काठमाडौं । भारतीय कम्पनी गान्धी मालिकार्जुन राव (जीएमआर)ले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरेको छ । शुक्रबारसम्मको म्याद दिइएकोमा बुधबारै कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गरेसँगै उक्त परियोजनाले मूर्त रूप लिने आशा पलाएको छ ।
कम्पनीले कुल एक खर्ब चार अर्ब (भारु ६५ करोड)बराबरको ऋण सम्झौता गरेको दस्ताबेज बोर्डमा पेस गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् । जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज पेस गरेको भए पनि बोर्डले त्यसको विस्तृत अध्ययन भने गरिसकेको छैन । जीएमआरलाई दिएको म्याद ४ माघमा सकिँदै थियो । कम्पनीले २ माघमै वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज पेस गरेको हो ।

जीएमआरले माघ ०६४ मा प्रतिस्पर्धामार्फत यो आयोजना हात पारेको थियो । त्यसपछि असोज ०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन । त्यसक्रममा पछिल्लोपटक अध्ययन समिति नै बनाएर ३१ असार ०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम मौकास्वरूप दुई वर्ष अर्थात् असार ०८१ सम्मको समय थप गरेको थियो । तर, म्याद थपविरुद्ध रिट परेपछि सर्वाेच्च अदालतले १८ कात्तिक ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले थप काम गर्न पाएन । पछि २४ वैशाख ०८० मा भने सर्वाेच्चले रिट खारेज गरे पनि पूर्ण पाठ भने २२ असार ०८० मा आएको थियो । पूर्ण पाठमार्फत पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशका कारण व्यतीत समयबराबर म्याद थप गरेर सकिएपछि पुनः म्याद नदिन फैसला गरेको थियो ।

३१ असार ०८१ मा म्याद सकिए पनि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण व्यतीत भएको समय (१८ कात्तिक ०७९ देखि २४ वैशाख ०८१ सम्म) बापत एक सय ८६ दिन म्याद थप गरिएको थियो, त्योअनुसारको म्याद आगामी ४ माघमा सकिँदै थियो । यसपटक भने कम्पनी परियोजनामा लगानी जुटाउन सफल भएको हो । कम्पनीले लाइसेन्स हात पारेको १७ वर्षपछि परियोजना बन्ने पक्का भएको छ । परियोजनामा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ (भारु ६५ अर्ब)को ऋण लगानी हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको बताइएको छ । परियोजनाको लागत अनुमान ९१ अर्ब ४५ करोड भारु अर्थात् एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ छ । त्यसको करिब ७० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता भएको कम्पनीको भनाइ छ ।

त्यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा नेपालका पाँच बैंकले ४२ अर्ब ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । बाँकी ६२ अर्ब रुपैयाँ भने इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)ले ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।
‘परियोजनामा ६५ अर्ब भारु (नेपाली एक खर्ब चार अर्ब) ऋणमार्फत जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ । त्यसमा ४२ खर्ब नेपाली रुपैयाँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा पाँच नेपाली बैंकले ऋण लगानी गर्नेछन् । बाँकी भने इरेडाले लगानी गर्नेछ । इरेडाले १२ नोभेम्बर र ३१ डिसेम्बरमा १०४ अर्ब–१०४ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गर्ने गरी आशयपत्र पठाएको थियो । अन्तिम समयसम्म आउँदा इरेडाले ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको हो ।

इरेडा आफैँ ‘जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’मा ५ प्रतिशत सेयर भएको हिस्सेदार हो । लामो समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले गत भदौमा इरेडालाई ५ प्रतिशत र भारतकै सरकारी स्वामित्व सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) कम्पनीलाई ३४ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूसँगकै सहकार्यमा जीएमआर परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । अछाम जिल्लास्थित कर्णाली नदीमा बन्ने यो परियोजनालाई जीएमआरले ‘जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढाएको छ ।