काठमाडाै‌ -सरकारले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेकाे छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकाे हाे।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे आज जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ सो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।टीकापुर घटनाका राजबन्दी, विपल्व र सीके राउतका कार्यकर्ताको मुद्दा रिहाइका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।

त्यसैगरी सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुई महिला सदस्य थप गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाको सामूहीकरण (क्लष्टर) तर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

“गोदक–सोयक १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ”, सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने । मन्त्रिपरिषद्ले कालीगण्डकी करिडोर (न्यू बुटवल/बर्दघाट) आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव राम आधार शाहलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाको सामूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।