काठमाडौं । आन्तरिक राजनीतिक विद्रोह, गृहयुद्ध, जनताको प्रजातन्त्रको मागप्रति शासकहरुको कडा दमनका साथै आतङ्कवादी क्रियाकलापका कारण बिभिन्न मुलुकका नागरिक ठुलो मात्रामा विस्थापित भई युरोप प्रवेश गर्ने क्रम सन् २०१५ मा निकै बढ्यो । यसका कारण यसअघिका अन्य कैयौँ समस्यालाई पछिपार्दै युरोपकोे मुख्य समस्याको सूचीमा आप्रवासी समस्या नै दर्ज हुनपुग्यो ।

पछिल्लो समयमा विशेषगरी आतङ्कवाद र आर्थिक मन्दीजस्ता समस्यासँग जुध्दैआएको युरोपका लागि अझ ठूलो समस्या बने आप्रवासी । यसले युरोपका अधिकारी तथा नीति निर्मातालाई पनि युरोपको सिङ्गो संरचनामा नै पुनःएक पटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । आप्रवासी समस्याको व्यवस्थापनका बारेमा उनीले पनि सोच्न थालेको बताएका छन् ।

जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मार्केलले आफ्नो शासनकालको सबैभन्दा ठुलो समस्याको रुपमा आप्रवासी रहेको अभिव्यक्ति दिनुले पनि यो समस्याको गहिराई सहजै बुझ्न सकिन्छ । उनले आप्रवासीको समस्या ग्रिसको आर्थिक सङ्कटभन्दा पनि ठुलो समस्या भएको बताउनुभएको थियो । जर्मनीमा मात्रै यो वर्ष (सन् २०१५)मा आठ लाख शरणको लागि आवेदन परेको छ, जुन पुरै युरोपका लागि परेको आवेदनमध्ये आधाभन्दा बढी नै हो ।

एकातिर युद्धग्रस्त मुलुकका नागरिकको युरोप प्रवेशको चाहना र अर्कोतिर ती नागरिकबाट पैसा असुल्दै मानवतस्करले युरोप पठाउन जोखिमपूर्ण बाटो अबलम्बन गर्दा यो समस्याले विकरालरुप लिँदै गएको हो । युरोप प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरु अधिकांश मध्यपूर्वको सिरिया र इराक, अफ्रिकाको इरीट्रीया, नाइजेरीया, सोमालिया, सुडान, गाम्बिया, दक्षिण एशियाको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, पश्चिम बल्कानको सर्बीया, कोशोभो, अल्बानीयाका रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०१५ मा मात्र १० लाखभन्दा बढी आप्रवासी शरणार्थीको रुपमा युरोप प्रवेश गरेको र तीमध्ये अधिकांश भूमध्यसागरको बाटोहुँदै प्रवेश गरेका थिए । उच्चायुक्तको कार्यालयले तीमध्ये ५० प्रतिशत  सिरियाली, २० प्रतिशत अफगान, सात प्रतिशत इराकी र बाँकी अन्य मलुकका रहेको जनाएको छ । यो सङ्ख्या सन् २०१४ को भन्दा चार गुणाले बढी हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास सङ्गठन (आइओएम)ले पनि यो वर्ष समुद्र र जमिन भएर युरोप प्रवेशगर्ने आप्रवासीको सङ्ख्या १० लाख नाघेको जनाएको छ । जसमध्ये समुद्री बाटो भएर आउने आप्रवासी करिब आठ लाख तथा बाँकी स्थलमार्ग र हवाइमार्गबाट प्रवेश गरेको उसले जनाएको छ । आप्रवासीहरु अधिकांश टर्कीबाट ग्रिस हुँदै युरोपका अन्य मुलुक छिर्ने गरेको आईओएमले जनाएको छ ।

आइओएमका प्रमुख विलियम स्विङ्गले केही दिनअघि रोयटर्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा सिरियामा भइरहेको युद्ध, इबोलाको महामारी, पश्चिमी अफ्रिकामा बोको हरामको गतिविधि, नेपालमा आएको भूकम्प, लिबिया, यमन, दक्षिणी सुडान, मध्यअफ्रिकी गणतन्त्र, अफगानिस्तान र इराकमा देखिएको द्वन्द्वका कारण युरोपमा पहिले कहिल्यै नदेखिएको स्तरको आप्रवासी समस्या देखिएको बताएका छन् ।

उनले नेपालको भूकम्प पनि युरोपको आप्रवास बढ्नुको एउटा कारण बताएपनि नेपाली अधिकारी भने भूकम्पको कारण आप्रवासी हुनेको सङ्ख्या नगन्य रहेको बताउँछन् । बरु भूकम्पपीडितको नाममा मानवतस्करले अन्य व्यक्तिलाई अवैध बाटो हुँदै तस्करी गरिरहेको उनीहरुको दावी छ । प्रमुख स्विङ्कका अनुसार गत वर्ष मात्रै मानवतस्करले युरोप पठाए बापत् बिभिन्न देशका आप्रवासीबाट एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कमाई सकेका छन् ।

राष्ट्रसङ्घले केही दिनअघि एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी यो वर्ष गृहयुद्ध र विभिन्न कारणले मध्यपूर्व र अफ्रिकाबाट छ करोड व्यक्ति आफ्नो वासस्थानबाट विस्थापित भएको जनाएको छ । यो सङ्ख्या दोस्रो विश्वयुद्धपछि  सबैभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएको मानिएको छ ।

धेरैका लागि युरोप सपनाको नगरी हो । अझ रोग, भोक र शोकले सताइएका युद्धग्रस्त क्षेत्रका वासिन्दाका लागि शान्त युरोप सपनाको गन्तव्य बन्नु स्वभाविक पनि हो भन्छन् देश छोड्नेहरु ।

तर युरोपमा उज्जल भविष्यको खोजीमा वर्षेनी आउने लाखौँ आप्रवासीको अवस्था सोचेको भन्दा निकै कस्टकर रहेको छ । युरोपको चिसोमा खुला आकासमा लगभग त्रासमै जिवन विताउनुपर्ने वाध्यताले गैरकानुनी आप्रवासीलाई सधै पिरोलेको हुन्छ । युरोपका विभिन्न देशमा आप्रवासी विरुद्ध प्रहरी सक्रिय भएका छन् ।

केही महिनाअघि फ्रान्स र ब्रिटेनलाई जोड्ने समुन्द्र मुनिको च्यानल टनेल अर्थात सुरुङमार्ग हुँदै ब्रिटेन प्रवेश गर्न खोज्ने दुई हजार आप्रवासीलाई एकैरातमा पक्राउ गरिएको फ्रान्सको प्रहरीले जनाएको छ ।

फ्रान्समा रहेका गैरकानुनी आप्रवासीमाथि यसबर्ष प्रहरीले व्यापक धरपकड ग¥यो । आप्रवासीले अवैधरुपमा वनाएका टेन्ट नष्ट गर्ने कार्यलाई प्रहरीले निरन्तरता दिइरहेका छन् । युरोप छिर्नका लागि अपनाउनुपर्ने जोखिमपुर्ण यात्रा पार गरेर युरोप छिरीसकेपछि पनि आप्रवासीले त्यहाँ पक्राउ परिने डरले खुला चौरमा रात बिताउनुपर्ने बाध्यताजस्ता कठिनाइको सामना गरिरहनुपरेको छ ।

जसका कारण पन विभिन्न मुलुकबाट युरोप प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीको युरोप नपुग्दै बाटोमै मृयु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको छ । साना डँुगामा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति राखेर गरीने सामुद्रिक यात्रा, स्थलमार्गमा काँडेतारका बिचबाट नाका प्रवेश गर्न खोज्दा होस वा मालबहाक सवारीसाधनभित्र निस्सासिएर यात्रा गर्ने जस्ता कार्यले धेरै आप्रवासीको यात्राको क्रममा बाटोमै मृत्यु हुने गरेका समाचार पनि आउने गरेका छन् ।
आइओएमले सन् २०१५ मा तीन हजार ६९५ आप्रवासीको समुद्रमा डुबेर मृत्यु वा बेपत्ता भएको जनाएको छ । समुद्री बाटो भएर युरोप पस्दा मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश (दुई हजार ८८९)को उत्तर अफ्रिकाबाट इटाली आउने क्रममा ज्यान गएको थियो । त्यसैगरी, टर्कीबाट ग्रिस आउने क्रममा सात सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको आइओएमले जनाएको छ ।

गत अप्रिलमा आप्रवासी बोकेका पाँच डुँङ्गा जब भूमध्यसागरमा पल्टिए त्यसमा सवार दुई हजार व्यक्तिमध्ये एक हजार दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भयो । ठुलो सङ्ख्यामा मानविय हताहतिपछि  यो घटनाले युरोपमा आप्रवासी समस्याको बोरमा ठुलो बहस सृजना ग¥यो । त्यस्तै अर्को घटना गत सेप्टेम्बर २ मा भूमध्यसागरको बाटो प्रयोग गरी डुङ्गामार्फत आफ्ना आमा, बुबा र दाजुभाईसँगै युरोपजाँदै गर्दा मृत्यु भएका सीरियाका तीन वर्षीय बालक अलान कुर्दीको तस्विर निकै चर्चित भयो ।

टर्कीको समुद्र किनारमा घोप्टो परेर मृत अवस्थामा भेटिएको उनको शवको तस्विरले विश्वभर सनसनी मचायो । ती बालकको परिवारले आफ्नो आफन्त रहेको क्यानडका लागि आश्रय मागेको थियो तर त्यो स्विकृत नपाएपछि उनीहरु मानवतस्करलाई पाँच हजार ८६० डलर दिएर डुङ्गा प्रयोग गर्दै सामुद्रिक यात्रा गरेका थिए । मुस्किलले आठ जना अट्ने डुङ्गामा १६ जना हालेर यात्रा गरेका कारण उनीहरुको डुङ्गा डुबेको थियो । दुर्घटनामा बालकसँगै आमा रेहना र पाँच वर्षीय दाई घलिबको मृत्यु भएको थियो भने बुवा अब्दुल्लाह मात्र बाँच्न सफल भएका थिए ।

त्यो तस्विर सार्वजनिक भएसँगै युरोपमा आप्रवासीलाई सहजरुपमै प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने मत चर्कोरुपमा उठ्यो र बिभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत भए । योे घटनापछि धेरै युरोपेली राष्ट्रहरुले आफ्नो आप्रवासीसम्बन्धी नीतिमा केही खुकुलो प्रावधान ल्याए । तर त्यो उत्साह धेरै टिक्न सकेन । गत नोभेम्बर १३ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आइएस नामको इस्लामिक अतिवादी सङ्गठनका नामबाट आक्रमण भयो र त्यसमा परी १३० जनाभन्दा बढीको ज्यान जानुका साथै ३०० जनाभन्दा बढी घाइते भए ।

यो घटनामा आप्रवासी व्यक्तिको समेत सङ्लग्नता रहेको विवरणहरु सार्वजनिक भएसँगै युरोपमा आप्रवासीलाई शरण दिने व्यवस्थामा कडाई गर्नुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ । पेरिसमा भएको आक्रमणपछि अमेरिकाका रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवारको दौडमा रहेका शामिल डोनाल्ड ट्रम्पले मुसलमानलाई अमेरीकामा पुर्णरुपमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका थिए । इयु अन्तर्गतकै राष्ट्र हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री विक्टर ओरबानले पनि युरोपमा आइरहेका मुस्लिम आप्रवासीलाई युरोपका ईशाइहरुका लागि खतरा बन्ने बताएका छन् । सन् १९९० सम्म चार प्रतिशत मुश्लिम धर्मावली रहेको युरोपमा अहिले छ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यही अनुपात रहे सन् २०३० सम्म मुस्लिम समुदाय आठ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आप्रवासीरुपमा युरोप प्रवेश गर्ने अधिकांश मुसलमान रहेकोले पनि युरोपमा डर उत्पन्न गरेको छ ।
    
आप्रवासीलाई युरोपमा शरण दिनुपर्छ र दिनुहुन्न भन्ने बहसले युरोप तरङ्गीत भइरहेको छ । आप्रवासीको बढ्दो सङ्ख्याले युरोपेली सङ्घ (इयु)मा ठूलो राजनीतिक विवाद निम्त्याएको छ । सन् २०१४ मा छ लाख २६ हजारले युरोपमा शरण माग्दै आवेदन दिएकोमा सन् २०१५ मा यो सङ्ख्या दोब्बर बढेर १२ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले शरणका लागि आवेदन दिएका छन् ।

केही मुलुकले इयूको खुला सीमा नीति (सेन्जेन क्षेत्र)लाई उल्लङ्घन गरेर आफ्ना सीमामा काँडेतार राखेका छन् भने केहीले सीमा नियन्त्रण बढाएका छन् । इयूले यसैवर्ष आप्रवासी आउने मुख्य बिन्दु ग्रिसमा ‘फ्रन्टेक्स’ सीमा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाउने सहमति जनाएको थियो । इयु राष्ट्रहरु कहिले शरणार्थीेका लागि छुट्टै सेन्टर निर्माण गर्नुपर्ने त कहिले यसको साझा नीति तय गर्नुपर्नेजस्ता विषयको बहसमा लागेका छन् ।

इयुका नेताहरु मानवतस्करविरुद्ध सैनिक कारवाही गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल गरीरहेका छन् । इटालीका प्रधानमन्त्री माटेओ रेन्जीले समुद्री यात्रा थाल्नुअघि नै मानव तस्करले प्रयोग गर्ने डुङ्गाहरु नष्ट गर्ने म्यान्डेटका निम्ति अन्य युरोपेली राष्ट्रहरुसँग आग्रह गरेका छन् । जसमा फ्रान्सलगायतका देशले समर्थन गरेका छन् । युरोपेली राष्ट्रहरुले मानवतस्कर विरुद्ध आफ्नो मुलुक छिर्ने नाका र भूमध्यसागरमा गस्ती, पेट्रोलिङ, अपरेशन गर्न संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गरिरहेका छन् ।

इयुले भूमध्यसागर हुँदै युरोप छिर्ने खोज्ने आप्रवासीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीतिस्वरुप उद्धार कार्यमा कटौती गर्ने लगायत बिभिन्न उपाय अबलम्बन गरेपनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आप्रवासीलाई थोत्रा डुङ्गामा हालेर युरोप पठाउने मानवतस्करहरु युरोपका लागि सबैभन्दा चुनौती बनेका छन् ।

युरोपेली क्षेत्रमा ठूलो आप्रवाशको लर्कोले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनानै खलबलाउने चिन्ता बढेको पाइन्छ । विश्वभर शरणार्थी अधिकार, आप्रवासी कामदारको अधिकार र मानवअधिकारको चर्को वकालत गर्दै आएको युरोप अहिले आएर भने आफैँले शरणार्थी अधिकार दिनुपर्ने परीक्षामा सामेल हुनुपरेको छ । आपूmले लिएको उदारवाद र प्रजातन्त्रको नारा कार्यान्वयन गरेको देखाउन पनि युरोपले आप्रवासीलाई शरण दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

सिरियामा गएको करिब पाँच वर्षदेखिको गृहयुद्ध अझै रोकिएको छैन । अफगानिस्तान र इराकलगायतका देशमा विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखिको हिंसा जारी छ । यी देशहरुमा तत्कालै हिंसा अन्त्य हुने सम्भावना छैन । ती देशहरुमा हिंसा अन्त्य नभएसम्म युरोपमा पनि आप्रवासीको समस्या अन्त्य हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन ।

उता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हालैको एक अध्ययनले पनि सन् २०१६ मा आप्रवासी समस्याले अझै विकरालरुप लिने देखाएको छ । त्यसैले आप्रवासनको समयस्या अझै केही वर्ष युरोपको प्रमुख टाउको दुखाइको विषय बन्ने सङ्केत देखिएको छ । तर यसका लागि युरोपकै विज्ञले हाल अघि सारिरहेका नीतिहरु भने त्यति भरपर्दा र दिगो देखिदैनन् ।

 

]]>