काठमाडौं । सरकारको निर्देशन अवज्ञा र अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गराएर पुनः अध्यक्ष बनेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई सरकारले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको ११९औँ बोर्ड बैठकले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ भने केही खेल संघहरूलाई विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि भएको बोर्ड बैठकमा सहभागी एक सदस्यले देशान्तरलाई बताए । पहिलो चरणमा बोर्ड बैठकले अवैधानिक चुनाव गरेको एनओसीको बैंक खाता रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘एनओसीको बैंक खाता रोक्ने विषय अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । हेर्दै जाऊँ के–के हुन्छ,’ राखेपका अध्यक्ष एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, सरकारको निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)को स्वीकृतिविनै जीवनराम श्रेष्ठले गत पुस १३ गते अनलाइनलमार्फत एनओसीको निर्वाचन गरेर आफूलाई अध्यक्षमा स्वघोषणा गरेका थिए । अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार निलेन्द्रराज श्रेष्ठले अदालतको आदेश उल्लंघन हुने भन्दै अनलाइन भोटिङमा सहभागी भएनन् । अन्तिम मतदान प्रक्रियालाई सात खेल संघले बहिष्कार गरेका थिए भने उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचन भएको घोषणा गरिएका प्रकाश राणाले अदालती आदेश र सरकारको निर्देशनको पालना गर्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिए । यसैगरी एन्फाबाट गएका मनीष जोशी, हक्किसंघबाट गएका अनिल शर्माले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।

जीवनरामको निर्वाचन मान्यता नदिन र निष्पक्ष छानबिन गर्न भन्दै सरकारले आईओसीलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । एनओसीको विवादित निर्वाचनलाई आईओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओएसी)ले अहिलेसम्म मान्यता दिएका छैनन् ।
बैठकले नेपाल सरकारबाट एनओसीलाई हुने सम्पूर्ण सहयोग रोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ । ‘एनओसीले राखेप र अदालतको निर्णयसमेत नमानेको र एकलौटी रूपमा गरेका निर्णय कानुनसम्मत समेत नभएकोले सम्पूर्ण सहयोग रोक्ने निर्णय हो । सोसम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेतलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ एक सदस्यले बताए ।

एनओसीको निर्वाचनमा संस्थागत रूपमा गएका खेल संंघहरूलाई किन खारेज नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । ‘खेल संघको निर्णय नभई सोझै उम्मेदवारी या मतदान गरेकाहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । तर, एनओसीमा आफूले प्राप्त गरेको पद तीन दिनभित्र छोडेर आएको हकमा भने सफाइको मौकासमेत दिइने बैठकको निर्णय छ । यसैगरी बोर्ड बैठकले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट पनि पारित गरेको छ ।