सर्वोच्च अदालतले गएको पुस महिनामा गरेको दुईवटा फैसलाले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा मौलाउँदै गएको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई चुनौती दिएको छ । गत पुस २३ गते २०५५ सालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न एमाओवादीका बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला र पुस ३० गते राजनीतिक प्रकृतिका आधारमा मुद्दा फिर्ता नगर्न/नगराउन सरकारलाई दिएको परमादेशले मौलाउँदै गएको दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्ने आशा सर्वत्र गरिएको छ । गत पुस २३ गते प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या आरोपमा सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भए पनि ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । यही अवस्थामा तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले २०६८ साल कात्तिक २२ गते ढुंगेललाई आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मृतक श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले २०६८ साल मंसिर ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सोही मुद्दाको फैसला गर्दै पुस २३ गते सर्वोच्चले ढुंगेललाई माफी नदिन परमादेश जारी गरेको हो ।

ओखलढुंगाको पोकली गाविस– २ लेती निवासी ४५ वर्षीय उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई सोही जिल्लाको टारकेराबारी गाविस– ७ मा पर्ने खहरेखोलामा नेकपा माओवादीमा संलग्न बालकृष्ण ढुंगेल र पुष्कर गौतमले २०५५ असार १० गते बिहान ३ बजेतिर गोली हानी हत्या गरेको प्रमाणित भइसकेको छ । माओवादीविरुद्ध सुराकी गरेको र गाउँका महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप श्रेष्ठमाथि लगाउँदै ढुंगेलले व्यक्तिगत रिसईवी साँध्न ढुंगेलले उनको हत्या गरेका थिए । हत्यामा संलग्न अर्का व्यक्ति पुष्कर गौतमलाई २०७१ वैशाख ३१ प्रहरीले गिरफ्तार गरी केन्द्रीय कारागारमा राखेको छ । गौतमले माओवादी पार्टी परित्याग गरेकाले प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो तर उही हत्यामा संलग्न ढुंगेललाई भने माओवादीको पार्टीको संरक्षणमा रहेकाले प्रहरीले पक्राउ गर्ने आँट गरेन । अन्तत: बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले गोप्य रूपमा मुद्दा फिर्ताको प्रपञ्च रचेका थिए ।

ढुंगेललाई मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन हुँदा भट्टराईले २०६८ साल फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जघन्य अपराधको मुद्दा खेपिरहेका र न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेको अवस्थाका २२७ जनालाई एकमुष्ट उन्मुक्ति दिन गोप्य रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष आममाफीको सिफारिस गरेका थिए भने उनले आफ्नो कार्यकालमा पटकपटक गरी अदालतमा विचाराधीन १९ सय वटा मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । त्यतिमात्रै होइन आफंैविरुद्धको मुद्दा आफैं फिर्ता लिने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको काम पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईले गरेर आधुनिक न्यायप्रणालीलाई ठाडै चुनौतीसमेत दिएका थिए । त्यसलगत्तै अदालतमा विचाराधीन जघन्य अपराधका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने परम्पराविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । गत पुस ३० गते उक्त रिटउपर प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै २२७ जनालाई उन्मुक्ति दिने भट्टराई सरकारको निर्णय बदर गर्दै आइन्दा राजनीतिक प्रकृतिका आधारमा मुद्दा फिर्ता नगर्न/नगराउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । यो परमादेश बमोजिम अब उप्रान्त सरकारले राजनीतिक दलको सिफारिसमा सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन पाउँदैन भने विभिन्न अदालतमा रहेका त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामाथि कारबाही चलाउनसमेत बाटो खुलेको छ ।

राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने र त्यसलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउने परम्परा विगत करिब एक दशकदेखि झांगिँदै गएको थियो । लोकतन्त्र आगमनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीसहितको संयुक्त सरकारले एक सय ३० जना जघन्य अपराधीका मुद्दा फिर्ता लियो । त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पनि जघन्य अपराधका तीन सय ६७ थान मुद्दा फिर्ता लिए । त्यसमा अधिकांश कर्तव्यज्यान (सुनियोजित हत्या) का मुद्दा थिए । उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालले पनि चार सय २२ वटा जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिए । बाबुराम भट्टराईले भने आफूभन्दा अघिका सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई उछिन्दै आफूसहित एक हजार नौ सय ८० जना खुँखार अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिए । त्यसरी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि– २०५५ र मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सर्वोच्च अदालतले पटकपटक जारी गरेका परामादेशलाई समेत ठाडै उल्लंघन गरियो । यसको परिणाम समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पायो । जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिक आवरण दिए उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वाससमेत खण्डित हुन पुग्यो । तर ढिलै भए पनि सर्वोच्चले गरेका पछिल्ला दुई फैसलाले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास जगाएको छ भने अपराधीहरूको मनोबल गिराएको छ । आशा गर्न सकिन्छ, यी दुई फैसला मोलाउँदै गएको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई रोक्ने दिशामा कोसेढुंगा सावित हुनेछन् ।

देशान्तर साप्ताहिकको सम्पादकीय