काठमाडौं । सत्ताका लागि जस्तोसुकै अनैतिक गठजोड र हिसाब किताब गरेर उल्टोपाल्टो बाटो हिँड्ने अस्थिर चरित्रका पर्याय माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार अस्तव्यत र अस्थिर बन्न पुगेका छन् ।
पुस १०, फागुन १२ र हालैको गरी तीन पटक गठबन्धन बदलेका प्रचण्डका कारण कोशी प्रदेशसभा त विघटनको संघारमा आइपुगेको छ भने अन्य प्रदेश पनि संसदीय अंकगणितका कारण गिजोलिएर अस्तव्यस्त बनेका हुन् । अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा माओवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने र कांग्रेसबाहेकले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने र समर्थन फिर्ता लिने क्रम चलेको छ ।

कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भए संसद् नै नटिक्ने कांग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार भएकाले यसले अंकगणित नहेर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोशी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनका ४७ सांसद छन् । एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका सभामुखसहित ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मधेस प्रदेशमा जसपाका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकार पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका छन् । नयाँ समीकरणअनुसार नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी हुनेछ भने नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाहिरिनेछन् । मधेसमा १०७ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमालेका २३, जसपाका १९, माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ जनासहित ५८ सांसद छन् ।

गठबन्धन फेरिएसँगै बागमती प्रदेशका कांग्रेसका ६ मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । बागमतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यहाँ नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलको बहुमतका लागि एक सिट पुग्दैन । बहुमतका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ तर एमालेका २७, माओवादीका २१ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ७ गरी ५५ सांसद संख्या छ । केन्द्रको गठबन्धनमा राप्रपा नभएकाले यहाँ १३ सांसद रहेको राप्रपाले साथ दिने टुंगो छैन । यसका लागि नयाँ गठबन्धनले तीन सांसद रहेको नेपाल मजदूर किसान पार्टी र दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको साथ पाउनुपर्ने हुन्छ । जुन तत्कालका लागि त्यति सहज देखिएको छैन् ।

यसैगरी केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धन फेरबदलको परकम्प जाँदा गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई मन्त्रीलाई हटाएका छन् भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा नयाँ गठबन्धनको ३१ मत छ । जुन बहुमतका लागि चाहिने ठ्याक्कै पुग्ने मत हो । एक मत तलमाथि हुँदा नयाँ गठबन्धन धरापमा पर्छ । माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जितेका नेसपाका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई माओवादीको सांसदका रूपमा गणना गरिएको छ । तर आफ्ना सांसदलाई माओवादीमा गणना नगर्न नेसपाले संसद् र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेस २७ मत छ । राप्रपाको दुई मत छ ।

समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका ४४ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एस गरी ४४ सांसद छन् । यहाँ राप्रपाका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत र लोसपा नेपालका तीन÷तीन सांसद राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद छन् ।

माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष कांग्रेसका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका छन् । कर्णालीमा बहुमत पुग्न २१ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनसँग २४ सांसद भएकाले यहाँ नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन छैन् । यहाँ नेपाली कांग्रेसका १४ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३ एमालेका १० र राप्रपा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्रका १/१ जना सांसद छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाको सहयोगमा बहुमत जुटाउन बिहीबार राति सरकार विस्तार गरेका छन् ।
५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकारलाई बहुमत पु¥याउन २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले प्रदेश सरकारलाई कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ गरी २५ जना सांसदको समर्थन छ । राप्रपा र स्वतन्त्रका १/१ जनाको समर्थनमा बहुमत पु¥याउने प्रयास मुख्यमन्त्री शाहले गरिरहेका छन् । यहाँ माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १० सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी शाह नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएकाले नयाँ गठबन्धनसँग बहुमत पुग्दैन । तर नाउपाको सत्तारोहणमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपा निर्णायक दल हो ।