्षेपणसमेत गरिएको देखिन्छ । तीनवटा मात्र ट्रेड युनियन जिल्लामा, विभागमा निर्वाचित भए पहिलोलाई सहसचिव पद बााडफााड गरिएका देखिन्छ । 

निजामती सेवा नियमावलीको १३ औं संशोधनले पुन: मिलिभगतमा बग्रेल्ती ट्रेड युनियनलाई स्थापित गरेको देखिन्छ । नियमावली तयार गर्दै गर्दा नै तीनवटासम्मले स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्ने वा जिताउने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । सामान्यतया आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन मिति तोकेर सहभागिता र निर्वाचन परिणामलाई असर गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ, र संशोधनको मुख्य आधार ट्रेड युनियन संख्या कम गर्ने हुन सकेन । जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड हुँदा केन्द्रीयस्तरको परिवर्तन नभै जिल्ला विभागको मात्र परिवर्तन गरियो । 

निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राखिएको प्रतिशतलाई १० प्रतिशत गरेपश्चात आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने निश्चितजस्तै देखिए पनि सरकारले विधिको शासन, सामान्य कानुनी प्रक्रिया, निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेकाले निर्वाचनमा सत्ता साझेदारी गर्नेहरूको बोलवाला कायम रहने सपना र आकांक्षा र निजामती र सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियन संख्या भने झनै बढ्ने देखिन्छ । राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको आचरण र क्रियाकलापले सिंगो राष्ट्रलाई असर पार्ने र बहु ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीको आचरण र राजनीतिले आम नागरिकलाई दिइने सेवा प्रवाहमा असर र प्रभाव देखिने हुँदा संशोधित निजामती सेवा नियमावलीले आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत सुशासन कायम गर्न भने मुस्किल पर्ने देखिन्छ । दलपिच्छे ट्रेड युनियन रहँदा जसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिमा देखिन्छ त्यसरी नै राष्ट्रसेवकहरूको हकहितमा पनि पक्ष प्रतिपक्ष देखिने गरी संस्कार सुरु हुँदा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन होलान् हेर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय स्तरका भनिएका ट्रेड युनियनहरू र सरकार सम्बद्धले सोच्नै पर्छ कि राष्ट्रसेवक कुनै दल विशेषको हुने कि राष्ट्रको राष्ट्रसेवक पेसागत हुने ? आधिकारिक ट्रेड युनियन पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीमार्फत गर्न गराउन सकेको भए आधिकारिक ट्रेड युनियन आम कर्मचारीहरूको साझा युनियन हुन सक्थ्यो । राम्रो कार्य गर्ने राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनका मानिसहरू प्रतिनिधि छानिन्थ्यो । पेसागत हित र कर्मचारीको हकअधिकारका बारेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदाबाजी अधिकारको प्रयोग गथ्र्यो । विडम्बना मिलिभगत र पद बाँडफाँडको राजनीतिले आधिकारिक ट्रेड युनियन संस्कारभन्दा पनि दलीय समर्थन र विरोधमा ट्रेड युनियनकर्मी लाग्ने र पेसागत हकहितभन्दा पार्टीको कार्यकर्ता र नेताको उक्साहटमा ट्रेड युनियन कानुनी ढंगले पार्टीको कार्यकर्तामा स्थापित हुने देखिन्छ । संशोधित अवस्थाले जिल्ला विभागीय कार्यसमितिमा ३ वटासम्मले मात्र निर्वाचित हुने जस्तो परिकल्पना गरेको देखिन्छ । नियमावलीको व्यवस्थाले बहु ट्ेरेड युनियन उत्पादनमा मलजल गर्ने हँुदा देश र सेवाग्राहीभन्दा दलगत पक्ष पोषण भई जुनसुकै पार्टीको सरकार पनि असफल हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । केन्द्रीयस्तरको निर्वाचनमा यदि सहभागी ट्रेड युनियन मध्ये ५ वटा ट्ेरेड युनियनले १० प्रतिशतभन्दा माथि मत ल्याएमा यो निर्वाचन प्रणाली र नियमावलीअनुसार पाँचौं हुने ट्ेरड युनियन १० प्रतिशतभन्दा माथि मत आए पनि आधिकारिक ट्ेरड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने निश्चित छ । निजामती सेवा नियमावलीमा राष्ट्रसेवकहरूको आधिकारिक ट्ेरड युनियन बनाउने हो भने स्वास्थ्य सेवा स्थानीय निकाय र संसद् सेवालाई समेत अटाउने गरी सरकारले आधिकारिक भनेको ट्ेरड युनियनको निर्वाचनको व्यवस्था गरिनु जरुरी भइसकेको छ ।  

आजसम्म आउँदै गर्दा निर्वाचनको चहलपहल र गर्मागर्मी आम कर्मचारीले महसुस गरेका छन् । विद्वान वर्ग कर्मचारीहरूले पेसागत हकहित र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको सदुपयोग कुन राष्ट्रिय स्तरको ट्ेरड युनियनले गर्न सक्छ भन्नेमा अध्ययन गरिसकेका छन् । दलपिच्छे रहेका ट्ेरड युनियनहरूलाई यसै निर्वाचनबाट आधिकारिकतामा परिवर्तन गर्दा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारसहितको ट्ेरड युनियन स्थापित हुनेछ । दलसम्बद्ध राष्ट्रिय स्तरका ट्ेरड युनियनहरूले आफूलाई राष्ट्रियस्तरको वनाई कायम राख्न निजामती सेवा नियमावलीमा भएको थ्रेसहोल्डको २० प्रतिशतलाई घटाएर १० प्रतिशतको व्यवस्था संशोधन गराए । यद्यपि राजनैतिक दल आबद्ध विभिन्न ट्ेरड युनियनहरूको र राजनैतिक दलहरूको थ्रेस होल्डको व्यवस्थाको संशोधन पछि पनि आकांक्षा र सपना पूरा नहुने भएको छ । अहिलेको निर्वाचनमा भाग लिने झन्डै ५४ हजार मतदाताबीच भएको सर्भेक्षण र ७५ वटै जिल्लामा गरिएको पूर्वानुमान सर्वेक्षणले आधिकारिक ट्ेरड युनियन निर्वाचनमा दुईवटा ट्रेड युनियनले मात्र १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने र अन्य ट्ेरड युनियनहरूको २.५ देखि ३.५ प्रतिशतसम्ममात्र मत आउने सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । त्यसैले अबको आधिकारीक ट्ेरड युनियनको निर्वाचनबाट ठूला राजनैतिक दल आबद्ध ट्ेरड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनबीच नै मात्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अन्य दल आबद्ध संगठनहरूको थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशतमा नपुगी खारेज हुने अवस्था सार्वजनिक भएको छ । हाल निर्वाचनमा भाग लिएका नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको देशव्यापी सर्वेक्षणले देखाएको तथ्यांक झन्डै ४० जिल्लामा बहुमत साथ निर्वाचित हुने र अन्य जिल्लामा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बहुमत हुने देखिादा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक आबद्ध राष्ट्रिय स्तरको ट्ेरेड युनियन पहिलो हुने र संगठन दोस्रो हुने निश्चितजस्तै भएको छ । थ्रेस होल्डको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्रियस्तरको ट्ेरड युनियन आफ्नो पनि कायम राख्ने माओवादी केन्द्रको, मधेसवादी दलहरूको सपना पनि निर्वाचसँगै समाप्त हुने निश्चित भएको छ । 
(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्वसचिव हुन्)