काठमाडौं । माले–मसाले–मण्डले गठबन्धनबाट बनेको वर्तमान सरकारले सिंगो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अवमूल्यन हुने गरी नेपाल पत्रकार महासंघको पहिलो सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा अघिल्लो सरकारले स्थापना गरेको कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठानबाट भट्टराईको नाम हटाउने दुष्प्रयत्न गरेको छ । सरकारको यो कदमको सर्वत्र विरोध हुँदासमेत नेपाल पत्रकार महासंघका वर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले मौनता साधेर उनले आफूलाई सम्पूर्ण पत्रकारहरूको नेता नभएर नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको कित्तामा उभ्याएका छन् ।

हुन त उनले संस्थापक सभापति भट्टराईको सम्मानमा अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय आम सञ्चार राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गर्दादेखि नै त्यसको विरोध गरेर आफ्नो एमाले भक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । अहिले एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउन भूमिका खेलेर नेपाल पत्रकार महासंघ जस्तो स्वतन्त्र पेसागत संस्थालाई वामपन्थी सरकारको सारथि बनाएर सिंगो पत्रकारिता जगत्मै हिलो छ्याप्ने काम गरेका छन् । उनको यो कदमको महासंघभित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ भने नेपाल प्रेस युनियन देशव्यापी विरोधमा उत्रिएको छ ।

अहिले पनि नेपाल पत्रकार महासंघको विधानमा संस्थापक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नै हुन भन्ने उल्लेख छ । तर महासंघका वर्तमान अध्यक्ष विष्ट भने विधान विपरीत महासंघलाई वामपन्थी सरकारको सारथि बनाउन लागेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको विधानको प्रस्तावनामा नै २०१२ साल चैत्र १६ गतेलाई स्थापना दिवस भन्ने छ । त्यो बेला महासंघको सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । त्यतिमात्र होइन महासंघको वेभसाइटमा समेत कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वतन्त्रता सेनानी र नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपालको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै गर्व गरिएको छ । तर अध्यक्ष विष्टले यी सबै तथ्यहरूलाई बिर्सिएपछि उनी कतै नेपाल पत्रकार महासंघको इतिहास मेटाउने षड्यन्त्रमा लागेका त होइनन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ । नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघमा लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरूले नेतृत्व सम्हाल्दासम्म कुनै पनि वामपन्थीले अपनत्व महासुस गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको थिएन । तर वामपन्थीहरूको हातमा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व गएपछि महासंघको गरिमा र उसको स्वतन्त्र छविमाथि प्रश्न उठ्नमात्रै थालेको छैन महासंघप्रति पत्रकारहरू नै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र वर्तमान नेतृत्वले महासंघको गरिमा जोगाउन नसकेको भन्दै उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुसहित पाँचजना केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम हटाउने सरकारको निर्णयमा साथ दिएको प्रति औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्टले सरकारको सो कदमका विरुद्धमा आवाज उठाउन अस्वीकार गरेपछि महासंघका उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुको नेतृत्वमा पाँचजनाले सरकारको सो कदमको विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकालेका हुन् । उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुसहित केन्द्रीय सदस्यहरू माधव दुलाल, प्रकाश तिमिल्सिना, शीतल महतो र लेखा समिति सदस्य रञ्जना पौडेलले सरकारले राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रतिष्ठानबाट भट्टराईको नाम हटाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्षहरू लगायत देशभरका पत्रकारहरूको आग्रहपछि यसअघिको सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघको गौरवशाली इतिहाससँग जोडेर यसका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरी बजेट वक्तव्यमा घोषणा भई सार्वभौम संसद्ले समेत पारित गरिसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नाम परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा सहमति लिन प्रस्ताव पठाएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्षमात्रै नभएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, लोकतन्त्रका लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्ने एक आदर्शवादी राजनेता भएको र ब्रम्हलिन भइसकेका यस्ता व्यक्तित्वको नाम हटाउने निर्णयले नेपाल पत्रकार महासंघको गौरवशाली इतिहास र लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गर्ने एक राजनेताको अपमानसमेत भएको बताएका छन् ।

यो विषयले व्यवस्थापिका संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ । अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत भट्टराईको नाममा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने विषय संसद्बाट अनुमोदन गरेको भए पनि ओली सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिवर्तनमा लागेको भन्दै संसद्मा सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन् । संसद्मा नेपाली कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापतिको नामबाट अघिल्लो सरकारले गठन गरेको कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठानबाट भट्टराईको नाम हटाएकोमा विरोध गरेकी छन् । तालिम र प्रशिक्षणका माध्यमबाट पत्रकारिताको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने विगतको सरकारको निर्णयलाई अहिलेको सरकारले भट्टराईको नाम हटाउने काम गलत भएको बताइन् । त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले भट्टराईको नाम आमसञ्चार प्रतिष्ठानबाट हटाएको समाचारबारे वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले यो विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् ।

<span style=”font-size: 16px”>यसैबीच सरकारको यो निर्णयको विरोधमा नेपाल प्रेस युनियनले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रेस युनियनका जिल्ला शाखाहरूले बुधबारदेखि नै आन्दोलन थालेका हुन् । प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाले सरकारी निर्णयविरुद्ध बुधबार हस्ताक्षर अभियान तथा विरोधसभा आयोजना गर्‍यो । विरोध सभामा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले भट्टराईका नाममा सरकारले प्रतिशोध साँध्नु गम्भीर भूल हुने बताए । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले भट्टराईको नाम हटाउने निर्णयका विरुद्ध अवज्ञा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । उनले पत्रकार महासंघको निष्ठा र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको आरोप लगाउँदै महासंघले आफ्नो इतिहास जोगाउन पहल नगरेको बताए । वरिष्ठ पत्रकार एंव देशान्तर साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक कविर राणाले सरकारले लोकतान्त्रिक विचारमाथि नियोजित प्रहारको सुरुवात भट्टराईको नाम हटाएर गरेको भन्दै पत्रकारमात्रै नभएर सबै लोकतन्त्रवादीले आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । सो क्रममा एक सयभन्दा बढी पत्रकारहरू हस्ताक्षर अभियानमा सरिक भएका थिए । नेपाल प्रेस युनियनका देशभरका शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारले तत्काल यो निर्णय नसच्याए युनियनले देशव्यापी सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।